मुंबई – अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या विदर्भासाठी सुमारे 2 हजार कोटींचे पॅकेज मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज विधानसभेत जाहीर केले. राज्यात तिवृष्टीमुळे 237 बळी गेले असून त्यापैकी 107 बळी विदर्भातील आहेत. सध्याची आपत्ती ही नैसर्गिक आहेच, तसेच मानवनिर्मितही आहे, असे स्पष्ट करतानाच पुन्हा अशी स्थिती येऊ नये म्हणून कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
मदत देण्यासंदर्भातील 65 मिमी. वृष्टीचा निकष बदलण्याची गरज असून त्यासाठी आपण दिल्लीत प्रयत्न करू, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. मात्र, राज्यातील कोकण, मराठवाडा, पश्‍चिम महाराष्ट्रातीलही काही भागांत अतिवृष्टीमुळे फार मोठे नुकसान झाले आहे. त्यासाठी यावेळी कोणतीच मदत जाहीर करण्यात आली नाही. विधानसभेत यासंदर्भात साडेसात तास झालेल्या चर्चेला मुख्यमंत्री उत्तर देत होते. राज्यात या अतिवृष्टीमुळे 237 बळी गेले असून त्यापैकी 107 बळी विदर्भातील आहेत. उत्तराखंडात ढगफुटीमुळे पडलेल्या बळींपेक्षा ही संख्या मोठी आहे.
राज्यात आजही अतिवृष्टीचे थैमान सुरू आहे. असे ते म्हणाले. 4 लाख 961 हेक्टरपेक्षा जास्त शेतीचे 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले. 23 हजार 200 हेक्टर जमीन खरडून व 11 हजार 56 हेक्टर वाहून गेली. मोठ्या प्रमाणावर मोठी व लहान जनावरे वाहून गेली. 5 हजार 600 कि.मी. रस्ते वाहून गेले. 1920 शेतीपंप नादुरुस्त, 502 पुलांचे नुकसान, 987 पक्की घरे पूर्णतः तर 25 हजार घरांचे अंशतः तसेच 20 शासकीय कार्यालयांचे नुकसान झाले आहे. अशी माहिती त्यांनी दिली.
मृतांच्या कुटुंबीयांना दीड लाख रुपये केंद्र सरकारचे व 1 लाख रुपये मुख्यमंत्री निधीतून मदत दिली जाईल. मोठ्या जनावरांसाठी 25 हजार रुपये व लहान जनावरांसाठी 5 हजार रुपये, विदर्भातील रस्ते दुरुस्तीसाठी 600 कोटी रुपये, खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी हेक्टरी 20 हजार रुपये व वाहून गेलेल्या जमिनीसाठी 25 हजार रुपये मदत दिली जाईल. असेही ते म्हणाले. सार्वजनिक मालमत्तांसाठी 720 कोटी, इमारतींसाठी 10 कोटी, नळपाणी योजना दुरुस्तीसाठी 5 कोटी रुपये, 500 कोटी रुपये पूरक्षेत्रात संरक्षित भिंत कायमस्वरूपी उपाययोजना म्हणून मदत केली जाईल, असेही ते म्हणाले.
भाताच्या पिकासाठी हेक्टरी साडेसात हजार रुपये व इतर पिकासाठी 5 हजार रुपये मदत दिली जाईल. अतिवृष्टी झालेल्या भागात माणशी 20 किलो धान्य व 10 लिटर केरोसीन पुरवठा केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. हे निकष संपूर्ण राज्याला लागू राहातील. शेतकर्‍यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कोकण, मराठवाडा, पश्‍चिम महाराष्ट्र या विभागातील नुकसानीचा आढावा घेण्याचे आदेश देण्यात आले असून त्याचा अहवाल आल्यानंतर विदर्भासाठी दिलेल्या निकषाप्रमाणेच मदत देण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्यामुळे तीव्र नापसंती व्यक्त करत सरकारच्या धिक्काराच्या घोषणा देत संतप्त विरोधकांनी सभात्याग केला.