आपल्या संसदेत कधी सर्व राजकीय पक्षांना एका आवाजात बोलताना पाहिले आहे का ? तसे ते बोलणे कदापिही शक्य नाही कारण सदनात एक सत्ताधारी पक्ष असता आणि दुसरा विरोधी पक्ष असतो. सत्ताधारी पक्षाने काही म्हटले की ते देशाच्या किती का हिताचे असेना पण त्याला विरोधी पक्षांनी विरोध केलाच पाहिजे असा दंडकच जणू आहे. तेव्हा काहीही असले तरीही हे दोन पक्ष एका आवाजात कधीच बोलणार नाहीत. असे असले तरी त्यांना आपण काही वेळा एका आवाजात बोलताना पहातो. ती वेळ कोणती ? ते एकमताने आणि कसली चर्चाही न करता घेतात तो निर्णय कोणता ? सर्वांना माहीत आहे. खासदारांचे वेतन आणि भत्ते वाढवण्याचा निर्णय. तो घेताना सगळ्या पक्षांच्या खासदाराचे छान मनोमीलन होत असते. कोणीही विरोधाचा चकार शब्द काढत नाही. ज्या विषयात सर्व पक्षांचा समान स्वार्थ गुुंतला आहे असा विषय निघाला की त्यांच्यातले सारे मतभेद संपतात आणि ते एका आवाजात बोलतात. काल या संसदेत असाच प्रसंग आला. एक निर्णय त्यांनी एका आवाजात आणि कसलीही चर्चा न करता घेतला. चर्चा करणार तरी कशाची ? तो विषय सर्वांनाच अडचणीचा ठरणारा होता. सर्वांनाच तो डाचणारा होता. मग काय एकमताने आणि एकदिलाने.
हे सारे खासदार एरवी संसदेमध्ये, जाहीर सभांमध्ये आणि माध्यमांमध्ये एकमेकांचे गळे पकडतील, शिवीगाळ करतील, उणेदुणे काढतील, हातसुध्दा उगारतील. पण त्या सर्वांच्या विरोधात कोणी उभा राहिला तर सारे पक्ष एकत्र येऊन त्याच्यावर हल्ला करतील. त्यांना माहितीचा कायदा लागू होता कामा नये असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसे विधेयक मंत्रिमंडळा कडून मंजूर करून घेतले आहे. कारण गेल्या नोव्हेंबरमध्ये मुख्य माहिती आयुक्तांनी राजकीय पक्षांसमोर मोठे संकट उभे केले होते. माहितीच्या अधिकाराचा कायदा राजकीय पक्षांनाही लागू करावा अशी मागणी करणारा अर्ज त्यांनी स्वीकारला होता आणि राजकीय पक्षांनीसुध्दा आपले हिशोब जनतेसमोर सादर करावेत असा आदेश दिला होता. राजकीय पक्षांना हे आव्हान नैतिकदृष्ट्या पेलवले नाही. आपला निवडणूक निधी किती जमतो आणि आपण त्यातला किती खर्च करतो, केल्यानंतर खरा हिशोब बाजूला ठेवून निर्वाचन आयोगाला कसा खोटा हिशोब सादर करतो हे सगळे जनतेसमोर सादर करावे लागणार, कोणीही सामान्य नागरिक माहितीच्या अधिकाराखाली आपल्याला हा हिशोब विचारू शकणार या कल्पनेने राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे धाबे दणाणले.
आपल्या हाती असलेल्या सांसदीय शक्तीचा वापर करून नवे विधेयक आणून राजकीय पक्षांना आपले हिशोब सादर करावे लागू नयेत अशी व्यवस्था त्यांनी केली. भारतातल्या सामान्य माणसाचे कितीतरी प्रश्‍न संसदेपुढे वर्षानुवर्षे खितपत पडलेले असतात. ते लवकर मंजूर होत नाहीत पण संसद सदस्यांच्या हिताचा एखादा निर्णय घेण्याची वेळ आली की तो निर्णय मात्र एकमुखाने आणि कसलीही चर्चा न करता संसदेत तातडीने मंजूर होतो. माहितीचा अधिकार राजकीय पक्षांच्या आर्थिक व्यवहारांना लागू होऊ नये हा निर्णय असाच तातडीने घेतला गेला. मंत्रिमंडळाने त्याला मान्यता दिली. आता तो संसदेत येईल तेव्हासुध्दा विनाविलंब मंजूर होईल यात काही शंका नाही. आपल्या देशातल्या राजकीय पक्षांचे ऐक्यच तसे अभंग आहे. या सर्व पक्षांनी मिळून माहितीच्या अधिकाराचा विरोध केला. राजकीय पक्ष ही सार्वजनिक संस्था नसल्यामुळे आणि तिला सरकारकडून कसलेही अनुदान मिळत नसल्यामुळे त्यांना माहितीच्या अधिकाराच्या कक्षेत आणता येणार नाही असे म्हणून केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मुख्य माहिती आयुक्तांचा निर्णय रद्द ठरविला आहे.
कदाचित केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे हे म्हणणे माहितीच्या अधिकाराला धरून असेलही परंतु असा ठराव करताना मंत्रिमंडळाने सार्वजनिक जीवनातल्या नैतिकतेचा आणि पारदर्शकतेचा बळी दिलेला आहे. माहितीच्या अधिकाराचा कायदा करताना त्यामागे जो दृष्टिकोन ठेवला गेला होता त्याच्याशी हा निर्णय विसंगत आहे. देशातला भ्रष्टाचार कमी व्हावा हा या कायद्याचा मुख्य हेतू आहे आणि देशातले राजकीय पक्ष जमा करत असलेला निधी हे या भ्रष्टाचाराचे मूळ आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचार करणारी संस्था सार्वजनिक आहे की खाजगी आहे, तिला सरकारी अनुदान आहे की नाही या गोष्टीची चर्चा म्हणजे निव्वळ शब्दच्छल आहे. भ्रष्टाचार होतो की नाही हा मुद्दा सर्वात महत्त्वाचा आहे आणि राजकीय पक्षांचा निधी संकलनातला आणि निवडणूक खर्चातला भ्रष्टाचार सध्या आपल्या लोकशाहीच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय आहे. सार्वजनिक जीवन स्वच्छ आणि पारदर्शक असले पाहिजे अशी भाषणे या सर्व पक्षांचे नेते सदैव ठोकत असतात. परंतु त्यांना ही पारदर्शकता आणि स्वच्छता केवळ भाषणापुरतीच मर्यादित ठेवायची आहे. आपल्या व्यवहारात आणि जीवनामध्ये अशी पारदर्शकता ठेवणे आपल्याला परवडणार नाही याची त्यांना खात्रीच आहे.