नव्या राज्यांची साथ

या नव्या मागण्यांना तेलंगणामुळे गती मिळाली असे म्हटले जात आहे. परंतु याबाबतीत तेलंगणाला दोष देणे योग्य नाही. तेलंगणाची निर्मिती झाली नसती तर त्या मागण्या पुढे आल्याच नसत्या असे काही सांगता येत नाही. विशेषतः गोरखालँड, कारबीअँगलॉंग, बोडोलँड, पूर्वांचल, बुंदेलखंड या मागण्या बर्‍याच दिवसांपासून केल्या जात आहेत. गोरखालँडच्या मागणीसाठी तर १९८५ पासून तीव्र आंदोलन सुरू आहे. पण या आंदोलनाला आता गती आली आहे. हे मान्यच करावे लागेल. गोरखालँडची मागणी करणार्‍या संघटनेने तर येत्या शनिवारपासून बेमुदत गोरखालँड बंद आंदोलन जाहीर केले आहे आणि ते तीव्र होण्याची शक्यता आहे. स्वतंत्र राज्यांच्या मागणीमध्ये गोरखालँडच्यासोबतच पश्‍चिम बंगालमधून आणखी एका राज्याची मागणी पुढे आलेली आहे आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आताच केंद्र सरकारला इशारे द्यायला सुरूवात केली आहे. आपण पश्‍चिम बंगालचे विभाजन होऊ देणार नाही. अशी गर्जना त्यांनी केली आहे. राज्यांचे विभाजन कोणत्या पातळीपर्यंत करावे याचे काही निश्‍चित निकष ठरलेले नाहीत. त्यामुळे राज्यांच्या समर्थनीय आणि असमर्थनीय अशा दोन्ही प्रकारच्या मागण्या सातत्याने पुढे येत असतात. तेव्हा देशाची प्रशासकीय व्यवस्था नीट लावणे आवश्यकच आहे आणि ती लावताना आताच्या प्रशासकीय चित्रात काही बदल होणे अपरिहार्यही आहे.

१९४७ साली भारत देश स्वतंत्र झाला तेव्हा परिस्थिती ङ्गार वेगळी होती. पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि वल्लभभाई पटेल देशाची अखंडता आणि एकता कायम ठेवण्याच्या बाबतीत दक्ष होते. स्वातंत्र्य मिळून पाकिस्तान निर्माण झाल्यामुळे देशाचे आणखीन तुकडे तर होणार नाहीत ना या भीतीने त्यांना ग्रासले होते. त्या काळातल्या वातावरणात ती भीती साहजिक होती. एखाद्या भागाने स्वतंत्र राज्याची मागणी केली तर ती मागणीच पुढे स्वतंत्र देशाच्या मागणीत रूपांतरित होणार नाही ना याचा विचार करावा लागत होता. मात्र स्वातंत्र्य आणि देशाचे विभाजन या दोन्ही घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर देशात माजलेली खळबळ शांत होऊन थोडी उसंत मिळाल्यानंतर न्यायमूर्ती सय्यद ङ्गझरत अली यांच्या नेतृत्वाखाली एक आयोग निर्माण करण्यात आला. स्वतंत्र देशात निवडणुकीच्या मार्गाने सत्तेवर आलेल्या सरकारने नेमलेला हा आयोग होता. तोच पुढे पहिला राज्य पुनर्रचना आयोग म्हणून जाणला गेला आणि या आयोगाने १९५६ च्या सुमारास आपला अहवाल सादर केला. या राज्य पुनर्रचना आयोगाने भाषावार प्रांतरचना हे एक तत्व म्हणून मान्य केले. परंतु राज्यांची पुनर्रचना करताना केवळ भाषा हा सर्वस्वी घटक न मानता सांस्कृतिक घटकही लक्षात घ्यावेत अशी शिङ्गारस केली. दोन किंवा तीन भाषांचे एखादे राज्य अस्तित्वात येऊन ते व्यवहार्य ठरत असेल तर तशीही राज्ये टिकवावीत असेही न्यायमूर्ती ङ्गझरत अली यांच्या आयोगाने सुचविले.

त्यामुळेच केवळ मराठी भाषकांचा न होता मुंबई हे त्रैभाषिक राज्य निर्माण करण्यात आले होते. मात्र पुढच्या काळात भाषावार प्रांत रचनेचा आग्रह वाढत गेल्यामुळे देशातली बरीच राज्ये भाषावार निर्माण करण्यात आली. राज्ये भाषावार असली तरी विविध राज्यातले काही प्रदेश आणि विभाग सांस्कृतिकदृष्ट्या भिन्न असल्यामुळे त्यांच्या राज्याच्या मागण्या वाढत गेल्या. १९५० सालचे स्वातंत्र्यानंतरचे सावध भूमिका घेण्याचे दिवस आता मागे पउले आहेत. राज्याची पुनर्रचना म्हणजे ङ्गुटीरतावादाला संधी असे समजण्याची आता गरज राहिलेली नाही. आपली सांस्कृतिक भिन्नता आणि विकासाची तीव्र प्रेरणा यातून राज्यांच्या मागण्या पुढे यायला लागल्या. बुंदेलखंड, गोरखालँड, लडाख या राज्यांच्या मागण्या याच भावनेतून निर्माण झालेल्या आहेत. त्यामुळे विकास आणि सांस्कृतिक भिन्नता या दोन मुद्यांवरून विचार करून काही राज्यांची निर्मिती करणे आता अपरिहार्य ठरणार आहे. असा कोणताही आधार नसताना कोणी राजकीय भावनेतून वेगळ्या राज्याची मागणी करत असेल तर ती मागणी मात्र मान्य करणे उचित ठरणार नाही. विदर्भाचीही स्थिती अशीच आहे. विकासाची मागणी हा तिचा आधार असल्यासारखे दिसते पण विकासासाठी आवश्यक असलेली क्षमता विदर्भात नाही.