केंद्र सरकारने अखेर तेलंगण निर्मितीला हिरवा झेंडा दाखवला आहे. २००९ साली तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम् यांनी लोकसभेला या राज्याची निर्मिती केली जाईल असे आश्‍वासन दिले होते ते आता मान्य केले आहे. तेलंगणाची मागणी ङ्गार जुनी आहे. तिच्यासाठी सहा दशके वाट पहावी लागलेली आहे. १९५६ साली मद्रास राज्यातील तेलुगु भाषिक आंध्र प्रदेश आणि हैदराबाद संस्थानातील ९ जिल्ह्याचा तेलंगण हा भाग यांचा २३ जिल्ह्याचा आंध्र प्रदेश असे एक भाषिक राज्य निर्माण करण्यात आले होते. त्याचवेळी तेलंगण हे एक वेगळे राज्य असावे अशी मागणी पुढे आली होती. मात्र तिला ङ्गारसा प्रतिसाद मिळाला नाही आणि तेलंगणाला आंध्रात रहावे लागले. पुढे चालून या राज्यातली जनता वेगळ्या राज्याच्या मागणीवर आग्रही झाली. तिची आंदोलने उभी राहिली. त्या त्या वेळी निर्माण झालेल्या राजकारणानुसार त्या आंदोलनाला कधी भरती आली तर कधी ओहोटी लागली. मात्र जवळपास ६० वर्षांच्या राजकारणानंतर वेगळा तेलंगण हा प्रदेश निर्माण झालाच. कॉंग्रेस वर्किंग कमिटी आणि केंद्रातील संपु आघाडी सरकारच्या समन्वय समितीने या मागणीवर शिक्कामोर्तब केले आहे आणि भारताच्या नकाशावर २९ वे राज्य निर्माण होईल अशी ग्वाही दिली आहे.
नव्या तेलंगणात एकंदर ९ जिल्हे आहेत आणि राजधानी हैदराबाद हे शहर रंगारेड्डी जिल्ह्यात आहे. कॉंग्रेस पक्षाला आणि संपु आघाडी सरकारला तेलंगण निर्मिती करताना उर्वरित आंध्र प्रदेशाची राजधानी कोणती असावी याचा निर्णय करता आलेला नाही. त्यांनी हैदराबाद हे शहर आगामी दहा वर्षे दोन्ही राज्यांची राजधानी असेल असा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे हैदराबाद हा वेगळा जिल्हा निर्माण केला आहे. आता हैदराबाद शहरामध्ये दोन विधानसभा असतील आणि दहा वर्षानंतर ते शहर केवळ तेलंगणाची राजधानी होईल. दरम्यानच्या काळात उर्वरित आंध्र प्रदेशाच्या राजधानीचे शहर कोणते असावे याचा निर्णय केला जाईल. आताच तो निर्णय घेतला असता तर त्यातून नवा वाद उद्भवला असता तो टाळण्यासाठी हा संयुक्त राजधानीचा प्रयोग केलेला आहे. देशात असा प्रयोग पंजाब आणि हरियाणा या दोन राज्यांसाठी केला गेलेला आहेच. चंडिगढ हे शहर दोन्ही राज्यांची राजधानी आहे आणि ते शहर एक केंद्रशासित प्रदेशही आहे. म्हणजे चंडिगढ शहरात तीन विधानसभा आहेत. हैदराबादच्या बाबतीत मात्र असा प्रकार घडलेला नाही. हैदराबाद हे शहर तेलंगणाचाच एक भाग असणार आहे. त्यामुळे तेलंगणाचे नेते आज तरी या प्रश्‍नावरून कसला वाद निमर्ाण करण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत.
आपली ६० वर्षापासूनची मागणी मान्य झाली आहे याचा त्यांना विलक्षण आनंद झालेला आहे. तेलंगणाची निर्मिती केल्यास देशातल्या अन्यही राज्यांच्या मागण्या पुढे यायला लागतील हे तेलंगणाची मागणी लवकर मान्य न करण्यामागचे एक कारण होतेच आणि त्या अपेक्षेप्रमाणे तेलंगणाच्या पाठोपाठ देशभरातून जवळपास १२ राज्यांच्या मागण्या पुढे आल्या आहेत. या प्रत्येक मागणीचा इतिहास, स्वरूप आणि तीव्रता यामध्ये बरेच वैविध्य आहे. त्यांचा विचार करून छोटी नवी राज्ये निर्माण करण्यात काही चूक नाही. उलट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू ही ङ्गार मोठी राज्ये आहेत त्यांचे विभाजन करण्याची मागणी ङ्गार नाकारता येणार नाही. खरे म्हणजे तेलंगणाची निर्मिती करण्यापूर्वी कॉंग्रेस पक्षाने दुसरा राज्य पुनर्रचना आयोग नेमण्याची तयारी ठेवली होती. अर्थात कॉंग्रेसचा या मागचा हेतू तेलंगणाच्या मागणीचे भिजत घोंगडे ठेवण्याचा आणि वेळकाढूपणाचा होता. आयोग नेमला की आयोगाचा अहवाल येईपर्यंत तेलंगणाचा आवाजच कोणी काढणार नाही असा कॉंग्रेसचा अंदाज होता. अर्थात या सरकारनेे असा आयोग नेमला नाही परंतु चांगल्या हेतूने आता तरी एक राज्य पुनर्रचना आयोग अवश्य नेमला पाहिजे.
काही लोकांचा नव्या राज्यांच्या मागणीला ङ्गार विरोध असतो. नवे राज्य म्हणजे विघटनवाद असे त्यांना वाटत असते. परंतु नव्या राज्याची मागणी करणारे विरोधक केवळ प्रशासकीय हेतू डोळ्यासमोर ठेवून ती करत असतात. तेव्हा नव्या राज्याच्या मागणीकडे ङ्गार तिरस्काराने बघून चालणार नाही. भारताची सध्याची राज्य निर्मिती आणि प्रशासकीय व्यवस्था ही काही कायम चालू ठेवावी एवढी आदर्श नाही. या रचनेमध्ये कितीतरी विसंगती आहेत. एखाद्या देशातले राज्य केवढे असावे याला काही तारतम्य आहे की नाही असा प्रश्‍न भारताची रचना पाहिल्या नंतर पडतो. एका बाजूला उत्तर प्रदेशासारखे १७ कोटी लोकसंख्येचे राज्य आहे तर दुसर्‍या बाजूला केवळ १० लाख लोकवस्तीची मणिपूर, मिझोराम अशी लहान राज्ये आहेत. गोव्यासारखे राज्य ३० लाख लोकवस्तीचे आणि महाराष्ट्राला ठाणे लोकसभा मतदारसंघ ३५ लाख लोकवस्तीचा हे चित्र पाहिल्यानंतर राज्यांची रचना काही शास्त्र पाहिले आहे की नाही असा प्रश्‍न पडतो. कसल्याही प्रकारचा आयोग न नेमता कोणीही तारतम्याने एवढे तर नक्ीच म्हणू शकतो की उत्तर प्रदेशाचे चार भागात विभाजन करणे आवश्यकच आहे. विदर्भाची निर्मितीसुध्दा योग्य आहे.