बीसीसीआयने नेमलेल्या चौकशी समितीने अध्यक्ष श्रीनिवासन यांना निर्दोष ठरवणे हा प्रकार, कुत्र्याला मांजराची साक्ष यासारखा ठरायला लागला आहे. आता या समितीने निर्दोेष ठरवले असल्याने आपण येत्या आठवडाभरात या संस्थेच्या अध्यक्षपदावर पुन्हा एकदा स्थानापन्न होणार अशी स्वप्ने श्रीनिवासन यांना पडायला लागली होती पण हा चौकशी अहवाल सादर झाल्यापासून या अहवालाचा असा काही पंचनामा सुरू झाला आहे की, त्यांना आता ही स्वप्ने फोल ठरणार असे वाटायला लागले आहे. मुळात बीसीसीआयने अशी चौकशी समिती नेमावी हीच गोष्ट आक्षेपार्ह होती. एखादे राज्य सरकार आपल्या मंत्र्याच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी एखादी समिती नेमते ही एक वेगळी गोष्ट आहे कारण ते शेवटी सरकार आहे. पण एखादी गैर सरकारी संघटना अशी समिती नेमते ही बाब तिच्या अधिकार कक्षेत येत नाही. तेव्हा बीसीसीआयची चौकशी समिती आणि तिचा अहवाल हा एकूण प्रकारच आक्षेपार्ह असताना या समितीने अहवालही सादर केला आणि त्यात ठरल्याप्रमाणे श्रीनिवासन यांना निर्दोषही ठरवून टाकले. समिती त्यांना लाख निर्दोष समजत असेल पण जग त्यांना निर्दोष समजायला तयार नाही.
आयपीएलमधील मॅच फिप्क्सिगच्या प्रकरणात बीसीसीआय ने नेमलेल्या या चौकशी आयोगाने ज्या गतीने आपली चौकशी पूर्ण केली आहेे ती गती पाहिली म्हणजे सुद्धा अनेक संशयाचे ढग मनात जमा होतात. बीसीसीआयने अशी काही चौकशी करावी अशी मागणी कोणी केली नव्हती आणि तसा कोणाचा आग्रहही नव्हता पण मयिप्पन याच्या नसत्या उपद्व्यापामुळे सासरेबुवा अडचणीत आले होते आणि बीसीसीआयमधूनच त्यांच्यावर राजीनामा देण्याचा दबाव येत होता म्हणून त्यांनी राजीनामा दिला पण हा सारा बनाव होता आणि आयपीएलच्या आगामी सत्रापूर्वी त्यांना निर्दोष जाहीर करून घेण्याची त्यांना घाई झाली होती. म्हणूनच त्यांनी कथित क्लिन चिट देण्याची त्वरा करणारी समिती नेमली. तिच्यावर दोघा निवृत्त न्यायमूर्तींची नेमणूक केली. त्यामुळे ही चौकशी न्यायनिष्ठुरपणे होणार असा देखावा तरी निर्माण झाला. पण मुळात चौकशी अशा काही संशयास्पद वेगाने झाली की तिच्या निस्पृहपणाविषयी कोणालाच विश्वास देता येऊ नये. आपल्या देेशात कोणतेही काम वेगाने होत नाही म्हणून कोणी ङ्गारच वेगाने काम करायला लागले तर संशयही येतो.
या न्यायमूर्तींनी पोलिसांकडे श्रीनिवासन यांच्यावरील आरोपांचे पुरावे आहेत का याची चौकशी केली. पोलिसांना ही चौकशीच मान्य नाही. म्हणून पोलिसांंनी त्यांच्या असे पुरावे मागण्याच्या अधिकारालाच आव्हान दिले आणि पुरावे देण्याची मागणी धुडकावली. त्यावर या न्यायमूर्तींनी पोलिसांनी पुरावे देण्यास नकार दिला याचा अर्थ त्यांच्याकडे पुरावे नाहीत असा होतो असा काढला. काढला म्हणजे तसा तो काढणे सोयीचे होते. तसा अर्थ काढून काही पुरावे नाहीत त्याअर्थी ते निर्दोष आहेत असा निष्कर्ष काढला. ही सारी घाई आवश्यक होती कारण येत्या दोन महिन्यात आयपीएलच्या नव्या सत्राची गडबड सुरू होत आहे. हा अहवाल सादर झाला आणि लगेच दोन दिवसात आयपीएलच्या व्यवस्थापकीय मंडळाची बैठकही बोलावण्यात आली आणि कथित क्लिन चिटची घाई करण्यात आली. याच रितीने हा सारा मामला दडपण्यात येणार होता तर मग त्यासाठी दोन न्यायमूर्ती कशाला हवे होते ? पोलिसांना त्यांच्याकडे काही पुरावे आहेत की नाही हे विचारण्याचे काम कोणीही करू शकले असते. पण चौकशीचेही सामन्याप्रमाणे ङ्गिक्सिंग करण्यात आले. या संबंधात प्रथम ज्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या त्यात काही माध्यमांनी श्रीिनवासन, मयिप्पन आणि राज कुंद्रा यांना क्लिन चिट दिली असल्याचे म्हटले . खरे म्हणजे या दोन न्यायमूर्तींचा अहवाल वादग्रस्त ठरला असला तरीही त्यामध्येही क्लिन चिट असा शब्द कुठेही वापरलेला नाही.
मुळात एन. श्रीनिवासन यांच्यावर ङ्गार आरोप नव्हतेच. त्यांच्या जावयावर आरोप होते आणि त्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून सासरेबुवांनी राजीनामा द्यावा असा दबाव श्रीनिवासन यांच्यावर आला होता. त्यातून त्यांनी त्यांनी राजीनामा दिला होता. आता त्यांना क्लीन चिट मिळते की नाही, हे जावयाला मिळणार्या क्लिन चिटवर अवलंबून आहे आणि या अहवालात जावयाविषयी काय म्हटले आहे ते पाहिल्यानंतर श्रीनिवासन यांना क्लिन चिट मिळणार की नाही हे ठरणार आहे. बीसीसीआयचे आत्ताचे अध्यक्ष जगमोहन दालमिया यांना विचारले असता त्यांनी श्रीनिवासन यांचा जावई मयिप्पन याला क्लिन चिट मिळाली असल्याचे स्पष्ट सांगितलेले नाही. मयिप्पन याने मॅच फिक्सिंग केलेले आहे की नाही याचे काही पुरावे न्यायमूर्तींना आढळलेले नाहीत असे न्यायमूर्ती म्हणतात. त्यांनी फिक्सिंग मधून त्याला सोडले असले तरी मात्र बेटिंगच्या बाबतीत त्याला मोकळे सोडले जाईल असे दिसत नाही. त्यामुळे सासरे बुवाही ङ्गार शिताफीने सुटण्याची शक्यता दिसत नाही.
