पुणे दि.३० – राज्य शासनाने जातीपातीतील अंतर कमी व्हावे व समाज जातीमुक्त होण्यास मदत व्हावी यासाठी आंतरजातीय विवाह करणार्‍या जोडप्यांना ५० हजार रूपये देण्याची योजना राबविली असली तरी अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनांप्रमाणेच ही योजनाही संबंधित लाभधारकांसाठी निराशाजनक ठरत असल्याचे समजते. समाज कल्याण विभागातर्फे या अनुदानाचे वाटप संबंधित जोडप्यांना होणे अपेक्षित आहे मात्र विवाह होऊन वर्षापेक्षा अधिक कालावधी लोटला तरी वारंवार हेलपाटे घालूनही अनुदान मिळत नसल्याची तक्रार कांही जण करत आहेत.
या विषयी असाच विवाह केलेले एक जोडपे म्हणाले की असे अनुदान जोडीदारापैकी एक उच्च जातीचा व दुसरा मागासवर्गीय असेल तरच दिले जाते. मुळात असे विवाह होताना अजूनही कुटुंबियांकडून विरोध होतो त्यामुळे अनेकवेळा पळून जाऊन असे विवाह होतात. त्यानंतर कुटुंबाची साथ रहात नसल्याने नव विवाहितांना नवीन जीवनाची सुरवात करताना सरकारकडून मिळणारे हे अनुदान खूप गरजेचे असते मात्र ते वेळेवर मिळत नाही व यामुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. समाज कल्याण विभागातील कर्मचारी फोन उचलत नाहीत, प्रत्यक्ष कार्यालयात गेले तर कर्मचारी जागेवर नसतात त्यामुळे या जोडप्यांना वारंवार कार्यालयाचे हेलपाटे घालावे लागतात. अधिकारी भेटलेच तर अनुदानाची रक्कम कधी मिळेल हे सांगू शकत नाहीत.
समाज कल्याण विभागातील अधिकार्‍यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकारने १ फेब्रुवारी २०१२ पासून असे विवाह करणार्‍यांसाठीचे अनुदान १५ हजारांवरून ५० हजारांवर नेले आहे. आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठीच हे पाऊल उचलले गेले आहे. पुणे जिल्ह्याला २०१२-१३ सालासाठी २ कोटी ६१ लाख रूपये उपलब्ध करून दिले आहेत व त्यातील १ कोटी ६९ लाख रूपये वाटलेही गेले आहेत.
अधिकारी संजय कदम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकारने हे अनुदान डीपीडीसी बँकेच्या माध्यमातून व जोडप्यांच्या संयुक्त खात्यावरच ट्रान्स्फर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या बँकेत कोअर बँकींग सुविधा नाही त्यामुळे संबंधित जोडप्यांच्या बॅकंतील खात्यात रक्कम जमा होण्यास विलंब होत आहे. पूर्वी ही रक्कम चेकने दिली जात होती. मात्र एकदा कोअर बँकीगं सुरू झाले की योग्य ते कागदपत्र सादर केल्यानंतर दोन दिवसांत रक्कम दिली जाईल.
आंतरजातीय विवाहसाठीचे अनुदान मिळविण्यासाठी जातीचे प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी दाखला, वयाचा दाखला, व जोडप्याचे संयुक्त खाते अशी कागदपत्रे सादर करावी लागतात. महाराष्ट्राप्रमाणेच गुजराथ, मध्यप्रदेश, ओरिसा, उत्तर प्रदेश, चंदिगढ येथेही ही योजना राबविली जाते. मात्र महाराष्ट्रात जोडप्यांपैकी एक बाहेरच्या राज्यातील असेल तर हे अनुदान मिळत नाही असेही समजते.