राजकारणाचे अध:पतन

राजकारणाचे अध:पतन झाले आहे. त्याला पैसा कारणीभूत आहेे. पैसा ही जितकी चांगली गोष्ट आहे तितकीच वाईट आहे याचा अनुभव राजकारणात येत आहे. लोकशाही ही राज्यपद्धती लोकांनी लोकांसाठी चालवलेली राज्यपद्धती आहे असे आपण समजतो पण आता ती स्थिती राहिलेली नाही. निवडणुका महाग झाल्या असल्याने सामान्य माणूस त्या वाटेला जातही नाही निवडणुका लढवण्याच्या भानगडीत पडतही नाही. त्यामुळे ८० टक्के गरीब जनता असलेल्या या देशात या गरीब जनतेचे प्रतिनिधित्व करोडपती लोकच करीत आहेत. त्यांनी आता आमदार आणि खासदारपदे विकत घ्यायला सुरूवात केली आहे. राज्यसभेचे सदस्य व्हायचे असेल तर किमान ८० कोटी रुपये आणि कमाल १०० कोटी रुपये तयार ठेवा. कॉंग्रेसचे राज्यसभा सदस्य बीरेन्द्रसिंग यांनी पत्रकारांशी बोलताना ही गोष्ट उघड केली आहे आणि आपल्या लोकशाहीचे सत्य स्वरूप उघड केले आहे. राज्यसभेच्या निवडणुकीत आधी कोणत्या तरी पक्षातर्ङ्गे उमेदवारी मिळवावी लागते आणि नंतर मतदान करणार्‍या आमदार आणि खासदारांना खुष करावे लागते. या दोन पातळ्यांवरची खुषीची रक्कम एवढी मोठी असते हे आता लोकांना कळले.

भारतीय जनता पार्टीचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांनीही हा मुद्दा मांडला होता. त्यांनी निवडणुका किती महाग होत चालल्या आहेत यावर चिंता व्यक्त केली होती. ते तशी चिंता व्यक्त करून थांबले असते तर बरे झाले असते. पण त्यांना आपला मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी एखादे उदाहरण देण्याचा मोेह झाला आणि त्यांनी स्वत:चेच उदाहरण देऊन टाकले. आपण आपल्या लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी आठ कोटी रुपये खर्च केले असल्याचे ते म्हणाले आणि अडचणीत आले. त्यांच्या त्या अडचणी अजूनही संपल्या आहेत की नाही हे माहीत नाही. पण या निमित्ताने निवडणूक आयोग आणि आयकर खाते या दोघांचाही ससेमिरा त्यांच्यामागे लागला आहे. श्री. गोपीनाथ मुंडे यांनी केलेला आठ कोटीचा खर्च हा लोकसभेच्या निवडणुकीत केलेला आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत अनेक कार्यकर्त्यांना कामाला लावावे लागते, जाहीरात करावी लागते, साधारणत: आठ लाख मतदारांचे मतदान अपेक्षित असते, जवळपास पूर्ण जिल्ह्याचे क्षेत्र व्यापलेले असते अशा निवडणुकीत आठ कोटी रुपयांचा खर्च होणे साहजिक मानावे लागेल अशी आता परिस्थिती आहे. मात्र विधानपरिषद आणि राज्यसभा या सदनातील सदस्यांची निवड ही अप्रत्यक्ष मतदानाने होत असते. मग त्यांच्यात १०० कोटी रुपये खर्च का व्हावा ?

त्यातल्या काही निवडणुकांमध्ये मोठा खर्च होणे अपरिहार्य असते पण विधानपरिषदेचे काही सदस्य विधान सभेच्या सदस्यांतून निवडले जात असतात. त्यांना काही ङ्गार मोठ्या क्षेत्रात निवडणूक यंत्रणा हलवावी लागत नाही. उलट मतदानाची कोटा पद्धत असल्यामुळे विधान सभेतल्या पक्षीय बलाबलाच्या स्वरूपानुसार आपोआपच मतदान होत असते. तिथे खर्चाचा काही मुद्दा असताच कामा नये. अशीच अवस्था राज्यसभेची आहे. राज्यसभेवर दोन पद्धतीने निवड होते. विधानसभेच्या सदस्यांतून आणि नामनिर्देशित सदस्य म्हणून. याही निवडणुकीमध्ये निवडणूक यंत्रणा हलवणे, व्यापक क्षेत्र हाताळणे, मोठ्या प्रमाणावरील मतदारांशी संपर्क साधणे या कामांचा काही प्रश्‍नच येत नाही. पण तरी सुद्धा राज्यसभेवर निवडून येण्यासाठी शंभर कोटी रुपये खर्च येतो, असे विधान कॉंग्रेसचे खासदार बीरेंद्रसिंग यांनी केले आहे. ते स्वत: राज्यसभेचे सदस्य आहेत. परंतु त्यांनी मुंडे यांच्यासारखी चूक केलेली नाही. त्यांनी सत्य सांगितले आहे. पण त्या सत्याच्या समर्थनार्थ नाव न घेता एका राज्यसभा सदस्याचा हवाला दिला आहे. मात्र राज्यसभेवर निवडून येण्यासाठी शंभर कोटी रुपये खर्च येतो हे सत्य त्यांनी सांगितले आहे.

त्यांच्या या सत्य कथनाने खळबळ माजली आहे. सध्याचा काळच इतका विचित्र झाला आहे की, सत्य बोलणारा अडचणीत यायला लागला आहे. कारण त्याने केलेले सत्य कथन कोणाच्या तरी गैरसोयीचे ठरायला लागले आहे. बीरेंद्रसिंग यांनी हे विधान केल्यानंतर नेहमीप्रमाणे भारतीय जनता पार्टीचे प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर यांनी कॉंग्रेसचे नेते शंभर कोटी रुपयांना खासदारकी विकत असतात ही त्यांची सवयच आहे आणि कॉंग्रेसने या पातळीला देशाचे राजकारण आणलेले आहे इत्यादी प्रतिक्रिया नोंदवली. बीरेंद्रसिंग यांनी खासदारकीचा हा दर सांगताना तो केवळ कॉंग्रेसच्या खासदारकीचा आहे असे काही सांगितलेले नव्हते. त्यांनी एकंदर राजकारणाची अवस्था काय झाली आहे हे सांगताना हा दर दिला होता. तो जसा कॉंग्रेसला लागू आहे तसाच तो भाजपालाही लागू आहे. राज्यसभा आणि विधान परिषदेच्या निवडणुका होताना त्यात मतदान करणारे आमदार सुद्धा मतदानासाठी पैसे घेतात असा या सत्य कथनाचा अर्थ आहे आणि या निवडणुका होत असताना कोणी किती कोटी रुपये घेतले याचे आकडे उघडपणे चर्चिले जात असतात. म्हणजे देशातले गरीब मतदारच पैसे घेऊन मतदान करतात असे नाही तर देशातले आमदार आणि खासदार सुद्धा मतदान करण्यासाठी पैसे घेतात.

Leave a Comment