महाराष्ट्रात इंजिनिअरिंगच्या पंचाहत्तर जागा रिकाम्या अशा आशयाची एक बातमी या आठवड्यात वृत्तपत्रात चमकून गेली आणि त्याच दिवशीच्या अंकात ‘पुणे विद्यापीठात पीएचडीला पाच हजार जणांचे अर्ज अशी दुसरी बातमी येवून गेली. वास्तविक या दोन्ही बातम्यांचा एकमेकाशी तसा काही संबंध नाही. पण जेंव्हा इंजिनिअरिंगची एक एक जागा तयार करण्यासाठी पाच पाच लाख रुपये खर्च यायचा त्या काळात तयार झालेल्या पंचाहत्तर हजार जागा जर रिकाम्या पडणार असतील तर त्या सार्‍या बाबींचे नियोजन करणारे कोठे तरी चुकत आहेत, हे गृहीत धरायला हवे. त्याच प्रमाणे जेथे पीएचडीची तीनचारशेचीच जर व्यवस्था असेल तर एकाच वेळी पाच हजार अर्ज येणार असतील होणारे पीएचडीही कोणत्या दर्जाचे असतील याचाही विचार करणे अपरिहार्य ठरते. पाच हजार ही फक्त पुणे विद्यापीठात आलेल्या अर्जांची सं‘या झाली. महाराष्ट्रात यावर्षी पीएचडीची आवश्यकता आहे, अशांची सं‘या एक लाख आहे. त्या सार्‍यांनीच कोठे कोठे अर्जाची लगभग केली आहे. प्रत्यक्षात निरनिराळ्या विद्यापीठातून आज पन्नास हजार अर्जांची नोंदणी झाली आहे. पण मग अजून जे पन्नास हजार उमेद्वार पीएचडी उत्सुक आहेत त्याचे काय असा वेध घेतला तेंव्हा त्यांचा काही ‘प्रॉब्लेम’ नाही कारण त्यांची समस्या सुटण्याचा मार्ग मिळाला आहे, असे उत्तर मिळाले.
वास्तविक ज्या विद्यापीठांत एकूण तीन साडेतीन हजार पीएचडीची सोय कशी तरी होवू शकते, तेथेच जर पन्नास हजार अर्ज आले तर किती गंभीर स्थिती होईल, याच शंकेने मन अस्वस्थ होणे शक्य आहे पण त्या समस्येपेक्षाही ज्या पन्नास हजारांचा ‘प्रॉब्लेम’ सुटला आहे तीच समस्या गंभीर आहे. कारण त्यांनी एक एक लाख रुपयांत तयार पीएचडी करून देणार्‍या विद्यापीठांचा पत्ता मिळवला आहे. शाळेतील किंवा महाविद्यालयातील शिक्षकांना एकदम एक लाख रुपये तयार ठेवणे अशक्य असते म्हणून जमवाजमव करायला काही वेळ लागणार आहे. पण तो प्रॉब्लेम सुटला की, पीएचडीचाही प्रॉब्लेम सुटला अशी वस्तुस्थिती आहे. पण यातील लक्ष वेधून अस्वस्थ करणारा सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे महाराष्ट्रात अचानक एक लाख पीएचडी तयार व्हावे अशी प्रेरणा का निर्माण झाली त्यात आहे. ती प्रेरणा निर्माण होण्याचे कारण म्हणजे गेल्या काही वर्षात संधी देवूनही जे महाविद्यालयातील लेक्चरर सेट किंवा नेट ही परीक्षा पूर्ण करू शकले नाहीत, त्यांना लवकरात लवकर जर पीएचडी पूर्ण करता आली नाही तर त्यांची नोकरी जाणार आहे. वास्तविक या मंडळींना सेटनेटसाठी पुरेशी मुदत दिली होती. पण त्यावेळी ‘आम्हाला या वयात पुन्हा शाळेत पाठवणार का, अशी टिपणी करून संघटनेच्या जोरावर त्यांनी अंतर कापायचा प्रयत्न केला आणि आता मुदत संपत आल्यावर मेघालयातील काही विद्यापीठात तयार पीएचडी मिळतात, आपल्या नावावर आणि आपल्या विषयाला साजेशा असतात, अशी माहिती मिळाल्यावर सगळ्या इच्छुकात एक आनंदाची लाट पसरली.
एका बाजूला धरणे आणि दुसर्‍या बाजूला पारणे अशी स्थिती होण्याचे कारण असे की, गेल्या वीस वर्षात इंजिनिअरिंगला चांगले दिवस आल्याने महाराष्ट्रातील विनाअनुदान तत्वावरील महाविद्यालयांनी आपापल्या राजकीय वर्चस्वाच्या आधारे इंजिनिअरिंगची महाविद्यालये विस्तारित करून घेतली, त्यासाठी काही शेकडो कोटी रुपये खर्च केले. पण आता आज महाराष्ट्रात काही लाख इंजिनिअर नोकरीविना आहेत त्यामुळे पुढच्या पिढीने त्याकडे पाठ फिरवण्याचे ठरविले. वास्तविक विनाअनुदान महाविद्यालये म्हणजे इंजिनिअरिंग व मेडिकलची महाविद्यालये अशी जणू येथे व्या‘याच झाली होती. पण आज पुण्यातील अधिकृत व अनधिकृत अशा इंजिनिअरिंग महाविद्यालयांची सं‘या शंभरच्या पुढे आहे. पण यावर्षी एकूण दहा हजार जागा रिकाम्या राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.कदाचित हा आकडा महाराष्ट्रात पन्नास हजारापर्यंतही जावू शकतो. याचा अर्थ तीस वर्षापूर्वी तीस वर्षापूर्वी त्या वेळचे मु‘यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी विनाअनुदान महाविद्यालये काढण्यास जी मान्यता दिली त्याची आवश्यकता संपली असा होत नाही. पण ज्या सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंगमुळे महाराष्ट्रातला अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियातील सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये सुपर वर्चस्व मिळाले तशीच नवी नवी विषयाची क्षितिजे उघडण्याची जी आवश्यकता होती तसे फारसेे झाले नाही.
वास्तविक विना अनुदान महाविद्यालयांची इंजिनिअरिंग महाविद्यालये हे महाराष्ट्राचे एक विकासपर्व आहे. महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी ठरलेल्या या पर्वाला महाराष्ट्राचे माजी मु‘यमंत्री वसंतदादा यांनी आरंभ केला. ज्या वेळी याला आरंभ झाला तेंव्हा त्यांना येवढ्या प्रचंड परिणामाची जाणीव होती का हे माहीत नाही. महाराष्ट्रातील सरकारी खात्यातून इंजिनिअरिंगच्या नोकर्‍यातून कर्नाटकातील इंजिनिअर तरुण मुले येवू लागली तेंव्हा तेथे येवढे इंजिनिअर कोठून येतात आणि आपल्याकडे का नाहीत, अशी चौकशी दादांनी केली तेंव्हा असे कळले की, कर्नाटकात विना अनुदान महाविद्यालये आहेत. अशा वेळी प्रा. विश्वनाथ कराड यांच्याकडून एक खाजगी महाविद्यालयांचा आराखडा दांदांनी करून घेतला व त्या विषयाला आरंभ झाला. हा प्रकार तीन वर्षापूर्वीचा सन 1983,84चा. पण पुढे चमत्कार असा घडला की, त्या विनाअनुदान महाविद्यालयात तयार झालेले आयटी इंजिनिअर एक दोन वर्षांचा अनुभव येवून तयार व्हायला 90,92 साल उजाडले आणि त्याच वेळी भारतात नवी अर्थव्यवस्था आली. अमेरिकेतील आयटीच्या कामांचे आऊटसोर्सिंग सुरु झाले. त्याचा परिणाम म्हणजे आज पुणे, मुंबई व महाराष्ट्रात व त्याच प्रमाणे देशातही दर वर्षाला जवळ जवळ दहा लाख कोटीचे विदेशी चलन या देशाला उपलब्ध झाले आहे. ते विदेशी चलन जर मिळाले नसते तर रुपयाची किंमत आणखी पडून आज पेट्रोल कदाचित दीडशे रुपयावर गेले असते. पण त्याच वेळी अजून एक बाब करायला हवी होती ती झाली नाही. ती म्हणजे अजून पंचवीस वर्षांनी काय स्थिती येणार आहे, त्याचा विचार करून नव्या विषयांच्या शाखा सुरु झाल्या नाहीत. पण चीन, जपान, फिलिपिन्स वगैरे आग्नेय आशियातील व लॅटिन अमेरिकेतील छोट्या छोट्या देशांनी संगणकाच्या हार्डवेअर इंजिनिअरिंगला गती दिली त्यामुळे ते देश आता अजून पुढे महा गतीने जात आहेत. ती स्थिती आज आपल्याकडे नाही. तीस वर्षापूर्वीच्या विनाअनुदान तत्वावरील महाविद्यालयाचा परिणाम मेडिकलला झाला, मॅनेजमेंटला झाला.त्याचा उपयोगही झाला पण बायो मेडिकल, बायोलॉजी, स्टेम टेक्नॉलॉजी, नॅनोटेक्नॉलॉजी, फार्मसी ही आगामी काळात संगणकायेवढेच विशाल क्षितीज निर्माण करणारी क्षेत्रे आहेत, त्यात फारसे अंतर कापले गेले नाही. आज त्या विषयाला आरंभ झालेला नाही असे नाही पण वाढत्या तरुणांच्या संख्येला दर्जेदार भवितव्य देण्याचे सामर्थ्य त्यातून निर्माण झाले नाही.
जी स्थिती इंजिनिअरिंगची आहे तीच पीएचडीची आहे. वास्तविक आज जगभर पीएचडी हे महासत्तांचे चलन आहे. पण सेट नेट मिळाले नाही आणि सरकारी परिपत्रक पीएचडीसाठी आहे म्हणून सर्व शक्तीनिशी पीएचडी मिळवायची यातून काही संशोधनाचा प्रबंध तयार होत नसतो. पीएचडीचे प्रबंध ही आज जगात अर्थिक चलनाची भाषा आहे म्हणजे प्रत्येक विद्यापीठात पंचवीस वर्षांचा कार्यक‘म विकसित करून जर ते वातावरण निर्माण झाले तरच संशोधन आकार घेवू शकते. यासाठी अमेरिकेचे उदाहरण महत्वाचे आहे. अमेरिका हा महासत्ता असणारा देश आहे पण पीएचडीमध्ये वेळ घालवावा, अशी तेथे सामान्य तरुणांची मानसिकता नाही. पण अन्य देशाने जे संशोधन केले आहे, जगातील निरनिराळ्या अगदी भारतीय व चीनी विद्यापीठातून पीएचडी करून आलेल्या संशोधकांना अमेरिकेतील नामवंत विद्यापीठात पोस्टडॉक्टरेट फेलोशीप दिली जाते. आज भारतातील दहा हजारापेक्षा अधिक पीएचडी तरुण अमेरिकेत व युरोपातील नामवंत विद्यापीठात पोस्टडॉक्टरेट फेलोशीप करत आहेत. त्या पीएचडींना त्यांचे संशोधन जगातील विदवत्मान्य संशोधक,विद्यापीठे व संशोधन संस्था यांच्या पुढे मांडावे लागते व तपासून घ्यावे लागते. त्या प्रकि‘येत कच्चे संशोधन मागे पडते. पण त्या महासत्ता देशांना त्या संशोधनाचा उपयोग करता येतो. जगात आज अलिखित एक असा सिद्धांत प्रत्यक्षात उतरला आहे की, ज्या देशाकडे प्रामाणिक संशोधकांची सं‘या अधिक त्या देशाचे चलन मग ते डॉलर, पौंड, येन, युरो किंवा काहीही असो, त्याची किंमत ठरत असते. भारतात रुपयांची किंमत सतत पडते आहे त्याची हेही महत्वाचे कारण आहे. पण हे जर बदलायचे असेल तर जी विद्यापीठे पीएचडीच्या डिग्र्या विकत आहेत त्यावर कारवाई होणे आवश्यक आहे. भारतीय तरुणांची संशोधनाची क्षमता जगात सिद्ध झाली आहे पण सुसूत्र यंत्रणा उभी राहण्याची आवश्यकता आहे.
