१९७१ साली इंदिरा गांधी यांनी गरिबी हटवण्याची घोषणा देऊन सत्ता मिळवली. त्याचे काय झाले हे सर्वांनाच माहिती आहे. या घोषणेला काही दिवस संपले आणि आढावा घेण्यात आला तेव्हा असे आढळले की गरिबी कमी होण्याच्या ऐवजी ती वाढली आहे. मग लोक म्हणायला लागले की, आमची गरिबी हटवायचे राहू द्या, आमची आधीचीच गरिबी परत द्या. असे अपयश आले असले तरी सरकार गरिबी हटत असल्याचे दावे करीत राहिले. पण १९९१ साली सरकारने ते नकळतपणे मान्य केले कारण त्याच पक्षाच्या सरकारने आता गरिबी हटवण्यासाठी नवा मार्ग अनुसरला जाईल असे जाहीर केले. दुसरा मार्ग अनुसरला त्याअर्थी पहिल्या मार्गाने गरिबी हटली नव्हती. नव्या मार्गानेही ती हटलीच नाही. पण आता सरकारने गरिबी हटवण्याचा नवा मार्ग अनुसरला आहे. गरिबी हटत नाही तर गरिबी म्हणजे काय याची व्याख्याच बदलून टाकायची. तेव्हा जो माणूस गरीब आहे त्यालाच श्रीमंत म्हणायचे. तसे म्हणण्यासाठी नियोजन आयोगाने दारिद्य्राची नवी व्याख्याच तयार केली. खरे तर इंदिरा गांधी यांनाही गरिबी हटवता आली नव्हती पण त्यांनी गरिबी रेषेची जागा बदलून गरिबी हटवल्याचा दावा कधी केला नव्हता तो आता सोनिया गांधी यांनी केला आहे.
गेल्या वर्षीच्या मार्चमध्ये ही युक्ती योजण्यात आली होती. त्यावेणी केलेेेली गरिबीची व्याख्या वादग्रस्त ठरली त्यावर ती नव्याने करायचे सरकारने कबूल केले आणि आता ती गेल्या वर्षीचीच व्याख्या जवळपास तशीच ठेवून पुन्हा एकदा गरिबांची कुचेष्टा केली आहे. २०१२ च्या मार्च मध्ये केलेल्या व्याख्येत ग्रामीण भागात शहरात दररोज २८ रुपये कमावणारा माणूस गरीब नव्हे असे म्हटले होते. याचा अर्थ दररोज २८ रुपयांपेक्षा कमी कमायी असणार्‍यालाच सरकार गरीब मानते. ग्रामीण भागात स्वस्ताई असते असे सरकारचे मत आहे म्हणून ग्रामीण भागातल्या गरिबीची व्याख्या करताना यापेक्षाही कमी उत्पन्न मर्यादा नक्की केली आहे. यातले आकडे कसे भ्रामक आहेत, नियोजन आयोेगाचे सदस्य वातानुकूलित कार्यालयांत बसून कसे आकड्यांचे खेळ करीत असतात, त्यांना वास्तवाचे भान नसते, त्यांना गरीब लोक नेमके कसे राहतात याची नेमकी माहिती कशी नसते याची भरपूर चर्चा माध्यमांत जारी आहे. आपण या निमित्ताने सरकारच्या कारभारातल्या काही विसंगतींची चर्चा तेवढी करणार आहोत. कारण हे राज्यकर्ते वस्तुस्थितीला कसे पारखे झालेले आहेत हे सर्वांनाच माहीत आहे. आपल्या केवळ संसदेतच नाही तर विधिमंडळातही गरीब माणसाचे प्रतिनिधी म्हणून कोट्यधीश लोक आणि गुन्हेगारी वृत्तीचे गुंडच निवडून येत आहेत. त्यांना गरिबांच्या प्रश्‍नांची जाणीव तर नाहीच पण त्यांच्या प्रश्‍नांची बोचही नाही.
हे सारे जगजाहीर आहे. पण या आकड्यांच्या निमित्ताने सरकारच्या अनेक धोरणांतली विसंगतीही दिसून येते आणि अनेक धोरणांतला ढोंेंगीपणाही दिसून येतो. सरकारने जाहीर केलेल्या या गरिबीच्या विचित्र व्याख्येनुसार २००४ साली या देशात ३७ टक्के लोक गरीब म्हणजे दारिद्य्र रेषेखालचे जीवन जगणारे होते. आता २०११ साली केलेल्या पाहणीत या लोकांचे प्रमाण २१ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे असा सरकारचा दावा आहे. याचा अर्थ या देशातल्या दारिद्य्र रेषेखालचे जीवन जगणारांचे (बीपीएल) प्रमाण सरकारने जवळपास निम्म्यापर्यंत खाली आणले आहे. आपण सरकारचा हा दावा वादासाठी (केवळ वादासाठीच) खरा धरून चालू. पण जे सरकार देशात गरिबांची संख्या केवळ २१ टक्केच असल्याचे सांगत आहे तेच सरकार आता प्रस्तावित असलेल्या अन्न सुरक्षा योजनेखाली देशातल्या ६७ टक्के लोकांना स्वस्त धान्य देण्यास का तयार झाले आहे? सरकारचा आकडा खरा असेल तर सरकारने या योजनेची व्याप्ती या २१ टक्क्यांपर्यंतच सीमित ठेवायला हवी होती.
सरकार ज्याअर्थी ६७ टक्के लोकांना स्वस्तातले धान्य देण्यास तयार झाले आहे त्या अर्थी देशातल्या गरिबांचे प्रमाण ६७ टक्के तरी असले पाहिजे किंवा सरकार त्यांना स्वस्त धान्य देण्याची गरज नसतानाही ते देत आहे. या योजनेमागे सरकारचा हेतू राजकीय आहे. ही जनतेची अन्न सुरक्षा योजना नसून सरकारची मत सुरक्षा योजना आहे असे म्हटले जात आहे. सरकार ज्यांना हे स्वस्त अन्न देण्याची गरज नाही अशा ४५ टक्के लोकांना स्वस्त धान्य देत आहे. या दोन गोष्टीपैकी एक गोष्ट खरी असणार. पण सरकार ते मान्य करणार नाही. सरकारची गरीब लोकांची गणना करण्याची रीत आणि अन्न सुरक्षा योजना या दोन्हीतही प्रचंड विसंगती आहेत. हे मान्य करण्याऐवजी काही सत्ताधारी नेते गरिबांची क्रूर चेष्टा करीत आहेत. कॉंग्रेसचे खासदार राज बब्बर यांनी तर ३० रुपयात कसे छान जगता येते हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांना म्हणे मुंबईत १२ रुपयांत पोट भरून भात, त्यावर दाल आणि भाजीही मिळाली आहे. एखादा माणूस गरिबी रेषेच्या वर आला असे कधी म्हणता येईल ? तो आपल्या मूलभूत गरजा आपल्या उत्पन्नात भागवायला लागला तरच तसे म्हणता येईल. अन्न, वस्त्र आणि निवारा या तीन अगदीच मूलभूत गरजा आहेत. आता राज बब्बर यांच्या हिशेबाने सारे काही मोजले तरीही या तीन गरजा ३० रुपयांत भागत नाहीत. आता आता मूलभूत गरजांची व्याख्याही बदलत आहे. वैद्यकीय मदत आणि शिक्षण यांचाही आता अशा गरजांत समावेश केला जात आहे. पण आपण त्या गरजा सोडून देऊ. गरीब माणूस आजारी पडत नाही असे मानू, त्याला त्याच्या मुलांना शिक्षण देण्याची गरज नाही असेही मानू पण पहिल्या तीन मूलभूत गरजा भागवायच्या म्हटले तरी ३० रुपये पुरत नाहीत. इसवी सनाच्या पूर्वीच्या कसल्या तरी किंमती प्रमाण मानून ते १२ रुपयांत जेवण द्यायला निघालेले आहेत, अशा चुकीच्या माहितीवर आधारलेल्या योजना यशस्वीही होत नाहीत आणि न झाल्या तरी सरकारला त्याचे पर्वा नसते कारण सरकारला मुळात गरिबी कमी करायचीच नाही.