मागे जेम्स लेनच्या प्रकरणात महाराष्ट्रात मोठे वादळ उठले तेव्हा राज्य सरकार एक कायदा करायला पुढे सरसावले होते. त्या कायद्यामध्ये महापुरुषांची निंदा नालस्ती करण्यास बंदी घालण्यात येणार होती. परंतु हा कायदा करण्यासाठी न्याय खात्यातले अधिकारी बसले तेव्हा महापुरुष नेमके कोणाला म्हणावे याची व्याख्या करतानाच नाकीनऊ यायला लागले. त्यामुळे तो कायदा करण्याची कल्पना सोडून द्यावी लागली. महापुरुषांची बदनामी करता कामा नये ही गोष्ट खरी परंतु महापुरुष कोणाला म्हणावे आणि बदनामी कशाला म्हणावे हे कायद्याच्या भाषेत ठरवणे अवघडत होते. तीच गोष्ट डान्सबार बंदीला लागू आहे. डान्सबारचा महाराष्ट्र शासनाचा एक आदेश कायद्याच्या भाषेत चुकीचा ठरला आहे. त्यामुळे हट्टाला पेटून राज्य शासन दुसर्‍यांदा तसा कायदा करण्याच्या मागे लागले आहे. पण याही प्रयत्नात शासन ङ्गसण्याची शक्यता आहे. या कायद्याशी संबंधित असलेल्या अनेक अधिकार्‍यांनी काही मंत्र्यांनी असा आदेश कसा अव्यवहार्य ठरेल आणि तोसुध्दा न्यायालयात रद्द होण्याची कशी शक्यता आहे ही गोष्ट नजरेस आणून दिली आहे परंतु गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी हा विषय वैयक्तिक प्रतिष्ठेचा केलेला आहे आणि लवकरच नवा आदेश निघणार आहे. शासन आणखी एका नामुष्कीकडे वाटचाल करत आहे.
कोणताही कायदा कोणाच्याही वैयक्तिक हट्टापोटी होत नसतो. कायदा तयार करणे ही प्रक्रिया मोठी गुंतागुंतीची असते. लोकसभेत तर कायदे करताना स्थायी समितीकडे तो जातो. नंतर त्यावर कायदेतज्ञ शब्दाशब्दाचा कीस काढत विचार करतात. नंतर तो मंत्रिमंडळापुढे जातो आणि मंत्रिमंडळाने मान्य केल्यानंतर तो लोकसभेपुढे ठेवला जातो तिथे प्रदीर्घ चर्चा होते. नंतर तो राज्यसभेपुढे जातो आणि शेवटी राष्ट्रपतीपुढे सहीसाठी जातो. कायदे करणे सोपे असते तर एवढे सोपस्कार करण्याची गरजच नव्हती. पण महाराष्ट्रातल्या डान्सबार बंदीसाठी हट्टाला पेटलेल्या काही व्यक्तींनी हे सोपस्कार टाळून थेट अध्यादेश काढून डान्सबारवर बंदी घालण्याचे ठरवले आहे. अर्थात अध्यादेश काढला तरी पुन्हा हे सारे सोपस्कार करावेच लागणार आहेत. कारण अध्यादेश सहा महिन्यांसाठी असतो. मुळात या विषयावर अध्यादेश का काढावा, डान्सबार बंदी हा काही तातडीचा विषय आहे का असे प्रश्‍न राज्यपालांनी विचारले आणि ङ्गेरविचारासाठी तो अध्यादेश सरकारकडे परत पाठवला तर सुध्दा सरकारची नामुष्की होणार आहे.
पहिल्या बंदीचा कायदा करताना तर्कशुध्द विचार केला नाही आणि बंदीचा आदेश कायद्याला मान्य होईल अशा भाषेत काढला नाही म्हणून शासनाची नामुष्की झाली होती. खरे म्हणजे ही बंदी लागू करताना आर. आर. पाटील यांची जी सद्भावना होती तिच्या विरोधात न्यायालयाने काही म्हटलेले नाही. मात्र ही सद्भावना कायद्याच्या भाषेत बसविली गेली नाही. हा न्यायालयाचा आक्षेप होता. आतासुध्दा नवा आदेश काढताना तो वैध कसा ठरेल हा प्रश्‍न सर्वांना सतावत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने डान्सबारचा आदेश रद्द ठरवताना अशा प्रकारची डान्सबारची बंदी तारांकित हॉटेलांना लागू नव्हती आणि ती लहान हॉटेलांना मात्र लागू होती. या विसंगतीवर बोट ठेवले होते. तेव्हा एवढी विसंगती दूर केली की काम भागेल असे आबांना वाटते. म्हणून त्यांनी तारांकित हॉटेलातसुध्दा नृत्याच्या कार्यक्रमांवर बंदी घालण्याची तरतूद करायचे ठरवले आहे आणि आता सर्व ठिकाणच्या डान्सवर म्हणजे नृत्यांवर बंदी घालण्याचा त्यांचा विचार आहे. या नव्या आदेशात सर्व प्रकारच्या हॉटेलासह दारूच्या दुकानातील डान्ससुध्दा बेकायदा ठरवले जातील. पण त्यामुळे नामुष्की टळणार नाही. खरे म्हणजे महाराष्ट्रात डान्सबार सुरू राहावेत अशी कोणाचीच भावना नाही. एवढेच नव्हे तर २००४ साली सरकारने जो आदेश काढला होता त्यालाही सर्वांचाच पाठिंबा होता परंतु असे डान्सबार बंद केले तर सरकारची ङ्गजिती न होता बंद व्हावेत असे सर्वांना वाटते.
डान्सबारवर बंदी घालताना नृत्याची व्याख्या करावी लागेल. डान्सबार म्हणजे नेमके काय हे नमूद करावे लागेल. कोणत्याही दारूच्या दुकानात, कोणत्याही स्वरूपात स्त्री दिसता कामा नये असे नमूद करावे लागेल. नृत्य हा प्रकारच बेकायदा ठरवावा लागेल, दारू पिण्यावर बंदी घालावी लागेल. दारूच्या दुकानात संगीतावर बंदी घालावी लागेल. एकदा डान्सबारची व्याख्या करायला बसलो आणि डान्सबार बंदीबाबत हट्टाला पेटलो तर या सगळ्या गोष्टीची उत्तरे द्यावी लागतील आणि ती सारी कायद्यात बसवावी लागतील. ती बसवायला लागलो की आजवर याच सरकारने आजवर केलेल्या अनेक कायद्यांशी विसंगत निर्णय घ्यावे लागतील. त्या गोष्टी करायला लागलो की डान्सबार बंदी नियमात बसवणे कसे अवघड आहे हे लक्षात येईल. महाराष्ट्रात गुटख्यावर बंदी आहे. सरकारचा तसा कायदा आहे. पण महाराष्ट्रात गुटखा बंद आहे असे म्हणण्याचे साहस कोणी करेल का? ही गुटखा बंदी जशी हास्यास्पद तशी हास्यास्पद डान्सबार बंदी महाराष्ट्रात लागू होईल. कागदावर डान्सबार बंद पण प्रत्यक्षात खुलेआम सुरू.
