महाराष्ट्र सरकारने वर्षभर लागू असलेल्या गुटखा बंदीला मुदतवाढ दिली आहे. मुळात वर्षभर लागू असलेली गुटखाबंदीच हास्यास्पद होती आणि तिचा नीट अंमलही झाला नव्हता पण हे कळत असूनही सरकारने अंमल बजावणीची यंत्रणा उभी न करताच गुटखा बंदीला मुदतवाढ दिली आहे आणि हास्यास्पद गोष्ट म्हणजे आता बंदी घालण्यात आलेल्या पदार्थांमध्ये ज्यांच्यावरची बंदी आणखी अव्यवहार्य ठरू शकते अशा मावा, खर्रा यांचाही समावेश केला आहे. राज्य सरकारला या संबंधीच्या कायद्यानुसार गुटख्यासारख्या वस्तूवर एका वर्षापेक्षा अधिक काळ बंदी घालण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे शासनाने गतवर्षी ही बंदी घालताना एका वर्षासाठी घातली आणि आता पुन्हा ती एका वर्षाने वाढविली आहे. यापुढे कायम गुटखा बंदी करण्याचा शासनाचा विचार आहे. परंतु कायद्यात तशी तरतूद नसल्यामुळे कायमची बंदी करता येत नाही. म्हणून राज्य सरकारने केंद्राकडे हा कायदा बदलण्याची मागणी केली आहे. खरे म्हणजे कायद्यामध्ये बर्‍याच गफलती असतात आणि त्यांचा कोणी विचार करत नाही. शासनाला कायम बंदी घालण्याचा अधिकार नाही पण शासन दरवर्षी तिला मुदतवाढ देत असेल तर ते एक प्रकारची कायमचीच बंदी ठरते.
तेव्हा शासन या कायद्यातल्या पळवाटेचा गैरफायदा घेत आहे असे म्हणून अजून कोणी न्यायालयात धाव घेतलेली नाही पण ती घेतली तर शासनाची डान्सबार बंदीच्या बाबतीत झाली तशी फजिती होऊ शकते. पण अजून तरी कोणी न्यायालयात धाव घेतलेली नाही आणि घेणारही नाही. शासनाच्या या बंदीमुळे कोणाचे काही नुकसान झालेले नाही. कारण शासनाने कितीही नैतिकतेचा आव आणून गुटख्यावर बंदी लादली असली तरी राज्यात गुटखा मुक्तपणे उपलब्ध आहे. शासनाची गुटखा बंदी ही केवळ कागदावर राहिलेली आहे. काही ठिकाणी उघडपणे तर काही ठिकाणी चोरून गुटख्याची विक्री जारी आहे. गुटखा ही एक इतकी वाईट सवय आहे की ती सवय एकदा जडली की मेल्याशिवाय सुटत नाही. शासनाने बंदी घातली तरी गुटखा खाणारे लोक कुठून तरी तो पैदा करतातच आणि गुटख्याच्याबाबतीत ते फार सोपे आहे. कारण गुटख्यावर बंदी फक्त महाराष्ट्रात लागू आहे. महाराष्ट्राच्या सीमा सात राज्यांना लागून आहेत. त्यापैकी कोणत्याही राज्यात गुटखा बंदी नाही. त्या राज्यातून गुटखा येऊ नये यासाठी दोन राज्यांच्या सीमांवर कडक पहारे बसवले असते तरच त्या राज्यातला गुटखा महाराष्ट्रात येऊ शकला नसता.
गुटखा ही एक अशी वस्तू आहे की जी खिशात टाकून आणता येते, घरगुती सामानात दडवून आणता येते आणि तिच्यावर अशी निगराणी करणे शासनासाठी पूर्णपणे अव्यवहार्य आहे. ही गोष्ट शासनालाही कळते. मात्र नैतिकतेचा आव आणून, आपण समाजाचे भले करण्यास भलतेच बांधलेले आहोत असा आविर्भाव आणून शासन बंदी घालते ती बंदी पूर्णपणे अंमलात यावी यासाठी कसलाही उपाय किंवा यंत्रणा निर्माण करण्याची दक्षता हे सरकार घेत नाही. महाराष्ट्रात गेले वर्षभर गुटखा खरोखरच मिळाला नसता तर गुटख्याचे व्यसन लागलेल्यांचे किती हाल झाले असते पण तसे काही झालेले नाहीत. फरक एवढाच पडला की चोरून मारून गुटखा आणलेला आहे असा बहाणा सांगून गुटखा विकणार्‍यांनी गुटख्याच्या पुड्या तिप्पट, चौपट किंमतीला विकल्या. खाणार्‍याला गुटखा मिळाला, विकणार्‍याला भरपूर नफा मिळाला. अवाच्या सवा किंमतीला विकल्यामुळे नफा भरपूर झाला. परिणामी या नफ्यातला काहीतरी हिस्सा गुटखा उत्पादकाला मिळून त्यांचे उलट कल्याणच झाले. गुटखा उत्पादक आणि विक्रेते फायद्यात तसेच शासन नैतिकतेच्या फसव्या समाधानात राहिले. गुटखा खाणारे मात्र लुटले गेले. एवढा सर्रास गुटखा खाल्ला आणि विकला जात असला तरी महाराष्ट्रात गुटखा विकल्याबद्दल एकालाही शिक्षा झालेली नाही. म्हणजे शासनाच्या गुटखा बंदीची किती चेष्टा झालेली आहे हे लक्षात येते.
नवलाची गोष्ट तर पुढेच आहे. गुटखा बंदीचा एवढा धज्जा उडालेला असतानासुध्दा शासनाने बंदीचा फेरविचार करण्याऐवजी ती पुन्हा एका वर्षाने वाढविली आहे. गतवर्षी गुटखा बंदी जारी केली तेव्हाच अनेकांनी ती निरर्थक असल्याचे लक्षात आणून दिले होते. परंतु त्यावेळी अजितदादा पवार यांना राज्यातल्या तरुण पिढीचे कल्याण करण्याची भलतीच नशा चढली होती. त्या नशेत त्यांनी ही बंदी अव्यवहार्य असल्याचे लक्षात येऊन सुध्दा लादली होती. तिच्यामागे कॉंग्रेसचे नेते फरफटत गेले. कारण त्यांच्यासमोर काही नैतिक प्रश्‍न उभे होते. महाराष्ट्रातल्या कॉंग्रेसला गुटखा धोकादायक वाटतो पण आंध्रातल्या कॉंग्रेसला तसा तो का वाटत नाही किंवा केंद्रात कॉं्रग्रेसचेच सरकार आहे ते सरकार देशव्यापी गुटखा बंदी का करत नाही असे प्रश्‍न विचारले गेले होते. त्यांची उत्तरे देणे कठिण होऊन बसले होते. महाराष्ट्रातल्या कॉंग्रेसला तरुण पिढीची काळजी वाटते तशी केंद्रातल्या कॉंग्रेसला का वाटत नाही. असे पृच्छा काही लोकांनी केली होती आणि त्यावर कॉंग्रेसच्या नेत्यांना निरुत्तर व्हावे लागले होते. मात्र अजित पवार तरुणांचे कल्याण करीत असतील आणि आपण त्यात मागे राहिलो तर आपले काय होईल याची चिंता त्यांना लागून राहिली होती. अशा मनस्थितीतच गतवर्षीही कॉंग्रेसने गुटखा बंदीला पाठिंबा दिला आणि यंदा तर तिला मुदतवाढ देताना अनेक हास्यास्पद गोष्टी केल्या. गुटख्याबरोबर बंदीमध्ये आता मावा आणि खर्रा यांचाही समावेश केला आहे. कोणतीही बंदी लादताना ती व्यवहार्य आहे की नाही आणि आपल्या आवाक्यात आहे की नाही याचा विचार केला पाहिजे याचे विस्मरण सरकारला झाले आहे.