पुणे दि.२३ – रस्ते रूंदी, दुरूस्ती, नवीन रस्ते बांधणे यासाठी राज्याच्या अर्थमंत्रालयाने पुणे जिल्ह्याला मंजूर केलेल्या १६८ कोटी रूपयांपैकी ७० कोटी एकट्या बारामती तालुक्यालाच दिले गेल्याने विरोधक संतप्त झाले आहेत. पुणे जिल्हयातील रस्ते विकासाच्या ३४२ प्रकल्पांना मान्यता देताना अर्थमंत्रालयाचा कारभार पाहणारे अजित पवार यांनी आपला मतदारसंघ असलेल्या बारामतीला झुकते माप दिले आहे. बारामती राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला असल्याने नेहमीच या भागाला अधिक अनुदान दिले जाते अशी विरोधकांची तक्रार आहे.
या संबंधी मिळालेल्या माहितीनुसार या संदर्भातले प्रस्ताव मार्च २०१३ मध्येच सादर केले गेले होते. त्यात बारामतीसाठी ४४ प्रस्ताव होते. वास्तविक रस्ते संबंधीचे निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे असतात. मात्र हे खातेही राष्ट्रवादीकडेच असल्याने बारामतीच्या सर्व प्रस्तावांना मंजुरी दिली गेली आहे.
शिवसेनेचे मावळ भागातले आमदार गजानन बाबर यांनी मुंबई पुणे द्रुतगती व ४ नंबर राष्ट्रीय महामार्ग सोडला तर पुणे मतदारसंघातील सर्व रस्ते खराब झाल्याचे व दुरूस्तीची गरज असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले मुळशी, वेल्हा भोर तालुक्यातील रस्ते गेली चार वर्षे दुरूस्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. आमदार गिरीष बापट यांनीही सासवड, जुन्नर तालुक्यातील रस्ते गेली १० वर्षे खराब आहेत आणि सातत्याने मागणी करूनही ते दुरूस्त होत नाहीत हे निदर्शनास आणून दिले आहे. मात्र त्याचा कोणताही परिणाम सरकारवर झालेला नसून बारामतीसाठी ७० कोटी देण्याचा निर्णय झाला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकार्‍यानी मात्र रस्ते दुरूस्ती, बांधणी, रूंदीकरण याबाबचे निर्णय नेहमीच गरजेपेक्षा मतदारसंघानुसार घेतले जातात असे सांगितले.