डान्सबारवर आक्षेप घेऊन काही उपयोग नाही कारण डान्सबार हे डान्सबारचे कारण नाहीत म्हणजे महाराष्ट्रात तयार होणारी एक लाख कोटी रुपयांची दारू याची विक्री व्यवस्थित व्हावी म्हणून महाराष्ट्रातील दारुव्यावसायिकांची ती निकडीची गरज आहे. गेल्या काही वर्षात हॉटेल व्यवसायात झालेली काही लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक हे त्याचे कारण आहे. दर महिन्याला बँकांचा हप्ता भरताना डान्सबार, रेवबार, संत्री,मोसंबी यांचा फार उपयोग होतो. याच्यावर उपाय एकच आहे महाराष्ट्रात पूर्णपणे दारुबंदी करणे व दारुनिर्मितीसाठी लागणारा उसाच्या रसाचा प्रत्येक थेंब हा इथेनॉल करण्यात गुंतवणे. महाराष्ट्रात सध्या जेवढा उस होतो त्याकडे जरा अधिक लक्ष दिले तर महाराष्ट्रातून तीन लाख कोटी रुपयांचे पेट्रोल व डिझेलला लागणारे इंधन तयार होईल. डॉलरच्या पडत्या स्वरुपाच्या दहशतवादाला ते खर्या अर्थाने उत्तर आहे. आज महाराष्ट्र वर्षाला एक लाख कोटी रुपयांची मद्य व अन्य नशिले पदार्थ यांचा वापर करतो. तेवढ्याच गुंतवणुकीचा पंचतारांकित हॉटेल व्यवसाय येथे वाढला आहे. यावर नियंत्रण आणून जोपर्यंत महाराष्ट्रातील प्रत्येक घरात व प्रत्येक गावात इथेनॉलची भट्टी लागत नाही तोपर्यंत डान्सबारवर जरी बंदी आली तरी ती फसवी असेल. आपल्याला लागणारे पेट्रोल व डिझेल घरीच तयार करा ही चळवळ जोपयर्र्त सुरु होत नाही तोपर्यंत डान्सबारचा जलवा सुुरुच राहणार.
सर्वोच्च न्यायालयाने डान्सबारवरील बंदी उठविल्याने पश्चिम महाराष्ट्रातील हॉटेलइंडस्ट्रिमध्ये एक चैतन्याची लहर आली आहे. आज ना उद्या या ना त्या प्रकाराने तो नृत्यप्रकार जर सुरु झाला तर त्या त्या हॉटेल उलाढाल दुप्पट होईल अशी त्यांची खात्री आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील मुले आईच्या किडुकमडुक दागिन्याची चोरी करून त्या पैशाची उधळण दारू पिऊन डान्सबारमधील नर्तिकेवर उडविण्याचे अनेक प्रकार त्यावेळचे व आजचे गृहमंत्री आर आर पाटील यांच्या निदर्शनास आले. उपलब्ध माहितीनुसार एका घटनेत सांगलीतील एका तरुणाबाबत अशी घटना घडली की, त्याच्या आईचा मृत्यू झाला व दुसर्या बाजूला तो पनवेलमधील एका डान्सबारमध्ये सारे पैसे उडविलेल्या स्थितीत सापडला. त्यामुळे आर आर आबा येवढे जिद्दीला पेटले की हे डान्सबार कोणत्याही परिस्थितीत बंद झाले पाहिजेत, असा निश्चय त्यांनी केला. पण आता पुन्हा त्यावरील बंदी सर्वोच्च न्यायालयानेच उठविल्याने परिस्थिती बदलली आहे.तरीही डान्सबार पुन्हा सुरु होतील का हे सांगणे कठीण झाले आहे.
महाराष्ट्रात एका बाजूला डान्सबारबंदीचा विषय ऐरणीवर असताना दुसर्या बाजूला राज्यसरकारने माव्यावर बंदी आणली आहे. एका बाजूला दारुउत्पादनाला प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष चालना द्यायची व दुसर्या बाजूला तंबाकूच्या उत्पादनाला बंदी करायची हा प्रकार हास्यास्पद आहे. तंबाकूची उत्पादने प्रकृतीला कितीही हानीकारक असली तरी त्याची दारुच्या व्यसनाशी तुलना होत नाही. दारू घेताक्षणी ती पिणार्याचा सारासार विचार नाहीसा होतो. आणि दुसर्याक्षणी त्याला कशाचा विधिनिषेध राहात नाही. त्यामुळे दारुवर पूर्ण बंदी व मावा,गुटका यावर भक्कम कर अशी व्यवस्थाच उपयोगी ठरेल.
याबाबत महाराष्ट्रातील एक थोर विचारवंत डॉ अभय बंग यांनी याबाबत महाराष्ट्रात जी जागृती केली आहे त्याला तोड नाही. महाराष्ट्र सरकारला सध्या मद्यव्यवसायातून आठ हजार कोटी रुपये कर मिळतो. याचा अर्थ दारूचा करपात्र व्यवसाय हा चाळीस हजार कोटीचा झाला.याबाबत अधिक माहिती अशी की, मद्य व्यवसाय हा काही करपात्र हिशोबावर चालणारा व्यवसाय नाही. देशी विदेशी लेबले असलेले मद्य जसे कर भरून विकले जाते त्याच प्रमाणे ते कर चुकवूनही उपलब्ध होते ही सर्वत्र दिसणारी वस्तुस्थिती आहे. त्याच प्रमाणे कुटिरोद्योगात तयार झालेले मद्य हे काही लेबले लावलेले नसते पण त्याचीही उलाढाळ ही लेबलांच्या व्यवसायायेवढीच असते. त्याच प्रमाणे मद्याखेरीज अन्य मार्गानीही शुद्ध हरपणारे पदार्थ उपलब्ध असतात. यातील करपात्र रक्कम जर चाळीस हजार कोटी असेल तर या क्षेत्राची एकूण उलाढाल ही एक लक्ष कोटी रुपयांची असल्याची जी माहिती पुढे येत आहे
चार महिन्यापूर्वी पुण्यात एका हॉटेलमध्ये कॉलेजमधील मुलासाठीही निम्म्या दरात दारू उपलब्ध झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. तेथे काही तरुणांना अटक झाली त्या अटकेवर डॉ बंग अशी टिपणी होती की, त्या मुलांना आधी सोडून द्या,जोपयर्र्त दारुचे कारखान्याची राजधानी बारामतीला आहे तोपयर्ंंत त्या मुलांना दोष देण्याचा आपल्याला नैतिक हक्कच नाही. डॉ बंग यांचे हे विधान काळजाचा वेध घेणारे आहे, असेच एक विधान शंभर वर्षापूर्वी ब्रिटनमध्ये जॉर्ज बर्नाड शॉ या त्या शतकातील अतिशय प्रतिभावंत नाटककाराचे होते. तरुण पिढीच्या स्वैर वागण्यावर त्याची टिपणी अशी होती की, ‘प्रोजिनी इज नेव्हर इल्लिगल, पेरेंट्स् आर इल्लिगल’. महाराष्ट्रात उसाच्या मळीपासून इथेनॉल करण्याऐवजी जर एक लाख कोटी रुपयांची दारू होत असेल व ती खपविण्यासाठी डान्सबार आवश्यक असतील तर आर आर आबांना काय वाटते याला काहीही अर्थ नाही. आर आर आबांनी अजून कडक कायदा केला तर डान्सबार निराळ्या स्वरुपात सुरुच राहतील
महाराष्ट्रात तयार होणार्या उसातून इथेनॉल झाले तर देशाची पेट्रोलची व डिझेलची निम्मी गरज भागेल. काही लाख कोटीचा महसूलही मिळेल, शेतकर्याच्या उसाला चांगला भाव मिळेल, तेवढे परकीय चलन वाचेल आणि सार्यापेक्षा महत्वाचे म्हणजे दारुच्या गुत्त्याकडे, रेवपार्टीकडे आणि डान्सबारकडे जाणारे तरुणांचे लोंढे जे आज गुत्त्याकडे जात आहेत त्याना त्यांच्या किंकाळी फोडणार्या त्या हजारो आईदैवताची आठवण होईल व ते आईच्या वृद्धापकाळाची काळजी करण्यासाठी प्रामाणिकपणे उद्योगाला लागतील. राजकारणातील जे तरुण महाराष्ट्रातील शेतकर्याचे पुत्र म्हणवतात त्यांनी यावर लक्ष देण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी आज त्याच्या शेतीच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळत नाही म्हणून हवालदिल आहे. त्याला जर न्याय द्यायचा असेल तर दारुवर पूर्णपणे बंदी घालण्यासाठी तरुणांनीच एक पाउल पुढे यावे
