नवी दिल्ली दि.२३- राजधानी दिल्लीत निर्भया गँग रेप प्रकरण झाल्यानंतर दिल्ली असुरक्षित शहर म्हणून ओळखले जाऊ लागले आहे. मात्र राजधानी दिल्ली सुरक्षित शहर बनविण्याच्या हालचालींनाही त्यामुळे गती मिळाली असून हे शहर सुरक्षित बनविण्यासाठी १२६० रूपये खर्चाच्या प्रकल्पास केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मान्यता दिली असल्याचे समजते.
हा प्रकल्प प्रामुख्याने उत्कृष्ठ पोलिसिंग साठीचा असून यात आयटी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. या तंत्रज्ञानामुळे शहरातील सर्व पोलिसांना सर्व गुन्हेगारांचा डेटाबेस अगदी हाताशी उपलब्ध राहणार आहे. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी नजर ठेवण्यासाठी सीसीटिव्हीची मोठ्या प्रमाणावर सोय केली जाणार आहे. या हायटेक योजनेमुळे व्हिडीओ अॅनॅलॅटिक्स ते फेशियल स्क्रिनिगपर्यंत सर्व सुविधा पोलिसांना उपलब्ध होऊ शकणार आहेत असे समजते.
ड्यूटीवर असलेल्या प्रत्येक पोलिसाला एखादी व्यक्ती अथवा वाहन संशयास्पद वाटले तर त्यासंबंधीची सर्व माहिती त्याच्या हातात असलेल्या डिजिटल डिव्हाईसवर मिळू शकणार आहे. त्यात स्फोटके, घुसखोरीचा अॅलर्ट, बायोमेट्रिक रिडींग, वाहनांकडून होत असलेले वेगाचे उल्लंघन, रात्रीच्या वेळी तुरूंगातील कैद्यांच्या हालचाली यांची माहितीही मिळू शकणार आहे.
दिल्ली वरीष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांच्या मतानुसार सुरक्षित शहरासाठी पोलिसिंग प्रभावी असणे ही मुख्य गरज असते. त्यात महत्त्वाच्या दोन बाबी म्हणजे इंटिलिजन्स सर्वेलन्स सिस्टीम व ऑटोमेटेड ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम. पहिल्यात पोलिस हातात धरू शकतील असे डिजिटल डिव्हाईस जे संगणकाइतकेच कार्यक्षम असते. त्याला ऑन लाईन अॅक्सेस असतो. त्यामुळे समजा एखादे संशयास्पद वाहन अडवले तर गाडी चोरीची आहे का किंवा चालकाचे मागचे कांही गुन्हेगारी रेकॉर्ड आहे का याची माहिती जागेवरच पोलिसांना मिळू शकते.
दिल्लीतील बाजारांच्या जागी सध्या २६ सीसीटिव्ही आहेत तर सीमाभागात पाच कॅमेरे आहेत. या प्रकल्पांतर्गत बाजारांच्या जागी २८ व सीमाभागात १० कॅमेरे बसविण्याचे काम सुरू आहे. सध्या ५३३३ कॅमेरे कार्यरत असून आणखी ६६२५ कॅमेरे विविध जागी बसविले जाणार आहेत. शिवाय वाहतूक पोलिस महत्त्वाच्या ठिकाणी ५ हजार कॅमेरे बसविणार आहेत.एकूण १६९२८ कॅमेर्यांतची नजर राजधानीवर राहणार आहे. प्राईसवॉटर हाऊस कूपर्स या कंपनीची या प्रकल्पाचे सल्लागार म्हणून नेमणूक केली गेली आहे.
