भारतीय लोकांमध्ये जातीची भावना एवढी प्रखर आहे की दोन व्यक्ती पहिल्यांदा एकमेकांना भेटतात तेव्हा परस्परांचे नाव विचारण्याआधी जात विचारतात असे नेहमी म्हटले जाते. कदाचित काही लोकांना एकमेकांची जात उघडपणे विचारणे संकोचाचे वाटत असेल तर ते आधी नाव विचारतात आणि नावावरून जातीचा अंदाज करायला लागतात. आधी जात विचारतील किंवा आधी नाव विचारतील पण जात जाणण्याबाबत ते उत्सुक असतात. भारतात शिक्षणाचे प्रमाण जसजसे वाढत जाईल तसतशी जातीय भावना कमी होत जाईल असे अनेक समाजधुरीणांना वाटत होते. परंतु शिक्षणाचे प्रमाण वाढले तरी जातीय भावना कमी झालेली नाही. फक्त फरक एवढा पडला आहे की शिक्षण नसताना लोक जेवणाच्या पंगतीत जातीयवाद करत होते. आता शिक्षण मिळाल्यामुळे राजकारणात जातीयवाद करायला लागले आहेत. शिक्षणाचे प्रमाण वाढून सुध्दा जातीयवाद कायम आहे आणि राजकारणात तो तीव्रतेने वाढत आहे. पूर्वीच्या काळात लोक जाती मानत असत त्यामागे धार्मिक कारण असे. धर्माने सांगितल्यामुळे जाती पाळल्या पाहिजेत असे पूर्वी मानले जात असे. पण आता राजकारणातल्या स्वार्थासाठी जातींचा वापर केला जात आहे.
गेला आठवडा भारतामध्ये राजकारणासंबंधीच्या काही न्यायालयीन निवाड्यांनी चांगली चर्चा निर्माण करून दिली आहे. या संबंधात सर्वोच्च न्यायालयाने दोन निर्णय दिले आणि त्या पाठोपाठ काल अन्य एका निकालामध्ये अलाहाबादच्या उच्च न्यायालयाने जातींचे नाव घेऊन भरवल्या जाणार्‍या राजकीय मेळाव्यांवर बंदी घातली. उत्तर प्रदेशात अलीकडच्या काळात ब्राह्मण समाजाला आपलेसे करण्यासाठी मायावती आणि मुलायमसिंग यादव या दोघांमध्ये ब्राह्मण भाईचारा संमेलने भरवण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. तिच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाने हा आदेश काढला आहे. आपल्या देशातले निरनिराळ्या निवडणुका लढवणारे उमेदवार प्रत्यक्षात भरपूर खर्च करतात आणि निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या हिशोबात फार कमी खर्च केल्याचे दाखवतात. म्हणजे आपण ज्यांना राज्यकर्ते म्हणतो ते नेते राज्यकर्ता म्हणून आपली कारकिर्द सुरू करताना शपथेवर खोटे बोलून ती सुरू करतात. त्याच धर्तीवर आपल्या देशातले हे सारे राज्यकर्ते सेक्युलॅरिझमच्या गप्पा मारतात. उमेदवारी अर्ज भरताना आपण सेक्युलॅरिझमला बांधील आहोत असे शपथ पत्रावर लिहून देतात आणि प्रत्यक्षात निवडणुका लढवताना मात्र जातीपातींचा विचार करतात, दोन जातींत भांडणे लावतात, जातींच्या नावावर संमेलने भरवतात.
अशा रितीने पैसा आणि जात या दोन्हींच्या बाबतीत या देशातला प्रत्येक राजकीय कार्यकर्ता सरळ सरळ ढोंग करत असतो. राजकीय कार्य करताना, राजकारणाच्या एकेक शिड्या वर चढताना तो जातींच्याच पायर्‍या वापरत असतो. भारतीय घटनेशी पूर्णपणे विसंगत वर्तन करून त्यांचे राजकारण चाललेले असते. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये त्यांचा अतिरेक होत आहे असे म्हटले जाते. पण सध्या भारताच्या प्रत्येक राज्यात राजकारण म्हणजेच जातकारणच होऊन बसलेले आहे. त्यामुळे अलहाबाद उच्च न्यायालयाने जातीचे नाव घेऊन मेळावे भरवण्यावर बंदी घातली असली तरी प्रत्यक्षात तसे मेळावे जातीचे नाव न घेता भरवले जाणारच आहेत. कारण आपल्या समाजात जात हे एक वास्तव आहे. जात ही एक अशी गोष्ट आहे की जी कधीच जात नाही. एकवेळ आपला धर्म जाईल, पण जात जाणार नाही असे नेहमी सांगितले जाते. पूर्वी असे वाटत होते की काळ बदलत जाईल आणि शहरीकरण होईल तसतसे जातीभेदाचे कंगोरे बोथट व्हायला लागतील परंतु अशी अपेक्षा करणार्‍यांचा भ्रमनिरास झालेला आहे. जात जायला तयार नाही उलट सुशिक्षित लोक सुद्धा अधिक जातीयवादी व्हायला लागले आहेत.
जाती शिल्लक राहिल्या, त्यांचे कप्पे बनत गेले, त्या त्या कप्प्यामध्ये कट्टरता वाढवत नेली की, त्यातून मतांच्या पेढ्या निर्माण होतात आणि त्या मतपेढ्यांचा वापर करून निवडणुका जिंकता येतात याचा साक्षात्कार अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये तीव्रपणे व्हायला लागला आहे. किंबहुना निवडणुकीचे गणित म्हणजे जातींचे गणित असे समीकरणच रूढ झाले आहे. राजकारण करणे म्हणजे काय? याची व्याख्या पूर्वी वेगळी होती. राजकारण हे समाजाच्या परिवर्तनाचे साधन आहे आणि त्याचा वापर तसाच झाला पाहिजे असे म्हटले जाते खरे परंतु राजकारणाची ही संकल्पना आता लोक विसरून गेले आहेत. कारण त्यांच्यासाठी सत्ता हे सेवेचे साधन राहिले नसून स्वार्थाचे साधन झाले आहे. एकदा ते स्वार्थाचे साधन झाले की ते येनकेन प्रकारेण मिळविलेच पाहिजे अशी भावना झाली आणि त्यासाठी जातींचा वापर सुरू झाला. आता निवडणुकीचे रंग बदलून गेले आहेत. बहुतेक पुढारी राजकारण म्हणजे जातींची समीकरणे तयार करणे असे समजून चालायला लागले आहेत. तेव्हा प्रत्येक पुढारी आणि राजकीय पक्ष आपला राजकीय अजेंडा तयार करताना आपल्याकडे कोणत्या जातीला आकृष्ट करता येईल, त्यासाठी त्या जातीला कोणती आश्‍वासने देता येतील, त्या जातीच्या कोणत्या पुढार्‍यांना पुढे करावे लागेल यांचीच गणिते मांडायला लागले आहेत. भारतामध्ये जात हे वास्तव आहे, परंतु ते तेवढ्यापुरते मान्य करून राजकारणात जातीय भावना कमी करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी ती भावना वाढीस लावली जात आहे. हा सारा प्रकार उबगवाणा वाटायला लागल्यामुळे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने जातीच्या नावावर घेतल्या जाणार्‍या मेळाव्यांना आणि संमेलनांना बंदी घातली आहे. हे पाऊल योग्यच आहे. परंतु न्यायालयाने काहीही आदेश दिला असला तरी जोपर्यंत लोकांच्या मनातली जात जाणार नाही तोपर्यंत न्यायालयातर्फे दिले जाणारे असे सारे आदेश फोलच ठरणार आहेत. मुळात आपल्या समाजामध्ये जातीय भावना खोलवर रुजलेली आहे. ती सामाजिक जीवनातून नष्ट झाली पाहिजे.
