मुंबई दि.२० – कर्नाटक राज्याने नुकत्याच आणलेल्या ऊसखरेदी व पुरवठा नियंत्रण कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनेही साखर उद्योगासाठी नवा कायदा करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे समजते. दरवर्षी ऊसदरांवरून होणारे संघर्ष कायमस्वरूपी थांबावेत यासाठी हा कायदा उपयुक्त ठरेल असे सांगितले जात आहे. या नव्या कायद्यासाठीचे विधेयक चालू अधिवेशानतच मांडले जाणार असल्याचेही वृत्त आहे. नव्या कायद्यानुसार शेतकर्‍यांनी कारखान्यांना ऊस दिल्यानंतर १४ दिवसांतच कारखान्यांना त्यांना पैसे देणे बंधनकारक होणार आहे.
या नव्या कायद्यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी सरकार व साखर कारखानदारांची एक बैठक मुंबईत नुकतीच पार पडली. त्याला साखर महासंघाच्या अध्यक्षांसह राज्यातील बहुतेक सर्व कारखान्यांचे प्रतिनिधी हजर होते. या बैठकीतच ऊसदरासंदर्भात वेगळा कायदा असण्याची गरज मांडली गेली होती. उस दरावरून दरवर्षी कारखाने आणि शेतकरी यांत होत असलेल्या संघर्षांना पूर्णविराम मिळावा हा त्यामागचा मुख्य उद्देश आहे. यावेळी निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली साखर नियंत्रण मंडळाची स्थापना करण्यात यावी मात्र या समितीवर कोणत्याही मंत्र्याला घेऊ नये असे म्हणणेही मांडले गेले आहे.
राज्यातील बहुसंख्य साखर कारखाने मंत्र्यांच्या मालकीचे आहेत. त्यामुळे दरवर्षी उस दर ठरविताना या मंत्र्यांचे हितसंबंध आड येतात व शेतकर्यां ना दरवेळी आंदोलन करावे लागते असे अनुभवास येत आहे. त्यामुळे ऊस दर ठरविण्याचा अधिकार साखर नियंत्रण समितीकडेच द्यावा असाही विचार मांडला गेला आहे. असे घडले तर ज्या कारखान्यांची परिस्थिती चांगली आहे, ते शेतकर्‍यांना जादा दरही देऊ शकतील असे तज्ञाचे म्हणणे आहे.
कारखान्यांचा गाळप हंगाम येत्या दोन महिन्यात सुरू होत आहे. त्यामुळे नवीन कायद्यासंबंधीचा निर्णय त्यापूर्वीच घेतला जाईल असेही सांगितले जात आहे.