नवी दिल्ली : समाजवादी पार्टीचे नेते मुलायमसिंग यादव यांच्यावर कायम राजकीय दबाव ठेवण्यासाठी सीबीआयतर्फे दाखल करण्यात आलेला बेहिशोबी मालमत्तेसंबंधीचा खटला मागे घेतला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. केंद्र सरकारला कोणत्याही परिस्थितीत अन्नसुरक्षा विधेयक मंजूर करायचे आहे त्यासाठी मुलायमसिंग यादव सहकार्य करणार असून त्याचा मोबदला म्हणून सीबीआयच्या प्रकरणातून मुक्त करण्यात येणार असल्याचे सीबीआयच्या सूत्राकडूनच सूचित केले गेले आहे.
उत्तर प्रदेशात श्री. मुलायमसिंग यादव यांनी निरनिराळ्या १२ ठिकाणी मालमत्ता खरेदी केल्या असून त्या मालमत्तांची किंमत २०० कोटी रुपये आहे. विश्‍वनाथ चतुर्वेदी या कॉंग्रेसच्या नेत्याने या मालमत्तेची चौकशीची मागणी केली होती. तिच्या नुसार सीबीआयने चौकशी सुरू केली आणि यातली बरीच मालमत्ता बेकायदा असल्याचे आढळले. अजून तरी सीबीआयने या प्रकरणात फिर्यादसुध्दा दाखल केलेली नाही. मात्र ती कधीही दाखल होऊ शकते. या शक्यतेची तलवार त्यांच्या डोक्यावर टांगती ठेवून कॉंग्रेसने त्यांना आपल्या कब्जात ठेवले आहे आणि त्यांना पाठिंबा द्यायला लावून आपले सरकार टिकवले आहे.
आतामात्र मुलायमसिंग यांनी अन्नसुरक्षा विधेयकाला पाठिंबा देण्याची तयार दाखवून ही फिर्याद मागे घेण्याची मागणी केली आहे. ती सरकारने मान्य केल्याचे वृत्त आहे. असे झाल्यास गुन्हासुध्दा दाखल न होता चौकशी थांबविली जाण्याची इतिहासातली ही पहिलीच वेळ असेल. असे झाल्यास भारतीय जनता पार्टीलासुध्दा सरकारवर टीका करण्याची एक संधी मिळेल. मात्र तिची पर्वा न करता ही चौकशी मागे घेतली जाणार आहे.
