मुंबई, दि. 18 – केंद्र सरकारने शिक्षणाच्या अधिकाराचा कायदा केल्यानंतर राज्यातील प्राथमिक शाळांत पाचवी व आठवीचे वर्ग सुरू करण्याची आवश्यकता असतानाही अद्याप ते वर्ग सुरू झाले नाहीत, याबद्दल तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या थकित रकमा आणि कर्जत तालुक्यातील शालेय पोषण आहार योजनेत झालेल्या भ्रष्टाचाराबाबत आज विधानसभेत विरोधकांनी शालेय शिक्षण राज्यमंत्री फौजिया खान यांना धारेवर धरले. यावेळी विरोधकांनी केलेल्या उपप्रश्‍नांच्या भडिमारामुळे त्यांची चांगलीच भंबेरी उडाली. राज्यमंत्री समाधानकारक उत्तर देऊ शकत नाहीत हे लक्षात आल्यावर अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी प्रश्‍न अखेर राखून ठेवले.
विधानसभेत प्रश्‍नोत्तराच्या तासात चौथीपर्यंत वर्ग असणार्‍या शाळांना पाचवीचा, तर सातवीपर्यंतचे वर्ग असणार्‍या शाळांना आठवीचा वर्ग जोडण्याच्या शासनाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसंबंधी डॉ. सुजीत मिणचेकर व इतरांनी प्रश्‍न विचारला होता. यावर उत्तर देताना शालेय शिक्षण राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी सा’गितले की, याबाबतचे प्रस्ताव मागवले आहेत. मात्र, त्यासाठी आणखी दोन महिने तरी वेळ लागेल. जून महिन्यात शाळा उघडल्या मात्र अद्याप नवे वर्ग उघडण्याची परवानगीच मिळत नसेल तर त्या शाळांनी काय करायचे, चौथीच्या व सातवीच्या मुलांचे दाखले देऊन टाकायचे का, विद्यार्थ्यांचे एका वर्षाचे नव्हे तर आयुष्याचे नुकसान होत आहे, याला जबाबदार कोण? असे सवाल संतप्त सदस्य विचारत होते.
शेकापचे ज्येष्ठ सदस्य गणपतराव देशमुख यांनी तर सरकारला धारेवर धरले. राज्य सरकारने वर्षभर याबद्दल कृती केली नाही, तसेच जिल्हा परिषदांच्या मु्ख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांकडून याबाबत प्रस्ताव येऊन कार्यवाही होण्यास आणखी किमान सहा महिने लागतील. याबद्दल अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनीही तीव्र नापसंती व्यक्त केली. खाजगी शाळांना शिक्षणाच्या अधिकाराचा कायदा वर्षापूर्वीच आपण लागू केला, मात्र सरकारच त्याची अंमलबजावणी अजूनही करू शकत नाही हे कसे चालेल? असा सवालही अध्यक्ष वळसे-पाटील यांनी केला. या महत्त्वाच्या प्रश्‍नावर राज्यमंत्री फौजिया खान या समाधानकारक उत्तर देऊ शकत नाहीत हे लक्षात घेऊन शिक्षण खात्याचे मंत्री राजेंद्र दर्डा यांना बोलावून घेण्याचे आदेश अध्यक्षांनी दिले. पण दर्डा येऊ शकत नाहीत हे स्पष्ट झाले, तेव्हा अध्यक्ष वळसे-पाटील यांनी पुढच्या आठवड्यात या प्रश्‍नावर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच शालेय शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्या उपस्थितीत चर्चा करावी, असे निदेश देऊन हा प्रश्‍न राखून ठेवला.