कोल्हापूर, दि.19 – पंतप्रधानांच्या 15 कलमी कार्यक्रमाची जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणांनी प्राधान्यक्रमाने अंमलबजावणी करुन अल्पसंख्याक समाजासाठी असणार्‍या योजना प्रभावीपणे राबवाव्यात अशी सूचना महाराष्ट्र राज्याचे अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष मुनाफ हकीम यांनी आज येथे दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या शिवाजी सभागृहामध्ये मा. पंतप्रधानांच्या 15 कलमी कार्यक्रम तसेच अल्पसंख्यांकासाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित केलेल्या बैठकीत श्री. हकीम बोलत होते. बैठकीस जिल्हाधिकारी राजाराम माने, पोलीस अधीक्षक विजयसिंह जाधव, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय पवार, महापालिका उपायुक्त संजय हेरवाडे, प्रकल्प संचालक पी. बी. पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी बी. जे. जगदाळे, समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त विजयकुमार गायकवाड, कार्यकारी अभियंता एन. एम. वेदपाठक, रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाचे सहाय्यक संचालक विलास सांगडे, नगरपालिका प्रशासनाचे प्रकल्प अधिकारी दीपक पाटील, महिला व बाल कल्याण अधिकारी मनोज ससे यांच्यासह सर्व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
पंतप्रधानांच्या 15 कलमी कार्यक्रमाबरोबरच अल्पसंख्यांक समाजाच्या अन्य विकास योजनांनाही प्राधान्य द्यावे अशी सूचना करुन अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष मुनाफ हकीम म्हणाले, अल्पसंख्यांक समाजामध्ये मुस्लीम समाजाबरोबर ख्रिश्चन, शीख, पारशी, बौध्द, जैन या समाजाचा समावेश असून या सर्वांच्या
सर्वांगिण उन्नतीसाठी सर्व प्रशासकीय यंत्रणांनी आपल्याकडील योजना प्रभावीपणे राबवाव्यात. अल्पसंख्यांक समाजाच्या योजनांसाठी केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत देण्यात येणार्‍या निधीचा योग्य विनियोग करण्याची सूचनाही त्यांनी या बैठकीत केली.
अल्पसंख्यांक समाजातील तरुणांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यावर भर देण्यात आल्याचे सांगून अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष मुनाफ हकीम म्हणाले, उर्दु माध्यमाच्या शाळातील मराठीचा दर्जा वाढविण्याच्यादृष्टीने जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिका शाळा स्तरावर मराठीची गुणवत्ता तपासण्यासाठी विशेष मोहिम हाती घेण्यात येणार आहे. यामध्ये उर्दु शाळांतील शिक्षकांचा आणि विद्यार्थ्यांचा मराठीचा दर्जा तपासून त्यांना दर्जेदार मराठी शिकविण्यावर भर देण्याची सूचनाही त्यांनी या बैठकीत केली. या बैठकीत अल्पसंख्यांक समाजासाठी घरकुल योजना, सुशिक्षीत बेरोजगारांची नोंदणी, विद्यार्थ्यांना गणवेश, बालकांना उपस्थिती भत्ता अशा विविधयोजनांचा यावेळी विभागनिहाय आढावा घेण्यात आला. प्रारंभी निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय पवार यांनी या बैठकीचा उद्देश विशद केला.