मुंबई: पुढीलवर्षी होणा-या विधानसभेच्यान निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना १० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. सरकारच्या या घोषणेनंतर या असमान निधीवाटपाच्या विरोधात विरोधकांनी कोर्टाची पायरी चढण्याची तयारी केली आहे. २००४ च्या निवडणुकीपूर्वी सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना दोन कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी दिला होता. त्यानंतर २००९ च्या निवडणुकीपूर्वी सत्ताधा-यांनी अशाच प्रकारे अधिकचा निधी दिला होता.
राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुका वर्षभरावर आल्या आहेत. त्यामुळे विकासकामांचा धडाका सुरु झाला आहे. सत्तेचे गणित पुन्हा जुळवण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीने गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा कंबर कसली आहे.
सरकारने केलेल्या दुजाभावामुळे विरोधी पक्षाच्या आमदारांना निवडून देणा-या जनतेचाही अपमान झाला आहे. सिंचन घोटाळा, टोलचा झोल आणि त्यानंतर दुष्काळाच्या चटक्यांमुळे नागरिक हैराण आहेत. त्यात मतांच्या जोगव्यासाठी सरकारने सत्ताधारी पक्षाच्याच आमदारांनी निधी देऊन विरोधकांना सापत्न वागणूक दिली आहे. तब्बल दहा कोटी रुपये अतिरिक्त निधी दिल्याने विरोधकांनी कोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
