अल्पवयीन वय १६ वर्ष करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवरी दिलेल्याह निकालामुळे १८ वर्षांखालील गुन्हेगार हा `अल्पवयीन`च असेल हे आता अधोरेखित झाले आहे. हत्या, बलात्कार सारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये १६ वर्षांवरील मुलांना बाल गुन्हेगारी कायद्यातून वगळण्यात यावे या मागणीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्या आली होती. बाल गुन्हेगार वयोमर्यादा १८ ऐवजी १६ वर्षांपर्यंत खाली आणण्यासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळली.

काही दिवसांपूर्वी दिल्लीतील सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील एक आरोपी हा अल्पवयीन आहे. या आरोपीविरोधात बाल गुन्हेगारी कायद्यांतर्गत खटला सुरु आहे. सध्या देशात १८ वर्षांखालील गुन्हेगारांची गणना बाल गुन्हेगार म्हणून करण्यात येते. गॅंगरेपमधील अल्पवयीन आरोपीला कमी शिक्षा होईल, याबाबत संताप व्यक्त होत आहे. त्यामुळे बाल गुन्हेगारीची वयोमर्यादा १८ वरून १६ करण्यात यावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

हत्या, बलात्कार सारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये १६ वर्षांवरील मुलांना बाल गुन्हेगारी कायद्यातून वगळण्यात यावे या मागणीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्या आली होती. ही याचिका बुधवारी सुनावणीला आली. मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून बाल गुन्हेगारांची वयोमर्यादा १६ वर्षे करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.

Leave a Comment