आपल्या देशात कायदे करताना विचारपूर्वक केले जातात की नाही असा प्रश्‍न पडतो. देशात गर्भपात चालतो, सोनोग्राफी चालते पण सोनोग्राफी करून गर्भपात केलेला चालत नाही. महाराष्ट्रात असाच प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. राज्यात डान्स चालतो, बार चालतो, डान्स करणार्‍या नर्तिकेला बक्षीस देण्यास बंदी नाही तेही चालते पण डान्सबार चालत नाही आणि तिथे नर्तिकेला बक्षीस देणे बेकायदा ठरवले जाते. राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांना या गोष्टीची कितीही चीड येत असली तरी ते त्या चिडीपोटी त्यांनी घेतलेला डान्सबार बंदीचा आणि डान्स बारमधल्या दौलतजादाच्या प्रकाराला बंदी घालण्याचा निर्णय न्यायालयात काही टिकला नाही. त्यामुळे या प्रकरणात राज्य सरकारची फजिती झाली आहे. डान्स बारवर बंदी घालण्याचा शासनाचा निर्णय चुकीचा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. डान्सबार हे अनैतिक आहेत असे आपण म्हणतो सरकारचे तसेच मत होते. परंतु हे मत न्यायालयात तर्कशुध्दपणे मांडता आले नाही. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत सरकार अपयशी ठरले. डान्स बारमध्ये नाच चालतो, मद्यपान चालते आणि काही लोक बारबालांवर पैशाची उधळण करतात म्हणून त्याला बंदी असावी असे सरकारचे मत आहे. पण ते मत तर्कशुध्द आहे, कायद्याच्या मूळ तत्वांना धरून आहे हे सरकारला सिध्द करता आले नाही. परिणामी सरकार न्यायालयीन प्रक्रियेत हरले. महाराष्ट्र शासनाच्या २००५ सालच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. आता समाजाच्या एका वर्गामध्ये का होईना पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविषयी संताप व्यक्त होत आहे. कारण डान्सबारमुळे तरुण मुले वाया जातात आणि अनेक संसारी लोक उद्ध्वस्त होतात अशी सर्वत्र चर्चा होती. असे तरुण पिढीला उद्ध्वस्त हे डान्सबार बंद झाले पाहिजेत असे या लोकांना वाटते. या मागची सद्भावना चांगली आहे.
डान्सबार बंद झाले पाहिजेत हा आर.आर.पाटलांचा अट्टाहास उचित आहे. परंतु या डान्सबारवर बंदी घालण्याचा निर्णय जेव्हा न्यायालयात गेला तेव्हा त्यांना ही सद्भावना कायद्याच्या भाषेत बसवता आली नाही. ही मोठी चूक झाली. आपण चार चौघांत गप्पा मारताना जे बोलतो ते बोलणे ङ्गार तर्कशुध्द असते असे काही सांगता येत नाही. या गप्पांमध्ये केली जाणारी विधाने सिध्द करण्याचे आव्हान कोणी दिले तर आपण ती सिध्द करू शकूच असे काही नाही. पण न्यायालय काही अतार्किक विधानांवर अवलंबून निर्णय देत नसते. तिथे पुराव्यानिशी आणि कायद्यानिशी बोलावे लागते. डान्सबारच्या या प्रकरणात सरकारने कायदा केला परंतु डान्सबारची नेमकी व्याख्याच केली नाही. डान्सबार म्हणजे बार आणि डान्स या दोन्ही गोष्टी एकत्र येणे. असे आपण ढोबळमानाने म्हणतो. परंतु न्यायालयात गेल्यानंतर ते तर्कावर घासले गेले. महाराष्ट्रात बारला बंदी नाही. उलट अधिकाधिक बार उघडले जावेत आणि सरकारचे अबकारी कराच्या रुपाने होणारे उत्पन्न वाढत जावे असा सरकारचा प्रयत्न आहे. म्हणजे बारला प्रोत्साहन आहे. महाराष्ट्रात डान्सला बंदी नाही. उलट डान्स म्हणजे नृत्य हा आपल्या संस्कृतीचा भाग असल्यामुळे त्याला प्रोत्साहन देण्याची सरकारची भूमिका आहे.
पूर्वीच्या काळी तमाशा आणि लोकनाट्य हे चोरून बघायचे प्रकार होते. पण आता सरकारने त्यातली चोरी काढून टाकली आहे. राज्य शासनाच्या प्रोत्साहनाने पंचताराकिंत हॉटेलांमध्ये लावणी नृत्याचे कार्यक्रम होत आहेत. महाराष्ट्रातले कित्येक आमदार लावणीचे शौकीन आहेत. तमाशा आणि अन्य अनेक प्रकारच्या नृत्यांना सरकार पुरस्कार देते असे एखादे कार्यक्रम आयोजित करणार्‍यांवर कसलीही कारवाई होत नाही. म्हणजे नृत्याला प्रोत्साहन आहे. डान्सला बंदी नाही, बारला बंदी नाही. पण डान्स आणि बार यांना एकत्र येण्यास बंदी आहे. तेव्हा अशी ही बंदी कायद्याच्या कसोटीवर कशी टिकेल? अगदी सामान्य माणसालासुध्दा ही गोष्ट पटू शकते तर मग राज्य सरकारच्या भारी भारी वकिलांना ती का समजली नाही. याचे आश्‍चर्य वाटते. कायदा करण्याच्या दृष्टीने हे अनुचित असतील पण ते कोर्टाला ते पटले पाहिजे आणि ते कायद्याच्या भाषेत बसले पाहिजे. अशा प्रकारे मद्यप्राशन करून नाचण्याचे प्रकार तारांकित हॉटेलात चालतात परंतु त्या प्रकारांना सरकारने बंदी घातलेली नाही. मग असाच प्रकार साध्या बारमध्ये सुरू असेल तर बंदी कशी घालता येईल. अगदी कायद्याच्या भाषेत बोलायचे झाले तर एक प्रकारच्या करमणुकीच्या बाबतीत सरकारने पक्षपात केलेला आहे. हा पक्षपाताचा आरोप चुकीचा असल्याचे सरकारला सिध्द करता आले नाही.
डान्सबारमधल्या नृत्यांसंबंधी वारंवार दोन गोष्टी सांगितल्या जातात की या ठिकाणी अश्‍लिल नृत्य केले जातात. तिथले हावभाव बिभत्स असतात. बिभत्सता आणि अश्‍लिलता यांच्या व्याख्या करणे ङ्गार कठीण आहे. सरकारने त्या करायचा जेव्हा जेव्हा प्रयत्न केला तेव्हा सरकारची भंबेरी उडालेली आहे. हा प्रकार १९४० च्या दशकापासून सुरू आहे. सरकारने काही नाटकांवर, कादंबर्‍यांवर अश्‍लिल म्हणून बंदी घालण्याचा जेव्हा जेव्हा म्हणून बंदी घालण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्या प्रत्येक वेळेला सरकारला माघार घ्यावी लागली आहे. अश्‍लिलता ही दृश्यात नसून बघणार्‍याच्या नजरेत असते हे त्या त्या साहित्यकृतीच्या निर्मात्यांनी न्यायालयाला पटवून दिले आणि न्यायालयातले निर्णय सरकारच्या विरोधात गेले. आताही डान्सबारमधल्या नृत्यांचा अश्‍लिल म्हणून उल्लेख करण्यात आलेला होता पण या संबंधिच्या खटल्यात अश्‍लिलतेची ङ्गार चर्चा झालेली नाही. वर उल्लेखित केलेल्या केवळ पक्षपाताच्या मुद्यावरच सरकारचा न्यायालयात पराभव झालेला आहे. सरकारने हा निर्णय घेताना त्या संबंधीच्या आदेशाची भाषा कायद्याला धरून करायला हवी होती.
