मुंबई दि.१६ – कर्जात बुडालेल्या महाराष्ट्र राज्याकडे अपुर्या प्रकल्पांसाठी पैशांची कमतरता असेल असा कुणाचा समज असेल तर तो खेाटा आहे. कारण आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने आपल्या आमदारांना तब्बल २३०३ कोटी रूपयांचा निधी देण्याची तयारी चालविली असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. अपुरे प्रकल्प पुरे करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना प्रत्येकी १० कोटींची खैरात दिली जाणार आहेच पण पाठिबा देणार्या अपक्ष आमदारांवरही ही खैरात होणार आहे.
राज्यात सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघात अपुरे राहिलेले प्रकल्प पूर्ण करण्याची लगीनघाई उडाली आहे याचे मुख्य कारण आहे निवडणुका. २२४ सत्ताधारी आमदारांच्या या प्रकल्पांना निधी पुरविताना तो पुरवणी मागण्या स्वरूपात दिला जाणार असल्याचे समजते. पुरवणी मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी त्याला विधानसभेची मंजुरी घ्यावी लागते. मात्र सत्ताधारी पक्षाकडे बहुमत असल्याने हा प्रश्न फारसा अडचणीचा नाही. येत्या पावसाळी अधिवेशनातच त्याला मंजुरी घेतली जाणार आहे असे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
काँग्रेसने आपल्या आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील कोणते प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे आहेत त्याची यादी देण्यास सांगितले होते. त्यासाठी एक समितीही नेमली गेली असून त्याची जबाबदारी काँग्रेसचे आमदार सुरेश शेट्टी व वर्षा गायकवाड यांच्यावर सोपविली गेली आहे. काँग्रेसने सहाही महसूल विभागांसाठी ही समिती नेमली होती व त्यानुसार १२१ आमदारांना किमान १० कोटी रूपये निधी दिला जाणार आहे. त्यात काँग्रेसचे ८२ तर अपक्ष १५ व विधानपरिषदेतील २४आमदार आहेत. या सर्वांना मिळून १३६० कोटी रूपये दिले जाणार आहेत.
राष्ट्रवादीनेही जयदत्त क्षीरसागर, सुनील तटकरे व सचिन अहीर यांच्यावर कोणत्या आमदारांना निधी दिला जावा यासाठीची जबाबदारी दिली होती त्यानुसार राष्ट्रवादीच्या ६२, अपक्ष १३ व स्टेट कौन्सिलच्या २८ जणांना हा लाभ दिला जाणार आहे. विशेष म्हणजे समाजवादीचे आबू आझमी यांना ३ कोटी तर भाजपतून बाहेर पडलेले धनंजय मुंडे यांना १० कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याचे समजते. मुंडे यांना हा निधी परळीत गुंतवणूक करण्यासाठी दिला जाणार आहे असे वृत्त आहे.
अपुर्या राहिलेल्या प्रकल्पात सावर्जनिक बांधकाम विभागाचे सर्वाधिक प्रकल्प असून त्यांच्यासाठी९५३.४६ कोटी, नागरी विकास साठी ८४३.६१ कोटी, सामाजिक न्याय साठी३१६.४६ कोटी, घरबांधणी २३७.११ कोटी, ग्रामीण विकास १४८.७१ कोटी, आदिवासी विकास १५३.८५ कोटी रूपये पुरवगी मागण्यातून दिले जाणार असल्याचेही समजते.
