नवी दिल्ली – सरकारची धोरणे लोकांना पसंत नसतील तर अशा सरकारला धडा शिकविण्याचे साधन लोकांच्या हातात आहे. लोक त्या साधनाचा म्हणजेच मताचा वापर मतदानाच्या वेळी विचाराने करून सरकारला धडा शिकवू शकतात, सरकारच्या धोरणाविषयीची नाराजी व्यक्त करू शकतात, असे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. न्यायालयांनी सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करू नये ते योग्य नव्हे. तसे करण्याने कार्यपालिकेच्या आणि सरकारच्या कामात हस्तक्षेप केल्यासारखे होईल, असे न्यायालयाने प्रतिपादन केले.
सरकारचे निर्णय किंवा धोरण भारतीय घटनेशी विसंगत असेल तरच त्या धोरणात न्यायालये हस्तक्षेप करू शकतात. अशा वेळी न्यायालयांनी सरकारच्या धोरणांवर टिप्पणी करायला काही हरकत नाही. सरकार हे सार्वभौम आहे, परंतु सरकारची धोरणे लोकांना पसंत नसतील तर लोकांनी निवडणुकीत आपले हे मत मतदानातून प्रकट करावे असे न्यायमूर्ती सी.के. प्रसाद आणि व्ही. गोपाल गौडा यांच्या खंडपीठाने एका प्रकरणाचा निकाल देताना म्हटले.
गुजरातेतील कच्छ जलसंकट निवारण समिती या स्वयंसेवी संघटनेने दाखल केलेल्या एका याचिकेचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले. कच्छ जिल्ह्यासाठी गुजरात सरकारने सरदार सरोवर प्रकल्पातून जादा पाणी सोडावे यासाठी न्यायालयाने आदेश द्यावा, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. ती मागणी या खंडपीठाने फेटाळली आणि सरकारी निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. पाण्याचे वाटप करणे हे राज्य सरकारचे काम आहे, त्यात आम्ही ढवळाढवळ करणार नाही, असे न्यायमूर्तींनी म्हटले.
