पुणे, दि. 12 (प्रतिनिधी) -राज्यातील सामान्य रिक्षाचालकांना निवृत्ती वेतन, विमा, वैद्यकीय योजना, घरांसाठी एक समिती स्थापण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. दोन महिन्यांत ही समिती प्रस्ताव सादर करणार आहे, अशी माहिती आमदार मोहन जोशी, रिक्षा कृती समितीचे सरचिटणीस नितिन पवार यांनी दिली.
राज्यातील ऑटो रिक्षा चालक-मालक संघटनेची कृती समिती त्यासाठी पाठपुरावा करीत आहे. विधी मंडळाच्या उन्हाळी अधिवेशनात 17 एप्रिल 2013 रोजी कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी कल्याणकारी मंडळाबाबत घोषणा केली होती. पावसाळी अधिवेशनापूर्वी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे बैठक घेण्याचे आश्‍वासन दिले होते.
कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी नुकतीच बैठक घेतली. रिक्षाचालकांना असंघटित सामाजिक सुरक्षा कायद्यांतर्गतच संरक्षण द्यावे, असा राज्य सरकारचा प्रस्ताव होता. त्याला आमदार जोशी व पवार यांनी विरोध दर्शविला. रिक्षांची तृतीय पक्ष विम्याची लूट थांबवून त्या पैशातूनच त्यांना स्वतंत्र मंडळ स्थापून सामाजिक सुरक्षा देता येईल, असा आग्रह त्यांनी धरला. त्यावर मुश्रीफ यांनी समिती स्थापण्याचा निर्णय घेतला. दोन महिन्यांत प्रस्ताव तयार करावा, असेही त्यांनी सांगितले. या समितीत आमदार जोशी, कामगार आयुक्त, सहसचिव कामगार, परिवहन उपायुक्त, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी मदने, कृती समितीचे पवार यांचा समावेश आहे.