लखनौ – अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय देत उत्तर प्रदेशमधील सर्व जाती आधारित मेळाव्यांवर बंदी घातली आहे. यासंदर्भात दाखल झालेल्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांसह निवडणूक आयोग आणि राज्यातील चार प्रमुख राजकीय पक्षांनाही प्रतिवादी करत नोटीसा बजावल्या आहेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठातील न्यायमूर्ती उमा नाथ सिंह आणि महेंद्र दयाल यांच्या खंडपीठाने स्थानिक वकील मोतीलाल यादव यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावमी करताना राज्यातील सर्व प्रकारच्या जातीच्या मेळाव्यांवर, मोर्चांवर बंदी घालत असल्याचं जाहीर केले. बहुजन समाज पक्ष या उत्तर प्रदेशातील एका प्रमुख पक्षाने संपूर्ण उत्तर प्रदेशात 40 ठिकाणी ब्राह्मण भाईचारा संमेलनाचं आयोजन केलं आहे. या 40 जिल्ह्यातील लखनौ येथे झालेल्या एका ब्राह्मण भाईचारा मेळाव्याला पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनी मार्गदर्शन केलं होतं.
त्यापार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाच्या या निर्णयाला खूप महत्वाचा मानला जात आहे. राज्यातील सत्ताधारी असलेल्या समाजवादी पार्टीनेही अलीकडेच एका मुस्लीम संमेलनाचं आयोजन केलं होतं. यामुळेच न्यायालयाने राज्यातील प्रमुख पक्ष असलेल्या काँग्रेस, भाजप, बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पार्टीला नोटीसा जारी केल्या आहेत. समाजवादी पार्टीचे मुलायम सिंह यादव आणि बहुजन समाज पक्षाचे खासदार विजय बहाद्दुर सिंह यांनी न्यायालयाच्या जाती आधारीत संमेलनांवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाचं स्वागत केले आहे. बसपाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांची अधिकृत प्रतिक्रिया मात्र अजून आलेली नाही. काँग्रेसचे प्रवक्ते राशिद अलवी यांनीही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत केले आहे. भाजपा प्रवक्ते रवि शंकर प्रसाद यांनीही जाती आधारीत संमेलनांवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाचं स्वागत केले आहे.
याचिकाकर्ता मोतिलाल यादव यांनी आपल्या जनहित याचिकेत असे म्हटले होते की राज्यात अलीकडच्या काळात वेगवेगळ्या जाती संमेलनाचं पेव फुटले, कोण्याताही एका विशिष्ट जातीला आपली वोटबँक समजून राजकीय पक्ष मेळाव्याचे आयोजन करतात. ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य अशा जातीगटांचा समावेश आहे. अशा जातिगटांची संमेलने भारतीय घटनेला अपेक्षित असलेल्या सामाजिक सौहार्द्राला तडा देतात, तसंच निकोप सामाजिक एकात्मतेलाही हानी पोहोचवतात. यामुळे घटनेच्या मूळ उद्देशांनाच हरताळ फासला जात असल्याचं अ‍ॅडव्होकेट मोतिलाल यादव यांनी आपल्या याचिकेत स्पष्ट केले होते. या
जनहित याचिकेवरील सुनावणीत राज्य सरकारच्या वतीने अतिरिक्त अ‍ॅडव्होकेट जनरल बुलबुल गोडियाल यांनी युक्तीवाद केला. या याचिकेत केंद्र सरकार,
राज्य सरकारसह निवडणूक आयोग आणि राज्यातील चार प्रमुख राजकीय पक्ष असलेल्या काँग्रेस, भाजप, बसपा आणि सपा यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
