उसाचा संघर्ष तीव्र होणार

गेल्या सहा महिन्यात साखरेचा दर २८०० रुपये क्विंटलच्या पुढे गेलेला नाही. त्यामुळे साखर कारखानदार अडचणीत आले आहेत. उसाचे पैसे देणे थकले आहे. सरकारचे संरक्षणही कमी झालेले आहे. साखर उद्योगाची नियंत्रणमुक्ती हे दुधारी शस्त्र ठरले आहे. एका बाजूने त्याचे फायदे दिसतात, परंतु दुसर्‍या बाजूने जबाबदारी सुद्धा वाढते.

मुक्त धोरणांमध्ये स्वातंत्र्य असते, पण स्पर्धेचे आव्हान सुद्धा असते. त्यामुळे या स्पर्धेत जो यशस्वी ठरत नाही तो संपून जातो. साखर कारखानदारीच्या आयुष्यामध्ये नियंत्रणे उठल्यानंतर हे स्पर्धेचे आव्हान उभे राहिले आहे आणि आजचा साखर उद्योग या आव्हानाशी झगडत आहे.
उत्तर प्रदेशातल्या खाजगी कारखानदारांची थकबाकी मोठी आहे. त्यांनी थकबाकी फिटावी म्हणून जमेल तशी किरकोळ विक्रेत्यांना साखर विकण्यास सुरुवात केली आहे. देणे असलेल्या रकमांचा तगादाच असा आहे की, या कारखानदारांना पॅनिक सेल म्हणजे घबराटीपोटी केली जाणारी विक्री करावी लागत आहे. अशा विक्रीमुळे बाजारात आवक जास्त होते आणि भाव कोसळतातच. पण पॅनिक सेल सुरू झाला की, व्यापारी त्याचाही फायदा घेऊन भाव कोसळवतात. एकंदरीत असे भाव कोसळल्यामुळे साखर कारखानदारांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यातच परदेशातली साखर आयात होत आहे. त्या आयातीमुळे सुद्धा बाजारात आवक भरपूर होऊन साखरेचे भाव कोसळत आहेत. गेल्या सहा महिन्यांमध्ये साखरेचा दर २८०० रुपये क्विंटलच्या पुढे गेला नाही, यामागे हेही एक कारण आहे. परदेशातून येणारी साखर स्वस्त आहे आणि तिची आवकही भरपूर होत आहे. ही स्थिती कारखान दारांसाठी चिंतेची आहे. म्हणून सरकारने आयात साखर महाग करावी, अशी मागणी कारखानदारांनी केली होती. परदेशातून येणारी केवळ साखरच नव्हे तर अन्य कोणतीही वस्तू स्वस्त किंवा महाग करणे हे सरकारच्या हातात असते. अशा आयात वस्तूवरचा आयात कर वाढवला की ती महाग होते. सध्या अशा आयात साखरेवर ५ टक्के आयातकर लावला जातो तो वाढवावा, अशी मागणी कारखानदारांनी केली आणि सरकारने ती मान्य करून आयात कर ५ टक्क्यांवरून १५ टक्के केला.

आयात कर १० टक्के वाढल्यामुळे आयात होणारी साखर महागणार आहे आणि तिच्यामुळे स्थानिक साखर सुद्धा थोडी महाग होऊन कारखानदारांपुढचा आर्थिक पेच सुटण्यास थोडी मदत होणार आहे. परंतु भारतातले कारखानदार १५ टक्के आयात करावर खूश नाहीत. त्यांना हा कर ३० टक्के करायला हवा आहे. तो तसा होईल की नाही हे सांगता येत नाही. पण तो ३० टक्के केल्याने साखर महाग होणार आहे हे सरकारला कळते आणि कोणत्याही सरकारला साखर महाग होणे राजकीयदृष्ट्या परवडत नाही. म्हणून सरकार हे आयात शुल्क ३० टक्क्यांपयर्र्ंत नेण्याची शक्यता कमीच आहे. परिणामी साखर कारखानदारांना अपेक्षित असलेली दरवाढ होणार नाही. आणखी तीन महिन्यांनी उसाचे गळीत हंगाम सुरू होतील आणि त्या हंगामातल्या उसाच्या दराचा प्रश्‍न पुन्हा उपस्थित होईल. गतवर्षीचेच उसाचे पैसे अजून पुरतेपणी दिले गेले नाहीत. त्यात नव्या वर्षाच्या दरावर चर्चा सुरू होणार आहे. कारखानदारांपुढे उभ्या असलेल्या नव्या आव्हानांमुळे ते उसाला चांगला दर देण्याच्या मन:स्थितीत राहणार नाहीत. परिणामी पुन्हा एकदा उसाच्या दराचा संघर्ष पेटणार आहे.