मुंबई – राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि नगर पंचायतीमधील स्वायत्त असणारी शिक्षण मंडळे बरखास्त करणार्‍या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने आज गंभीर दखल घेतली. न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे आणि के. आर. श्रीराम यांच्या खंडपीठाने राज्याच्या अ‍ॅडव्होकेट जनरल दरायस खंबाटा यांना हजर राहण्याचे निर्देश देऊन याचिकेची सुनावणी तातडीने उद्या 9 जुलै रोजी ठेवली.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शिक्षण मंडळाचा कारभार हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सोपविण्यात आला होता. मात्र शिक्षण मंडळाच्या साहित्य खरेदीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार आणि राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याच्या तक्रारीवरून राज्य सरकारने पाच दिवसापूर्वी एका अध्यादेशाद्वारे ही शिक्षण मंडळे तडखातडकी बंद करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते रत्नाकर फडतरे यांच्यावतीने अ‍ॅड.प्रथमेश भरगुडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
त्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. सरकारचा मंडळे बरखात करण्याच्या निर्णयामुळे शैक्षणिक वर्षाच्या सुरूवातीलाच गोंधळाचे वातावरण तयार झाले आहे. या मंडळांची कामे आता कोण करणार, गणवेश तसेच कापड, वह्या, पुस्तके व शालेयपयोगी वस्तूंची यांची खरेदी आता कोण करणार असा सवाल याचिकेत उपस्थित करून सरकारचा अध्यादेश रद्द करावा, अशी विनंती केली आहे.