मुंबई, दि. 9 (प्रतिनिधी)- विद्यार्थ्याचा विचार न करता शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच शिक्षण मंडळे बरखास्त करण्याचा निर्णय का घेतला, असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित करून राज्य सरकारची आज बोलतीच बंद केली. त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असा आदेश देऊन न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे आणि न्यायमूर्ती के.आर. श्रीराम यांच्या खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी सोमवार दि. 15 जुलै रोजी ठेवली आहे.
राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि नगर पंचायतीमधील स्वायत्त असणारी शिक्षण मंडळे एका अध्यादेशाद्वारे तडकाफडकी बरखास्त करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णया विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते रत्नाकर फडतरे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली.
त्यावेळी अ‍ॅड. अनिल अंतुरकर यांनी सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला जोरदार विरोध केला. शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात होण्यापूर्वीच राज्य सरकारने अध्यादेश काढून सर्वच कामांना खीळ बसविली आहे. शैक्षणिक वर्षांची कामे ही या मंडळांच्या सदस्यांकडून विद्यार्थ्यांचे गणवेश, पुस्तके, शैक्षणिक साहित्य आदींबाबत विविध योजना, त्याबाबतचा आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी केली जाते. मात्र, या निर्णयामुळे सर्वच काम रखडणार आहे.
सरकारला मंडळे बरखास्तच करायची होती तर ती त्याने सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात करायला हवी होती. दरम्यानच्या काळात कामांची तरतूद करण्यास वेळ मिळाला असता. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. सरकारने एवढ्या तातडीने हा निर्णय का घेतला याबरोबरच अध्यादेशाचे समर्थन करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असा आदेशच खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला.