नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील अनिर्बंध आश्वासनांवर आता बंधने येणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आज यासंदर्भात एक महत्वपूर्ण निवाडा देताना राजकीय पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये,सत्तेत आलो तर हे मोफत देऊ किंवा ते मोफत देऊ अशी अव्वाच्या सव्वा
अश्वासने देऊ नयेत असं स्पष्ट केलं.
निवडणूक जाहीरनामे हे निवडणुकीची आदर्श आचार संहिता अंमलात येण्यापूर्वीच प्रकाशित केले जात असल्याचं कारण सांगून राजकीय पक्ष हात झटकतात, मात्र
निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यांना आचारसंहितेच्या कक्षेत आणलं पाहिजे, अशी अपेक्षाही न्यायालयाने व्यक्तकेली. त्यासाठी निवडणूक आयोगाला निवडणूक जाहीरनाम्यातील मजकुराबाबत मार्गदर्शक नियमावली तयार करण्याचेही आदेश दिले.
राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या काळात मोफत लॅपटॉप, मोबाईल, टीव्ही, ग्राईंडर-मिक्सर, सीलिंग फॅन, सोन्याची नाणी अशा वस्तू सत्तेत आलो तर मोफत देण्याची आश्वासने देतात. राजकीय पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यांतील अशा आश्वासनांमुळे मुक्त आणि निर्भय वातावारणात निवडणूक घेण्याच्या मूलभूत तत्वाला तडा जातो, असं मतही सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती पी.सतशिवम आणि रंजन गोगोई यांच्याखंडपीठापुढे आज तामिळनाडूतील एका प्रकरणाची सुनावणी झाली. या प्रकरणात
जरी न्यायालयाने सध्याच्या कायद्यानुसार निवडणुकीत मोफत वस्तूचं आमीषदाखवणं हा भ्रष्टाचार नाही, असं नमूद करत जयललितांना दिलासा दिलासा दिला
असला तरी भविष्यात मोफत वस्तू वाटण्याला निर्बंध घालणारा कायदा करायला हवा अशी अपेक्षाही व्यक्त केली.
सध्याच्या कायदे निवडणुकीतील भ्रष्टाचार निपटून काढण्यास असमर्थ असल्याचं नमूद करतानाच निवडणूक आयोगाला त्यासाठीच्या कठोर उपाय योजना करण्याचेही निर्देश दिले. त्यामध्ये जाहीरनामे प्रकाशित करण्यासाठीही आयोगाने योग्यत्या सूचना लवकरात लवकर जारी कराव्यात असे आदेश न्यायालयाने दिले.