नवी दिल्ली – निवृत्तीनंतर अथवा अधिकृत मुदत उलटून गेल्यानंतरही सरकारी निवासस्थाने न सोडणार्‍या खासदार, न्यायाधीश व सरकारी कर्मचार्‍यांना
सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. न्यायाधीशांनी त्यांच्या निवृत्तीनंतर एक महिन्याच्या आत व सरकारी कर्मचार्‍यांनी पंधरा दिवसांच्या आत सरकारी निवासस्थान सोडावे असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
सेवानिवृत्त अधिकार्‍यांनी सरकारी निवासस्थाने सोडावी
मुदत उलटून गेल्यानंतरही खासदारांनीही आपले निवासस्थान न सोडल्यास संबंधित विभागाने लोकसभा सभापती अथवा राज्यसभेचे अध्यक्ष यांच्याकडे तक्रार करावी, असे न्यायालयाने सांगितले. लोकसभा सभापती यानंतर अशास्वरूपाच्या कार्यासाठी निर्मिलेल्या संसदेमधील गृह समितीकडे हे प्रकरण सोपवतील. अपवादात्मक परिस्थितीत या मुदतीमध्ये 1 महिन्यांची मुदत वाढ देण्यात येईल, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
मात्र यापुर्वीही अनेक अधिकारी, राजकारणी सेवानिवृत्त झाल्यानंतरही सरकारी निवासस्थानाचा वापर करत असल्याचे दिसत होते.