संसद, आणि जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात महिलांना कमी प्रतिनिधित्व देणार्‍या मोजक्याच देशात भारताचा खालून क्रमांक मोजावा लागतो इतका तो खाली आहे. या बाबत पाकिस्तानसुद्धा भारताच्या पुढे आहे. भारताचा क्रमांक सर्वच बाबतीत मागे आहे असे समजण्याचे काही कारण नाही. महिलांना समान दर्जा आणि आरक्षण देण्याच्या घोषणा करण्याबाबत भारताचा जगात पहिला क्रमांक आहेच पण महिलांच्या विधिमंडळ आणि संसदेतल्या आरक्षणाचे विधेयक जास्तीत जास्त दिवस प्रलंबित ठेवण्यातही आपला केवळ पहिला क्रमांकच नाही तर जागतिक विक्रम आहे. आरक्षणाचे असे विधेयक १६ वर्षे प्रलंबित ठेवण्याचा मान आपल्या संसदेने प्राप्त केला आहे. महिलांची एवढी उपेक्षा करूनही आपण त्यांचा उद्धार केला असल्याचे आणि करीत असल्याचं दावे करण्यात आपण कधीच थकत नाही. आता हा मान कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मिळवला आहे. आपल्या पक्ष यंत्रणेतल्या विविध समित्यांवर नेमल्या जाणार्‍या सदस्यांत ५० टक्के महिला असतील असे त्यांनी जाहीर केले आहे. त्यांनी तसा मनोदय व्यक्त केला आहे. पण नुकतीच झालेली पक्षाची पुनर्रचना करताना ५० टक्के महिलांची नियुक्ती का केली नाही असा प्रश्‍न पडतो.
अर्थात त्यांनी येत्या दोन तीन वर्षात ५० टक्के सदस्य महिला असतील असा नक्की प्रयत्न करणार आहोत असे म्हटले आहे. म्हणजे हाही पुढचा वायदा आहे. सध्या याबाबतचे चित्र काही चांगले नाही. कॉंग्रेसच्या समितीत सोनिया गांधी वगळता एकही महिला नाही.पक्षाच्या १२ सरचिटणीसांत अंबिका सोनी या एकट्याच महिला आहेत आणि ४४ चिटणीसांत पाच महिला आहेत. त्या फारशा माहितीतल्या नाहीत. मुंबईच्या खासदार प्रिया दत्त या त्यातल्या एक चिटणीस आहेत. बाकी पक्षाच्या अन्य कक्षांत महिला अत्यल्प आहेत. अर्थात त्या अत्यल्प आहेत म्हणूनच राहूल गांधी यांना ही उणीव जाणवत आहे आणि त्यांना पक्षात लोकसंख्येप्रमाणे ५० टक्के महिला असाव्यात असे वाटते. हे महिलांचे ‘आरक्षण’ नसून प्रतिनिधित्व असेल असा खुलासाही त्यांनी केला आहे. धिस इज नॉट रिझर्व्हेशन बट रिप्रेझेंटेशन. म्हणजे पक्षातल्या ५० टक्के जागा महिलांना आरक्षित ठेवणार नाही पण तेवढे प्रतिनिधित्व असेल. यातला फरक फार कमी लोकांच्या लक्षात येईल. आरक्षणात सक्ती असते. तेवढ्या जागा भराव्याच लागतात. प्रतिनिधित्वात मात्र उत्स्फूर्तता असते. एक प्रकारची सदिच्छा असते.
आरक्षण मात्र काही वेळा जुलमाचा रामराम असतो पण प्रतिनिधित्व हा सर्वांच्या खुशीने होणारा प्रकार असतो. राहुल गांधी ५० टक्के जागा महिलांसाठी ‘राखून’ ठेवणार नाहीत पण हळुहळू करीत दोन तीन वर्षात हे प्रमाण ५० टक्क्यांच्या आसपास असेल याची काळजी घेणार आहेत. एकंदरीत ते महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढावे यासाठी प्रोत्साहन देणार आहेत. या उत्स्फूर्ततेच्या अंगाने विचार करायला गेलो तर आपल्या पदरात निराशाच येते. सर्वच पक्ष या बाबतीत म्हणावे तेवढे दक्षही नाहीत आणि हे सर्व पुरुष नेते ढोंगही करीत आहेत. ते महिला प्रतिनिधित्व देण्यास खरेच तयार असतील किंवा त्यास उत्सुक असतील तर त्यांनी आजवर अनेक महिला पुढे आणल्या असत्या पण तसे झालेले नाही. म्हणून राहुल गांधी काहीही म्हणत असले तरीही महिलांचे प्रमाण ५० टक्के होणे अगदीच अशक्य आहे. याच प्रमाणाला आरक्षणाचे तत्त्व लागू केल्यास मात्र सर्वच पातळ्यांवर हे प्रमाण फार कमी वेळात ५० टक्के होईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांत आता ५० टक्के महिला आहेत. पण त्या काही उत्स्फूर्तपणे वाढलेल्या नाहीत आणि चांगल्या भावनेने वाढवलेल्या नाहीत. सरकारने आरक्षणच जाहीर केले म्हणून त्या जागांसाठी शोधून महिला आणल्या आहेत. त्यांना अनुभव नसताे, महिला फार शिकलेल्या मिळत नाहीत असे अनेक बहाणेे सांगण्याची काही सोयच राहिली नाही. तसे बहाणे बंद करताच ५० टक्के महिला मिळायला लागल्या.
असे हे प्रतिनिधित्व वाढवण्याचा जिम्मा पुरुषांवर सोपवला तर ते स्वत:हून कधीही वाढणार नाही. आता कॉंग्रेसच्या विविध समित्यांत महिलांचे प्रमाण १० टक्के सुद्धा नाही. पण, याबाबत निवडणूक आयोगाने सक्ती केली असती किंवा तसा कायदा असता तर हे महिलांचे प्रमाण वाढले असते. तेव्हा आरक्षणा शिवाय प्रतिनिधित्व वाढत नाही. विधानसभा आणि लोकसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा ठराव १६ वर्षांपासून कसा प्रलंबित आहे हे काही कोणाला माहीत नाही का ? तिथे आरक्षण नसल्याने प्रतिनिधित्व अल्प आहे. याबाबत सर्वच पक्षाचे केन्द्रीय आणि प्रदेशाचे नेते ढोंगीपणा करीत आहेत. संसदेत या ठरावावर एकमत झाल्या शिवाय तो मांडायचाच नाही असे म्हणे सरकारने ठरवले आहे. तसे का ठरवले आहे हे काही कळत नाही. संसदेत अनेक सामान्य विधेयके आणि घटना दुरुस्ती विधेयके मंजूर होत असतात. त्यातल्या कोणत्याही विधेयकाच्या बाबतीत, सर्वानुमते मंजूर होणार असेल तरच मांडणार अशी भूमिका घेतलेली नाही मग याच विधेयकाबाबत ती तशी का घेतली आहे ? हा एक बहाणा आहे. ठराव मंजूर न करण्याचा बहाणा. राजकीय पक्ष विधेयक मागे टाकतात आणि प्रत्येक वेेळी काहीतरी कारण पुढे करतात. बाहेर भाषणे करताना मात्र महिलांच्या कल्याणाच्या वल्गना करतात. त्यांची महिला आरक्षणाबाबतची ही तळमळ खरी असेल तर त्यांनी आपल्या पक्ष संघटनेत ३३ टक्के जागा महिलांना देऊन दाखवाव्यात असेही अनेकदा म्हटले गेले पण ते साहस कोणत्याही पक्षाने केले नाही. मग निवडणुकीतली३३ टक्के तिकिटे महिलांना देणे तर दूरच. आता कॉंग्रेस पक्षाने पक्ष संघटनेत ५० टक्के प्रतिनिधित्व महिलांना देऊन दाखवावेच म्हणजे अन्य पक्षांनाही त्यांचे अनुकरण करणे भाग पडेल.
