पुणे, दि. 2 (प्रतिनिधी) – येत्या तीन वर्षांत राज्यातील उसाचे 100 टक्के क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणण्याची राज्य सरकारची योजना असून त्यात प्रगती न झाल्यास संबंधित साखर कारखान्याचे गाळप परवाने रद्द करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे सांगितले. गोखले राज्यशास्त्र संस्थेंच्या वतीने ‘महाराष्ट्रातील जलसंपत्ती विकास – समतामूलक शाश्‍वत जलसंसाधन व्यवस्थापनाची दिशादृष्टी, पाणीटंचाई – दुष्काळ संदर्भात निवारणाकडून निर्मूलनाकडे’ या विषयावर चर्चासत्र झाले. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जलसंधारणमंत्री नितीन राऊत, उच्च शिक्षणमंत्री राजेश टोपे, कृषी विभागाचे अतिर्नित मुख्य सचिव सुधीरकुमार गोयल, सचिव व्ही. गिरीराज, संस्थेचे संचालक प्रा. राजस पुरचुरे, प्रा. एच. एम. देसरडा आदी उपस्थित होते. याप्रसंगी सोयायटीच्या वतीने दामोदर साहू यांनी मुख्यमंत्री दुष्काळ सहाय्यता निधीसाठी एक लाख रुपयांचा धनादेश चव्हाण यांच्याकडे सुपूर्द केला.
मुख्यमंत्री चव्हाण पुढे म्हणाले, उसाच्या पिकालाही ठिबक हाच उत्तम पर्याय आहे. राज्याला टंचाईमुक्त करण्यासाठी पुढील तीन वर्षांचा 70 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यात जलसंधारणाची विविध कामे केली जाणार आहे. पुढील तीन वर्षांत उसाचे 100 ट्नके क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणण्याची योजना आहे. पुढील वर्षी यातील प्रगती तपासली जाईल. त्यामध्ये मागे पडणार्‍या साखर कारखान्यांचे परवाने रद्द करण्यात येतील. पाण्याच्या समन्यायी वाटपासाठी सर्व बाबी आणि घटक लक्षात घेऊन विचार करावा लागणार आहे. पाण्याचा साठा विकेंद्रीत पद्धतीने करण्याचे धोरण यापुढे राबविण्याची गरज आहे. त्याचबरोबरच मोठ्या प्रकल्पांचा सामाजिक आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने काय परिणाम झाला, याचाही अभ्यास होण्याची आवश्यकता आहे. राज्याला टंचाईमु्नत करणे, कोरडवाहू शेती शाश्‍वत करणे, औद्योगिक असमतोल कमी करणे, वाढत्या नागरीकरणाच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी उपाययोजना आखणे आणि शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावणे, या गोष्टींना राज्य शासन प्राधान्य देत असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.