मराठा आरक्षण कसे होणार?

महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाला आरक्षणाचे लाभ देण्याचा विषय तीन प्रश्‍नांमुळे प्रलंबित राहिला आहे. सध्या महाराष्ट्र शासनाने नेमलेल्या नारायण राणे समितीने त्यावर विचार केला आहे आणि ही समिती आपला अहवाल लवकरच सादर करणार आहे. परंतु या प्रश्‍नावरचा खास तोडगा नेमका कसा असावा यामध्ये एक तर वैधानिक अडचण आहे, दुसरी सामाजिक अडचण आहे तर तिसरी राजकीय अडचण आहे. याच समाजाला कर्नाटकात आणि अन्य शेजारी राज्यात निव्वळ शेती करणारा कुणबी वर्ग म्हणून आरक्षण दिले जाते. महाराष्ट्रात मात्र हा वर्ग सवर्ण, सधन आणि राज्यकर्ता वर्ग समजला जातो. म्हणून जिथे मराठा समाज मोठ्या संख्येने आहे त्या महाराष्ट्रातच मराठा आरक्षणाचा तिढा गुंतागुंतीचा होऊन बसला आहे. या मागणीवर विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने उद्योग मंत्री नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली पाच मंत्र्यांची समिती नेमली. या समितीने आपला अहवाल अद्याप सादर केलेला नाही आणि असा विचार करण्यासाठी दिलेली तीन महिन्याची मुदत अपुरी असल्यामुळे मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी केली आहे. असे असले तरी या समितीने मराठा समाजातील गरीब लोकांना आरक्षणाचे लाभ द्यावेत, अशी सूचना जवळजवळ अंतिम स्वरूपात तयार केली असल्याचे वृत्त आहे. सरकार तसा निर्णय घेईल सुद्धा, परंतु तो घेण्यापूर्वी सरकारला अनेक गोष्टींचा आणि अनुषंगिक मुद्यांचा कायद्याच्या आणि सामाजिक परिस्थितीच्या अनुरोधाने विचार करावा लागणार आहे.

महाराष्ट्रात मराठा समाजाची संख्या मोठी आहे. राज्याच्या लोकसंख्येत त्यांचे प्रमाण २८ टक्के असल्याचे सांगितले जाते. काहींच्या मते ते ३२ टक्के आहे. परंतु ते राजकीयदृष्ट्या सर्वांसाठी महत्वाचे आहे. एखाद्या जातीमध्ये आरक्षणाची चर्चा सुरू होते तेव्हा तिच्यासाठी तो मोठ्या जिव्हाळ्याचा विषय झालेला असतो आणि त्याला ज्या राजकीय पक्षाचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल त्याला राजकीय फायदा होत असतो. मात्र असा प्रतिसाद दिला नाही तर राजकीय पक्षांची अडचण होऊ शकते. या समाजाची संख्या मोठी असल्यामुळे महाराष्ट्रात हाच समाज सत्ताधारी झालेला आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळात, विधी मंडळात, विद्यापीठांत आणि शासकीय कार्यालयात मराठा समाजाचे अस्तित्व चांगलेच जाणवते. सहकार क्षेत्रात सुद्धा हा वर्ग आघाडीवर आहे. मात्र ही आघाडी लाक्षणिक आहे आणि शेतीमध्ये गुंतलेला ग्रामीण भागात पसरलेला मराठा समाज मोठ्या अडचणीला तोंड देऊन जगत आहे. गतवर्षी पडलेल्या दुष्काळात याचे प्रत्यंतर आले. दुष्काळामुळे या समाजातल्या कित्येक मुलांचे शिक्षण अर्धवट राहिले किंवा ङ्गार हाल सहन करून पूर्ण करावे लागले. ही परिस्थिती पाहिली म्हणजे मराठा समाजातल्या गरीब लोकांसाठी आरक्षणाच्या सवलती आवश्यक असल्याचे महत्व लक्षात येते.

असे असले तरी साधारणत: मराठा समाजाच्या आरक्षणाला अन्य समाजाकडून विरोध होतो. कारण हा पुढारलेला समाज आहे, अशी या लोकांची कल्पना असते. म्हणूनच या समाजाला आरक्षण देणे एका बाजूने राजकीय लाभाचे ठरत असले तरी दुसर्‍या बाजूने ते तितकेच हानीचेही ठरू शकते. कारण या आरक्षणाला विरोध करणारे लोक आरक्षण देणार्‍या पक्षाच्या विरोधात जातात. यातून सुवर्णमध्य काढण्यासाठी नारायण राणे यांच्या समितीने अन्य कोणत्याही वर्गाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल का, याचा शोध घेतला आहे आणि अशाच प्रकारचे आरक्षण द्यावे अशी शिफारस जवळजवळ तयार केलेली आहे. मराठा समाजाला ओबीसी वर्गात समाविष्ट करावे, अशी मागणी या समाजातल्या काही लोकांनी केली आहे आणि या मागणीच्या पार्श्‍वभूमीवर राणे समितीची ही शिफारस असणार आहे. कारण मराठा समाजाचा समावेश ओबीसी वर्गात केला तर ओबीसी वर्गातले अन्य समाज घटक नाराज होण्याची भीती आहे. किंबहुना गोपीनाथ मुंडे, छगन भुजबळ अशा ओबीसी नेत्यांनी तसे संकेत सुद्धा दिले आहेत. म्हणूनच अन्य कोणालाही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण हा तोडगा योग्य ठरतो. परंतु त्यातही काही अडचणी आहेत.

जातींवर आधारलेले आरक्षण ४९ टक्क्यांपेक्षा अधिक होता कामा नये, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा दंडक आहे आणि ते त्यापेक्षा अधिक झाले तर अवैध ठरते. आता ही अडचण कशी सोडवावी हाही मुद्दा महत्वाचाच आहे. त्यावर समितीमध्ये विचार सुरू आहे आणि मराठा समाजाचे हे आरक्षण आर्थिक आधारावर दिले जावे, असा विचार प्रवाह समितीत आहे. असे सारे तोडगे वरकरणी योग्य वाटतात. परंतु त्यांचे इतर वर्गावर होणारे परिणाम विचारात घ्यावे लागतात. मराठा समाज हा सवर्ण समाज आहे आणि त्यातल्या आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या लोकांना आरक्षणाच्या सवलती दिल्या तर अन्य सवर्ण सुद्धा अशा सवलती मागायला लागतात. सध्या ब्राह्मण समाजामध्ये अशी चर्चा आहे. तेव्हा मराठा समाजाला अन्य कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता केवळ आर्थिक आधारावर सवलती दिल्या तर त्यामुळे ब्राह्मण आणि अन्य सवर्ण जातीही अशाच सवलतींची मागणी करायला लागेल. सध्याचे राजकारण इतके विचित्र झाले आहे की, अशा प्रकारच्या मागण्या करून लोक गप्प बसत नाहीत तर त्या मागणीला मिळणार्‍या प्रतिसादाचे पडसाद मतदानात उमटवतात. म्हणजे सत्ताधारी पक्षाला अशा परिणामांचाही विचार करावा लागतो आणि म्हणून मराठा समाजाच्या आरक्षणाचे त्रांगडे झालेले आहे.

Leave a Comment