महाराष्ट्रातल्या वादग्रस्त ठरलेल्या रस्त्यावरच्या टोल वसुलीचा लोकांना होणारा जाच थोडा तरी कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण राज्य सरकारने टोल संबंधीच्या धोरणाचा ङ्गेरविचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थात हा निर्णय सरकारने स्वतःहून घेतलेला नाही तर न्यायालयाकडून तसा दणका आल्यामुळे घेतला आहे. राज्य सरकार असो की केंद्र सरकार असो त्यांच्यात सध्या स्वतःहून चांगले निर्णय घेण्याची कुवतच दिसत नाही. कोणीतरी उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी तेव्हा कुठे सरकारच्या फायली हलायला लागतात. आताही तसेच झाले आहे. नगर ते शिरुर या रस्त्याचे काम अर्धवट असतानासुध्दा तिथे टोल वसुली सुरू झाली त्यामुळे काही लोकांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने त्याची दखल घेतली आणि टोलच्या नावावर चालणारी लोकांची लूट थांबली पाहिजे अशी भूमिका घेतली त्यामुळे हा फेर विचार करण्याचा विचार सरकारच्या डोक्यात आला आहे. सरकारच्या एखाद्या निर्णयामुळे लोकांना अडचण होत असेल किंवा त्या निर्णयाबद्दल लोकांच्या काही तक्रारी असतील तर त्या सरकारी यंत्रणेने स्वतःहून दूर करायला हव्यात पण आजकाल त्यासाठी कोणाला तरी न्यायालयातच जावे लागते हे काही ठीक नाही.
टोल वसुलीला लगाम
महाराष्ट्रात मोठ्या मार्गांवरील टोल वसुलीबाबत लोक आरडाओरडा करत आहेत. तिथे जनतेची लूट होत असल्याचे आकडेवारीनिशी दाखवून दिले जात आहे. करोडो रुपयांचा टोल बेकायदारित्या वसूल होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले जात आहे. ङ्गारच आरडाओरडा झाला तर मुदत संपलेले टोल नाके बंद केले जात आहेत. परंतु एकंदरीत गेल्या वीस वर्षापासून सुरू असलेल्या टोल नाक्यांवर टोल वसुली करण्याच्या रकमा आणि पध्दती तसेच मुदत यासंबंधात सरकारने आखलेल्या धोरणांची, लोकांना येणार्या अडचणींच्या संदर्भात फेर आखणी करावी आणि ही टोल नाकी लोकांसाठी सुसह्य करावीत असा विचारच सरकार करत नाही. अण्णा हजारे आणि मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी टोल नाक्याच्या विरोधात आवाज उठविला परंतु थातूरमातूर उपाय योजना करून त्यांचे समाधान करण्यात आले. बाकीच्या टोल नाक्यावरची खंडणी वसुली आहे तशीच जारी राहिली. या टोल वसुलीच्या बाबतीत गंभीरपणे मूलभूत सुधारणा कराव्या या सूचनेवर सरकार कायमची टोलवाटोलवी करत आले पण आता उच्च न्यायालयाने सरकारला चांगलाच टोला लगावला आहे आणि सरकारने टोल वसुलीच्या धोरणांच्या संदर्भात मुळातून विचार करावा अशी सूचना केली. तेव्हा कुठे सरकारने आता टोल वसुलीच्या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन ठेवला आहे.
काही वेळा सरकारतर्फे खुलासा करण्यात आलेला होता. राज्य सरकारने टोल वसुलीचे स्वतःचे असे धोरण आखलेले नाहीच. केंद्र सरकारने जे धोरण आखून दिले आहे त्याच धोरणावर राज्य सरकार चाललेले आहे. असे राज्य सरकारचे म्हणणे होते. एकंदरित सरकार सातत्याने टोलवाटोलवीच करत आले. उच्च न्यायालयाने सूचना केली असूनसुध्दा राज्य शासनाने सुरूवातीच्या काळात ङ्गेरविचार करण्याची टाळाटाळ केली. मात्र जनहित याचिकेच्या दुसर्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने चांगलाच हिसका दाखवला. तेव्हा मात्र राज्य सरकार या धोरणाचा ङ्गेरविचार करण्यास तयार झाले आहे. या धोरणामध्ये सरकार नेमक्या कशाकशाचा विचार करणार आहे. हे काही कळले नाही. सध्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अमरावती विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक फेरविचार समिती नेमण्यात आली आहे आणि तिच्या चौकशीचा अहवाल येत्या आठवडाभरात सरकारच्या हाती येणार आहे.
या अहवालामध्ये नेमके सुचवण्यात आले आहे हे कळण्यास वाव नाही. परंतु ही समिती शासनाचे टोल धोरण लोकाभिमुख करण्याचा विचार करणार आहे असे समजते. या समितीच्या अहवालात टोल वसुलीची मुदत आणि वसूल होणारा एकूण टोल या संदर्भात चांगल्या सूचना असण्याची अपेक्षा आहे. कारण गेल्या काही वर्षात तरी या टोलधाडींनी प्रकल्पाच्या खर्चाच्या कैकपट रकमा वसूल केल्या आहेत. ज्या प्रकल्पाला दहा कोटी रुपये खर्च आला आहे. त्या प्रकल्पाची टोलवसुली ७० ते ८० कोटी रुपये आहे. ती एवढी कशी झाली, तिच्यामागचा हिशोब काय हे सारे गौडबंगाल आहे. या कंपन्या कोणाच्या? त्यांचे खरे मालक कोण आणि कागदावरचे माल कोण याचाही उलगडा होत नाही. मात्र कागदावर वेगळीच नावे दाखवून राज्यातल्या काही नेत्यांनी टोलमध्ये मनमानी करून करोडो रुपये कमावले असल्याची तक्रार आहे आणि म्हणूनच टोलच्या रुपाने अव्वाच्या सव्वा रुपयांची वसुली होऊनसुध्दा कोणी दादफिर्याद घेत नव्हते. कित्येक रस्ते आणि पुलांची कामे केल्यानंतर टोल वसुली सुरू झाली ती वीस-वीस वर्षे चालली. परंतु टोल वसुली सुरू असतानाच ती बांधकामे खराब होऊन गेली. रस्ते वाहून गेले. त्यांच्यावर प्रचंड खड्डे पडले तरी वसुली सुरूच आहे. अशा ठिकाणची रस्ते दुरूस्त करण्याची जबाबदारी कोणाची याचाही निर्णय या अहवालात झाला पाहिजे. रस्ताची कामे बांधा, वापरा, हस्तांतर करा या तत्वावर करत असताना जनतेकडून कमीत कमी पैसा वसूल केला जावा असा सरकारचा दृष्टिकोन असला पाहिजे परंतु उलट सरकार कंत्राटदारांना ङ्गायदेशीर होईल असे निर्णय घेते आणि लोकांना मात्र लुबाडते. टोल संबंधातल्या नव्या धोरणामध्ये सरकार कोणाच्या बाजूने आहे याचा निर्णय झाला पाहिजे.