महाराष्ट्रात एस.टी. ही सामान्य प्रवाशांना दिलासा देणारी आणि खिशाला परवडणारी वाहतूक व्यवस्था होती. गरिबात गरीब माणूस आवर्जून एस.टी.ने प्रवास करीत असे. माङ्गक दरांमध्ये अगदी गावागावात जाण्याची सोय या साधनाने उपलब्ध करून दिली होती. परंतु आता एस.टी.हा प्रकार गरिबांचा राहतो की नाही असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. कारण एस.टी.महामंडळाने डिझेलच्या चढत्या वाढत्या दरानुसार प्रवाशाच्या तिकिटांचे दरसुध्दा वरचेवर वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. आजपासून एस.टी.चे आठ टक्क्यांनी वाढलेले नवे दर लागू झाले आहेत. डिझेलच्या वाढत्या दरांमुळे महामंडळाचा खर्चही वाढतो आणि त्यामुळे महामंडळाच्या तोट्यात वाढ व्हायला लागते. तो तोटा भरून काढण्यासाठी एस.टी. महामंडळसुध्दा दरवाढ करते. कच्च्या मालाच्या किंमती वाढल्या की पक्का माल महाग होतो. हा तर व्यवहाराचा साधा नियम आहे. त्यामुळे डिझेल महागले की एस.टी. महागते. हे सामान्यातल्या सामान्य माणसालासुध्दा कळू शकते. परंतु व्यवहाराला लागू होणारा हा नियम गरीब माणसाच्या एस.टी.ला असा भांडवलशाहीच्या तत्वानुसार लागू करावा की नाही. हा प्रश्‍न आहे.
आता तर महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांची वेतनवाढसुध्दा झाली आहे आणि त्यामुळेसुध्दा महामंडळाचे खर्च वाढले आहेत आणि या वाढत्या खर्चाचे ओझे साहजिकच महामंडळाने प्रवाशांच्या डोक्यावर टाकले आहे. हाही नियमच आहे आणि वरकरणी विचार केला तर त्यालाही काही पर्याय नाही. मात्र कठोर भांडवलशाहीच्या निकषांवर विचार केला तर त्याला पर्याय नाही. पण गरीब माणसांचा विचार करताना हे निकष लावावेत का असा प्रश्‍न विचारावासा वाटतो. एस.टी.महामंडळ प्रत्येक वाढत्या खर्चाचा बोजा ग्राहकांच्या डोक्यावर टाकत असेल तर महामंडळ आणि खाजगी वाहतूकदार यांच्यात ङ्गरक काय ? आणि काही ङ्गरक नसेल तर एस.टी.चे महामंडळ कशाला शिल्लक ठेवले आहे? भांडवलशाहीचेच निकष वापरायचे असतील तर एस.टी.चे सरळसरळ खाजगीकरण का केले जात नाही? तिला पुन्हा सरकारच्या छत्राखाली का ठेवले आहे? वीज मंडळाप्रमाणे तिचेही रुपांतर खाजगी उद्योगात करून टाकावे आणि ग्रामीण महाराष्ट्राचे एस.टी.शी असलेले जिव्हाळ्याचे नाते एकदाचे संपवून टाकावे.
ही गोष्ट म्हणतो तेवढी सोपी नाही. असे आपल्याला दाखवून दिले जाते. मात्र दुसर्‍या बाजूने एस.टी.चे दर असह्य होत आहेत हेही दिसत आहे. रेल्वेच्या आणि बसच्या दरांची तुलना केली तर काय लक्षात येते. रेल्वेसुध्दा सरकारीच आहे मग जे अंतर रेल्वेने ५० रुपयांत कापता येते त्याच अंतरासाठी बसने मात्र १५० रुपये लागतात. बसच्या आता वाढलेल्य दरांचा विचार केला तर तेवढ्या पैशात रेल्वेच्या वातानुकूलित कक्षातून प्रवास करता येतो असे आढळले आहे. या दोन्हीही वाहतुकीच्याच सोयी आहेत. परंतु त्यांच्या इंधनात आणि व्यवस्थेत काही ङ्गरक आहेत. हे ङ्गरक कोणीही मान्यच करेल परंतु तरीसुध्दा रेल्वेच्या दरापेक्षा बसचे दर तिपटीने जास्त आहेत. या वस्तुस्थितीचा एस.टी.महामंडळाने कधीतरी अंतर्मुख विचार केला पाहिजे. यात काही शंका नाही. या दोन्ही वाहनांमध्ये थोडाबहुत ङ्गरक असू शकतो. एवढेच नव्हे तर दुप्पटसुध्दा ङ्गरक असू शकतो. पण तिपटीचा ङ्गरक निश्‍चितच जाणवणारा आहे आणि एस.टी. महामंडळाचे चुकत असणार असे सूचित करणारा आहे. वाढत्या खर्चानुसार तिकिट वाढवावे हे म्हणणे मान्य करतानाच मनात प्रश्‍न असा येतो की असे दर वाढवायचे असतील तर सरकारच्या पाठिंब्याचा उपयोग काय?
गेल्या काही वर्षांपासून जेव्हा जेव्हा बसची दरवाढ झाली तेव्हा ही दरवाढ टाळता कशी आली असती यावर चर्चा झालेली आहे. एस.टी.महामंडळाच्या ताब्यात गावागावातल्या जागा आहेत. त्या महामंडळाच्या मालकीच्या आहेत आणि सध्या शहरांमध्ये जागांच्या किंमतीला सोन्याचे मोल आलेले आहे. एस.टी.महामंडळाची बसस्थानके जेव्हा निर्माण झाली. तेव्हा ती गावाच्या बाहेर होती पण आता ती गावाच्या आत आली आहेत. तेव्हा या जागांचा व्यावसायिक उपयोग करून एस.टी.ला उत्पन्नाचे नवे साधन विकसित करता येते. असे सुचविले गेले आहे पण त्याचा काहीही उपयोग झालेला नाही. शासन एस.टी.च्या जोरावर अनेक प्रकारच्या लोकांना बस प्रवासाची सवलत देते. म्हणजे आपल्या लोकप्रियतेचे ओझे एस.टी.वर टाकते. ते थोडे कमी करावे. सवलतीच्या रुपाने द्यावयाच्या रकमा एस.टी.ला लवकर द्याव्यात असेही म्हटले जाते पण त्यांचीही अंमलबजावणी कधी झालेली नाही. एस.टी. महामंडळावर शासनाने प्रवाशी कराचे मोठे ओझे टाकलेले आहे. ते शासन कमी करू शकते तसे आंध्र आणि कर्नाटकात केलेले आहे. पण महाराष्ट्रात ते घडत नाही. खर्च वाढले की लोकांच्या खिशातून पैसा काढला जातो.
