भारताने २००८ साल पासून सुरू केलेल्या अल्प मुदतीचे कर्ज घेण्याच्या प्रघातामुळे आता आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. अमेरिकेच्या रिझर्व्ह बँकेने अशा कर्जाला काही सवलती दिलेल्या होत्या. त्या सवलती आता मागे घेण्याचे ठरवले असल्याने भारताला येत्या मार्च मध्ये १७२ अब्ज म्हणजे १७ हजार २०० कोटी डॉलर्स ङ्गेडावे लागणार आहेत. या परतङ्गेडीमुळे भारत सरकारच्या परकीय चलनाच्या गंगाजळीतील ६० टक्के रक्कम बाहेर जाणार आहे. तसे झाल्यास भारताला अजूनही डॉलर्सची चणचण जाणवायला लागेल आणि त्यामुळे रुपयाची डॉलर्सच्या तुलनेत आणखी घसरण होईल अशी शक्यता द हिंदू या दैनिकाने दिलेल्या खास वृत्तात व्यक्त केली आहे.
भारताची ही गंगाजळी २००८ पासून आणि त्यातल्या त्यात २०१० सालपासून आटायला लागली आहे. २००८ साली अशा अल्पमुदतीच्या कर्जाच्या परतङ्गेडीसाठी त्या वेळच्या गंगाजळीच्या १७ टक्के परकीय चलन आटले होते. आता या कर्जाचा हप्ता तिपटीने वाढला आहे आणि रुपयाची किंमत खूप घटली आहे. परिणामी आता हा हप्ता आपल्याला ङ्गार महाग पडणार आहे. कारण त्यामुळे रुपयाची घसरण आणखी वेगाने सुरू राहणार आहे. त्यामुळे आर्थिक क्षेत्रात चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.
भारताला हे अल्पमुदतीचे कर्ज आपला व्यापारी तोटा भरून काढण्यासाठी घ्यावे लागले आहे. आपण जेवढी आयात करतो त्यापेक्षा कमी निर्यात करतो. त्यामुळे हा तोटा होत असतो. २००८ साली हा तोटा वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २.५ टक्के होता. तो आता पाच टक्के झाला आहे. दरम्यानच्या काळात हे उत्पन्नही वाढले आहे. म्हणजे हा तोट्याचा आकडा २००८ सालच्या तोट्या पेक्षा दुपटीहून जास्त आहे. म्हणून हा तोटा भरून काढण्यासाठी घ्याव्या लागणार्‍या आकड्यात मोठा वाढ होऊन मोठे संकट समोर आले आहे.
२००४ साली भारतातल्या अनेक उद्योगपतींनी तेजीचा विचार करून परदेशातून मोठी कर्जे उचलली होती. ती कर्जे पाच ते सात वर्षे मुदतीची होती. त्यांचीही परतङ्गेड आता करावी लागणार आहे आणि त्याचाही भार गंगाजळीवर पडणार आहे. येत्या वर्षात भारतासमोरची आर्थिक आव्हाने कठिण झालेली असतील.