सीबीआय ही यंत्रणा सरकारच्या ताटखालचे मांजर झाली होती. तिने सरकारच्या आणि सत्ताधारी पक्षाच्या प्रतिस्पर्ध्याची टे़हळणी करण्याचेच काम हाती घेतले असल्याचा आरोप नेहमीच होत आला आहे. पण आता सरकारवर या यंत्रणेवरचा ताबा सोडण्याची वेळ आली आहे. या यंत्रणेला स्वायत्तता देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. विधेयक तयार आहे. त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळालेली आहे. पण आता लगेच कायदा होऊन सीबाआय नव्या पद्धतीने कामाला लागणार नाही कारण आपल्या देशात एखादे विधेयक मंजूर होण्याचा काळ दोन वर्षांपासून चार दशकांपर्यंत आहे. आता या वेगाने हे विधेयक संसदेत मंजूर झाले की ही तपास यंत्रणा जवळपास निवडणूक आयोगासारखी किंवा महालेखापालासारखी स्वायत्त होईल. सीबीआयच्या स्वायत्ततेची मागणी बर्याच वर्षांपासून केली जात होती. कारण केवळ सीबीआयच नव्हे तर अशा प्रकारच्या केंद्राच्या अखत्यारितील बहुतेक गुप्तचर यंत्रणा या सरकारच्या अंकित होत्या. त्यांचा राजकीय वापर केला जात होता. सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे दडपणे आणि विरोधी पक्षांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लावणे यासाठी सत्ताधारी पक्षाकडून सीबीआयचा वापर केला जात होता.
आजवर विरोधी पक्षांनी सीबीआयवर सरकारचे नियंत्रण असू नये एवढीच मागणी केली होती. अण्णा हजारे यांनी जनलोकपाल विधेयकात सीबीआयवर लोकपालाचे नियंत्रण असावे असे सुचविले होते. ही सूचना पुढे आल्यानंतर भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनी तिचे स्वागत केले. माजी अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनीसुध्दा केंद्र सरकार सीबीआयला स्वायत्तता देण्याबाबत विचार करील असे आश्वासन दिले. पण पुढे पूर्ण स्वायत्त सीबीआय यंत्रणा राजयकीय पक्षासाठी भस्मासुरासारखी ठरेल याची जाणीव नेत्यांना व्हायला लागली. शिवाय जनलोकपाल विधेयकाचा आग्रह ओसरला आणि ते विधेयक कायमचे थंड्या बस्त्यात पडले. परिणामी सीबीआयचा विषय मागे पडला आणि अलीकडे पुन्हा उद्भवला. कारण कारण केंद्र सरकारने सीबीआय कारवाईचा धाक दाखवून आपले सरकार टिकवलेले आहे. हे दिसत होते. सध्या मायावती आणि मुलायमसिंग यादव हे उत्तर प्रदेशात परस्परांच्या विरोधात असलेले नेते केंद्रात संपु आघाडी सरकारच्या मागे उभे आहेत. ही सीबीआयची किमया आहे आणि याचवेळी केंद्र सरकार ज्या कोलगेट प्रकरणात सहज अडकले होते त्या सरकारला याच सीबीआयने या प्रकरणातून बाहेर काढले आहे.
या कोलगेट प्रकरणाने मात्र सरकारला सीबीआयच्या बाबतीत निर्णायक हालचाली करण्यास भाग पाडले. सर्वोच्च न्यायालयानेच सीबीआयला स्वायत्तता द्यावी आणि या यंत्रणेला केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपापासून दूर ठेवावे असा आदेश दिला. कारण सीबीआयकडे जेव्हा केंद्रीय मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराचे प्रकरण येते तेव्हा ही यंत्रणा आस्ते कदम तरी काम करते किंवा प्रकरण दडपण्याचा काम करते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अशा सूचनेमुळे सरकारला सीबीआयला स्वायत्तता देण्याच्या दिशेने पावले टाकावी लागली. पण स्वायत्तता देणार म्हणजे नेमके काय असा प्रश्न उद्भवला. लोकशाहीमध्ये जनतेचे प्रतिनिधी हे जनतेला उत्तरदायी असतात आणि जनता सार्वभौम असते. अशा परिस्थितीत एक पोलीस यंत्रणा कोणत्याही नियंत्रणापासून आणि जनप्रतिनिधींच्या अंकुशापासून मुक्त ठेवणे योग्य नव्हे. एकवेळ निवडणूक आयोगाला स्वायत्त अधिकार दिले तर चालते. पण पोलीस यंत्रणेला असे पूर्ण स्वायत्त अधिकार दिले तर ही यंत्रणा अनियंत्रित होण्याची आणि तिचे गंभीर परिणाम समाजावर होण्याची शक्यता असते. एका बाजूला अशी परिस्थिती होती तर दुसर्या बाजूला सीबीआयकडून वारंवार बोटचेपी भूमिका घेतली जात होती. म्हणून केंद्र सरकारने आता या यंत्रणेला स्वायत्तता देण्याच्या बाबतीत सुवर्णमध्य काढला आहे.
सीबीआय केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपापासून मुक्त असेल पण ती अनियंत्रित राहणार नाही अशी व्यवस्था प्रस्थापित विधेयकात केली आहे. सीबीआयच्या संचालकांची नियुक्ती या आधी गृहखात्याकडून केली जात होती. पण आता ती एका त्रिसदस्यीय समितीकडून केली जाईल असे या विधेयकात म्हटले आहे. पंतप्रधान लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे एक न्यायमूर्ती या तिघांच्या समितीकडून त्यांची नियुक्ती केली जाईल. त्यामुळे संचालकांवर तपास काम करताना येणारा केंद्र सरकारचा दबाव यापुढे येणार नाही. जेव्हा केंेद्र सरकारच्या संबंधात सीबीआयकडे एखादी चौकशी सुरू असेल तेव्हा त्या चौकशीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींचे नियंत्रण असेल. हे नियंत्रण उपयुक्त ठरू शकते हे टू जी प्रकरणात दिसून आले आहे. न्यायालयाने तपासकामावर असे नियंत्रण ठेवले नसते तर ए. राजा कायमचे साव ठरून उजळ माथ्याने फिरत राहिले असते. एकंदरित सर्वोच्च न्यायालयाने कोलगेट प्रकरणात सीबीआयवर ताशेरे झाडताता त्याला पाळलेला पोपट म्हटले आणि अप्रत्यक्षपणे केंद्र सरकारला सीबीआचा वापर केल्याबद्दल झापले. त्यामुळे सीबीआयला सरकारच्या कचाट्यातून मुक्त होण्यासाठीचा हा कायदा समोर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
