भ्रष्टाचार संपेल ?

पूर्वी राजीव गांधी यांनी पक्षांतर बंदी कायदा केला आणि पक्षांतर हेच राजकारणातल्या भ्रष्टाचाराचे मूळ असल्याने हा कायदा केला की राजकारणातला भ्रष्टाचार संपेल असा दावा केला होता. तसा कायदा करायला हवाच होता. कारण पक्षांतर ही लोकशाहीची कुचेष्टा होती. पण या कायद्याने राजकारणातला भ्रष्टाचार संपेल हे त्यांचे म्हणणे काही खरे ठरले नाही. एक योग्य कायदा त्यांनी केला पण त्याच्याकडून नको त्या अपेक्षा बाळगल्या. मुंडे यांच्या या उपायाची स्थिती अशीच आहे. उमेदवारांना निवडणूक लढवायला सरकारने पैसा द्यावा यात वाईट काही नाही. पण त्यामुळे राजकारणातला भ्रष्टाचार संपेल हा त्यांचा भ्रम आहे. देशातला बराचसा भ्रष्टाचार निवडणुकीच्या खर्चापासूून सुरू होतो हे मुंडे यांचे म्हणणे आहे. कारण आजकाल निवडणूक हा पैशाचा खेळ झाला आहे. मुंडे यांनी २००९ साली बीड लोकसभा मतदारसंघात आठ कोटी रुपये खर्च केलाय. तसे असे त्यांनी स्वत:च प्रामाणिकपणे सांगितले. कोणीही लोकसभेच्या निवडणुकीत कमाल खर्च २५ लाखापेक्षा अधिक खर्च करू शकत नाही. तसा कायदा आहे पण कायदा काहीही असो गोपीनाथ मुंडे यांनी आठ कोटी रुपये खर्च केलेले आहेत. असणारच. कारण ते स्वत: जाहीरपणे तसे सांगत आहेत.

असा अङ्गाट खर्च करावा लागत असल्याने उमेदवार निवडून आल्यावर आपला खर्च वसूल करतो आणि त्यासाठी तो भ्रष्टाचार करतो. किंबहुना मुंडे यांना असे म्हणायचे होते की, असा अङ्गाट खर्च हेच भ्रष्टाचाराचे मूळ आहे. तेव्हा एकदा का या खर्चाला आळा बसला की भ्रष्टाचाराची मुळे नष्ट होणार आहेत. मुंडे यांचे हे म्हणणे आणि उपाय म्हणावा तेवढा निर्दोेष नाही. उमेदवारांना निवडणुकीच्या प्रचाराचा खर्च सरकारने द्यावा असे ते म्हणतात. काही देशात तशी पद्धत आहे. भारतात तशी पद्धत पडली तर एका अर्थाने बरे होणार आहे. मुंडे यांच्या सारखे लोक आठ कोटी खर्च करतात. कारण त्यांच्याकडे पैसा आहे. पण काही उमेदवार ङ्गारच गरीब असतात. त्यांच्याकडे पैसाच नसतो. अशा उमेदवारांना सरकारचा निधी मिळाला तर ते तेवढ्या पैशात आपल्या परीने हातपाय हलवू शकतात आणि निवडूनही येऊ शकतात. आज मुंडे आठ कोटी खर्चत आहेत पण अजूनही सगळे उमेदवार तसे नाहीत. काही गरीब कार्यकर्ते अजूनही सरकारच्या मर्यादेत खर्च करून निवडूनही येत आहेत. असे अनेक कार्यकर्ते आहेत. मात्र ते एवढे गरीब असतात की त्यांना तेवढे मर्यादितही पैसे उभे करता येत नाहीत. त्यांना मुंडे यांच्या सूचनेप्रमाणे सरकारचे पैसे मिळाले तर त्याचा लाभ होईल पण अशा निधीमुळे भ्रष्टाचार नाहीसा होईल हे त्यांचे म्हणणे काही यथार्थ नाही.

मुळात जे भ्रष्टाचार करतात ते लोक निवडणुकीत झालेल्या खर्चाची भरपाई करायची म्हणूनच भ्रष्टाचार करीत असतात असे काही नाही. ते अमाप पैसा कमावण्याच्या हेतूने भ्रटाचार करीत असतात. तेव्हा त्यांच्या निवडणुकीचा कायद्याने मंजूर असलेला खर्च सरकारने दिला एवढेच काय पण तो दर निवडणुकीला आठ कोटी रुपये खर्च करीत असतो म्हणून सरकारने सारा आठ कोटी रुपयाचा खर्च जरी सरकारने दिला तरी तो पैसा खायचे सोडत नाही. सरकार निवडणूक निधी देणार असेल तर खरेच आठ कोटी देणार नाही. सरकार तर केवळ २५ लाख रुपये देईल, पण वरच्या सात कोटी ७५ लाखाचा खर्च तरी त्याला वरकमाईतून करावा लागेलच ना ? हा पैसा तो वसूल करणारच आहे. सरकारने पैसे दिले तर प्रत्येक जण तेवढेच पैसे खर्च करील असे काही नाही. जोपर्यंत निवडणुकीतला खर्चच कमी होत नाही तोपर्यंत या निमित्ताने होणारा भ्रष्टाचार काही कमी होत नाही. यामागचे खरे कारण आहे ते म्हणजे लोकांनाच आता पैसे घेऊन मतदान करण्याची चटक लागली आहे. आधी गरीब लोकच पैसे घ्यायचे आणि तेही दहा ते वीस रुपये असायचे पण आता ते वाढले आहेत आणि आता चांगले लोकही मतदानाला पैसे मागायला लागले आहेत. लोकांची ही प्रवृत्ती बदलली पाहिजे.