महाराष्ट्रात काही पुढारी मोठ्या दिमाखात राहतात. त्यांच्या उत्पन्नाच्या साधनाचा कधीच पत्ता लागत नाही. बारकाईने चौकशी केल्यानंतर त्यांच्या नजिकचे लोक हळूच सांगतात की, साहेबांच्या अनेक शिक्षण संस्था आहेत आणि तेच त्यांचे उत्पन्नाचे साधन आहे. शिक्षण संस्था हे उत्पन्नाचे साधन कसे होऊ शकते हे तर सामान्य पापभीरु माणसाला कधी कळत नाही. परंतु अनेक शिक्षण सम्राट शिक्षण संस्था चालवताना अक्षरश: करोडो रुपये कमवत असतात. समाजातल्या काही कार्यकर्त्यांनी पूर्वीच्या काळी शिक्षण संस्था काढलेल्या आहेत. त्यांना शासनाचे अनुदान मिळते. त्यांच्या शिक्षकांना चांगला पगार मिळतो. मात्र असे जुने कार्यकर्ते शिक्षणातून उत्पन्न कसे काढावे याची कला जाणत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या शाळा अनुदानित असूनही हे शिक्षण सम्राट गरिबीत दिवस कंठत असतात. आपल्या प्रयत्नातून गरिबांच्या मुलांना शिक्षण मिळाले, हीच आपली खरी कमाई आहे हे समाधान हीच त्यांची प्राप्ती असते.
परंतु आजच्या काळात शिक्षण संस्थांतून पैसे कसे कमवावेत यात तरबेज असलेल्या नव्या पिढीतल्या शिक्षण सम्राटांना या जुन्या बिचार्या ‘अव्यवहारी’ कार्यकर्त्यांची दया येते आणि ते त्या आजोबांकडून अनुदानित शिक्षण संस्था विकत घेण्याचा प्रयत्न करतात. सध्या अशा शिक्षण संस्था लक्षावधी रुपये देऊन विकत दिल्या आणि घेतल्या जात आहेत. लोकांनी शिक्षण संस्था हे कुरण ठरवलेले आहे. अशा शिक्षण सम्राटांच्या भ्रष्टाचाराला लगाम लावण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. यापुढे खाजगी मान्यताप्राप्त अनुदानित शाळांतील शिक्षकांची भरती करताना ती कॉमन इंटरन्स टेस्ट म्हणजे सामान्य भरती परीक्षेच्या आधारावर करण्यात येईल, असे शासनाने जाहीर केले आहे. यापूर्वी अशा खाजगी अनुदानित परंतु प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांची भरती अशा परीक्षेमार्फत गुणवत्तेच्या आधारावर सुरू झालेलीच आहे.
प्राथमिक शाळांच्या भरतीच्या बाबतीतील हा प्रघात आता माध्यमिक शाळांत सुद्धा सुरू होणार आहे. यापूर्वी पद्धत अशी नव्हती. माध्यमिक शाळेत शिक्षक म्हणून कोणाला घ्यावे याचा निर्णय खाजगी संस्था चालक घेत होते. त्यात त्यांची पूर्ण मनमानी नव्हती. नेमणूक करण्यात येणार्या शिक्षकाची शैक्षणिक पात्रता काय असावी याबाबत नियम होता. आरक्षित जागांवर त्या प्रवर्गातीलच शिक्षक नेमावेत हा नियम शिक्षण संस्थाचालकांसाठी बंधनकारक होता. विशेषत: खुल्या जागांवर शिक्षकांची नेमणूक करताना हे संस्थाचालक शैक्षणिक पात्रतेचा नियम पाळत असत. परंतु मुलाखत घेऊन त्या उमेदवाराची पात्रता ठरवताना त्यांची मनमानी चालत असे. अशा मुलाखतीमध्ये कसल्याही प्रकारचे शैक्षणिक प्रश्न न विचारता ‘आर्थिक’ प्रश्न विचारूनच नेमणुकीचा निर्णय घेतला जात असे. कित्येक अनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षकांची नेमणूक वशिल्याने करण्यासाठी किती लाख रुपये द्यावे लागतात याचे दर ठरलेलेच होते आणि त्यांची उघड चर्चा होत असे. अशा प्रकारांना उमेदवार सुद्धा बळी पडत असत. किंबहुना हजारो तरुणांचे ते एक स्वप्नच झाले होते. अनुदानित शिक्षण संस्थांतल्या प्राथमिक शिक्षकांना बँकेतल्या कर्मचार्यांच्या बरोबरीने वेतन मिळते. ते वेतन ग्रामीण भागातल्या तरुणांना आकर्षक वाटावे यात काही नवल नाही. म्हणून जमेल त्या महाविद्यालयात प्रवेश घेऊन आधी पदवी मिळवायची आणि मोठी कॅपिटेशन फी देऊन बी.एड्. करायचे, दोन-तीन एकर जमीन विकून का होईना पण एखाद्या संस्थाचालकाची १५-२० लाखांची सोय करायची. एवढे झाले की, उत्तम पगाराची, बिन कटकटीची, भरपूर सुट्ट्यांची आणि प्रतिष्ठेची नोकरी मिळते हे त्यांना माहीत झाले होते. आपल्यालाही अशा मार्गाने नोकरी मिळविता येईल असा विचार करून लाखो तरुण गेल्या काही वर्षात बी.एड्.च्या पदव्या घेऊन बसलेले आहेत.
त्यामुळे बी.एड्.चा बाजार सुद्धा तेजीत आलेला होता. गावोगाव बी.एड्. महाविद्यालये निघाली, चांगल्या नोकरीच्या मृगजळामागे पळणार्या कित्येक तरुणांनी या महाविद्यालयातून पदव्या घेतल्या. त्यातल्या फार कमी तरुणांना नोकर्या मिळाल्या. बहुसंख्य विद्यार्थी बेकार राहिले. यामध्ये बी.एड्.चा तर बाजार झालाच, पण मोठ्या देणग्या घेऊन गुणवत्ता दुर्लक्षित करून शिक्षकांची भरती झाल्यामुळे माध्यमिक शिक्षणाचा सुद्धा बोजवारा उडाला. कॉप्या करून पास होणारे कित्येक विद्यार्थी पुढे शिक्षक झाले आणि ते विद्यार्थ्यांना विनासायास पास होण्याचे शिक्षण द्यायला लागले. हे विद्यार्थी नंतर कोणत्याच स्पर्धेत टिकू शकत नाहीत हे दिसून आले. एकंदरित संस्थाचालकांना शिक्षक भरतीचे अधिकार दिल्यामुळे शिक्षण क्षेत्राची अवनती झाली. सरकारला आता या गोष्टी ध्यानात यायला लागल्या आहेत की काय हे माहीत नाही. परंतु अशा मनमानी नियुक्त्या करून करोडो रुपये कमावणारे शिक्षण सम्राट खुद्द मंत्रिमंडळातच बसलेले आहेत.
आता सरकारने म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतलेला आहे. कारण मुख्यमंत्री शिक्षण सम्राट नाहीत आणि शिक्षकांच्या नेमणुकांतून मिळणारी संपत्ती हे त्यांचे उत्पन्नाचे साधन नाही. वेगळ्या शब्दात सांगायचे तर मुख्यमंत्र्यांचे हितसंबंध शिक्षणातल्या काळ्या बाजारात गुंतलेले नाही. हे खरे असले तरी राज्यात ज्यांचे असे हितसंबंध असे गुंतलेले आहेत अशा शिक्षण सम्राटांचा मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाला विरोध होणार आहे. कारण भरती प्रक्रियेतून पैसे कमवण्याची सोयच राहणार नसेल तर या शिक्षण सम्राटांना शिक्षण संस्था चालविण्यात काही रसच राहणार नाही. अन्यथा त्यांनी आजवर शिक्षण संस्थांचा उपयोग पैसे कमाविण्यासाठी आणि राजकारणातला आपला वट्ट वाढविण्यासाठीच केलेला आहे. त्यातल्या कित्येक शिक्षण माफियांनी तर दुकान काढताना करतात तसा हिशोब करून शिक्षण संस्था काढलेल्या आहेत. काही काही शिक्षण सम्राटांकडे अनेक शाळा आहेत आणि त्यातून त्यांना अक्षरश: करोडो रुपयांची कमाई होत आहे. या पापाच्या कमाईवर मुख्यमंत्र्यांनी आघात करण्याचे ठरवले आहे. ही गोष्ट चांगली आहे. परंतु मुख्यमंत्री शिक्षकांच्या नियुक्तीची जी नवी पर्यायी पद्धत सुरू करण्यास इच्छुक आहेत ती त्यांनी विचारपूर्वक सुरू करावी आणि तीही भ्रष्टाचारापासून मुक्त कशी राहील यावर लक्ष द्यावे. अन्यथा जुन्या यंत्रणेतला भ्रष्टाचार संपून नव्या यंत्रणेतला भ्रष्टाचार सुरू होईल. तेव्हा या नव्या यंत्रणेत पूर्ण पारदर्शकता राहील यावर भर द्यावा. शिक्षकांच्या भरतीला जिल्हा परिषदेची मान्यता लागते आणि तिथे सुद्धा मोठा भ्रष्टाचार चालतो. शाळांना अनुदान देताना टक्केवारी काढून घेतली जाते, नव्या तुकड्यांना मान्यता देताना मंत्र्यांचे पी.ए.च पैसा खातात. याही सगळ्या खाबुगिरीला कसा आळा घालता येईल याचा विचार मुख्यमंत्र्यांनी नक्कीच करावा.
