प्रकल्पग्रस्तांचा आवाज

सध्या भारतात उद्योगांचा विकास होत असून त्यांच्या साठी जमिनी ताब्यात घेतल्या जात आहेत पण जमिनी घेताना त्यांच्या मालकांचे योग्य पुनर्वसन नेमके कसे करावे यावर कितीही खल करून मार्ग निघत नाही. पण २५ वर्षांपूर्वी शेकापक्षाचे नेते दि. बा. पाटील यांनी मार्ग दाखवला होता. मुंबईचा विस्तार होताना आणि नवी मुंबई उभी करताना सरकारने सिडकोच्या माध्यमातून जमिनी संपादित केल्या पण जमिनीचे मालक उद्ध्वस्त झाले नाहीत कारण दि. बा. पाटील यांनी संपादित जमिनीचा १२ टक्के हिस्सा जमिनीच्या मूळ मालकाला देण्याचा उपाय सुचविला होता आणि तो अंमलातही आला होता. या १२ टक्क्यांनी दि, बा. पाटील यांना अमर केले पण त्यांना हा उपाय सुचणे ही काही आपोआप घडलेली घटना नव्हती. ते सामान्य जनतेत मिसळणारे नेते होते आणि त्यांना या जनतेच्या समस्यांची योग्य जाणीव होती. या स्थानामुळेच ते पाच वेळा विधिमंडळात आणि दोन वेळा लोकसभेत निवडून आले होते. ते आज आपल्यात राहिलेले नाहीत पण ते एक विलक्षण लोकप्रिय नेते होते या विषयी काही शंका नाही.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा या देशात सांसदीय लोकशाही राबविली जाणार असेे ठरले. देशातल्या काही लोकांच्या मनात राजेशाहीचे अवशेष होते आणि उर्वरित लोकांच्या मनात हुकूमशाहीविषयी आकर्षण होते. अशा त्या काळात या देशात ही सांसदीय लोकशाही राबवायची म्हणजे नेमके काय करायला हवे याविषयी मोठा संभ्रम होता. आपल्याला केवळ ती राबवायचीच होती असे नाही तर तिच्या साह्याने देशातल्या गरीब आणि शोषितांचे जटील प्रश्‍न सोडवायचे होते. विधानसभा, लोकसभा आदि साधनांचा आणि त्यांचे कामकाज करण्याविषयीच्या नियमांचा वापर करून गरिबांचा आवाज बुलंद करण्याचे हे कसब आपल्याला ज्ञात नव्हते. स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या प्रारंभीच्या काळात हे काम ज्या प्रज्ञावंत संसदपटूंनी केले आणि देशात लोकशाही रुजविली त्यात दि. बा. पाटील यांचा आवर्जून समावेश करावा लागेल. त्यांनी संसदेचा तसेच विधानसभेचा वापर भारताच्या विशिष्ट परिस्थितीच्या संदर्भात कसा करायचा याचा कित्ता घालून दिला. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या आणि दुसर्‍या पिढीच्या आमदार खासदारांनी या संबंधात केलेले काम खरोखरच अविस्मरणीय आहे.

ज्यांना १९६७ नंतरचा काळ आठवत असतेल त्यांना दि. बा. पाटील यांच्या सारख्या दिग्गज लोक प्रतिनिधींनी सदनात बलाढ्य सरकारवर आपल्या वाक्पटुत्वाच्या साह्याने कसा प्रभावी अंकुश ठेवला होता हे लक्षात येईल. त्या काळात कॉंग्रेस पक्षाचा आणि त्याच्या सरकारचा गैरकारभार प्रकट व्हायला लागला होता. पण विधानसभेत या पक्षाचे राक्षसी बहुमत होते. मात्र विरोधी बाकांवर बसलेले दि. बा. पाटील, कृष्णराव धूळूप, गणपतराव देशमुख, बापू काळदाते, मृणाल गोरे, रामभाऊ म्हाळगी, उद्धवराव पाटील असे मोजकेच आमदार सरकारला त्रस्त करीत असत. त्यांनी अनेकदा सरकारला आपले निर्णय बदलायला लावले आणि सरकारच्या चुकीच्या धोरणांना मुरड घालायला लावली. सध्या विधानसभा आणि लोकसभा या दोन्ही सभागृहात कामकाजाचा दर्जा घसरला आहे. विरोधी पक्षीय सदस्यांची संख्या लक्षणीय असूनही अनेकदा सरकारी पक्षच त्यांच्यावर मात करताना दिसत आहे. कारण विरोधक युक्तिवादात कमी पडत आहेत. आपली ही कमतरता दिसायला लागली की हे विरोधक गडबड आणि गोंधळ घालायला लागतात. ही परवड बघून दि. बा. पाटील यांच्या सोबतच त्यांच्या काळातल्या विरोधी पक्ष नेत्यांची आठवण झाल्याशिवाय रहात नाही.

दि. बा. पाटील यांनी बहुजन समाजातल्या तरुणांना उद्धाराचा मार्ग दाखवला होता. समाजाच्या दु:खांना वाचा फोडण्याचे साधन आणि व्यासपीठ म्हणून ते विधानसभेकडे पहात होते तसेेच ते या समाजाच्या उत्कर्षाचा मार्ग म्हणून शिक्षणाकडे पहात होते. रायगड जिल्हत त्यांनी गावागावात रयत शिक्षण संस्थेच्या शाळा काढल्या. कोकणाचा हा पट्टा किती मागासलेला होता याची कल्पना आज कोणालाही येणार नाही पण त्याला शांततेच्या मार्गाने प्रगतीच्या मार्गावर आणण्यासाठी ज्या ज्या क्षेत्रांचा अवलंब करावा लागेल त्या त्या सर्वांचा वापर दि. बा. पाटील यांनी केला. या समाजाला कॉंग्रेसकडून न्याय मिळणार नाही हे लक्षात आल्यामुळे त्यांनी शेतकरी कामगार पक्षाच्या स्थापनेत हिरीरीने भाग घेतला. १९९९ साली त्यांचे या पक्षात काही मतभेद झाले म्हणून ते शिवसेनेत गेले. त्यांचा हा प्रवास अनेकांना आचंबित करणारा होता. कारण शे. का. पक्ष आणि शिवसेना यांच्यात कसलेच वैचारिक साम्य नव्हते. ते त्या पक्षात रमले नाहीत. पण या पक्षांतराने त्यांना उतारवयात राजकीय वनवास सहन करावा लागला. महाराष्ट्रात आता शे. का. पक्षाला महत्त्वाचे स्थान उरलेले नाही पण काही पॅकेटस् मध्ये तिथल्या स्थानिक नेत्यांच्या प्रभावामुळे हा पक्ष टिकून आहे.

असाच शे. का. पक्षाचा एक बालेकिल्ला म्हणजे रायगड जिल्हा. हा बालेकिल्ला दि. बा. पाटील यांनी मिळवला आणि राखला होता. अर्थात त्यास त्यांना सामान्य माणसा विषयी वाटणारी कळकळ कारणीभूत होती. या सामान्य माणसाला आपल्या जमिनीवरून उठवून त्यांच्या जमिनी भांडवलदारांच्या घशात स्वस्तात घालण्याचा डाव त्यांच्या लक्षात आला तेव्हा त्यांनी जनांदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. विधानसभेत युक्तिवाद आणि बाहेर आंदोलन अशा दोन बाजूंनी त्यांनी जनतेवरच्या अन्यायाला वाचा फोडली. त्यांच्या आंदोलनाचा दबदबा असा काही होता की सरकारला त्यांच्या म्हणण्याची दखल घ्यावी लागत असे. दि. बा. पाटील यांचा विकास कामांना विरोध नव्हता पण विकास करताना शेतकर्‍यांना देशोधडीला लावणे हे काही आवश्यक नाही असा त्यांचा दृष्टीकोन होता. दि. बा. पाटील यांच्या आंदोलनांमुळेच अनेक प्रकल्पाखालील प्रकल्पग्रस्त आज जमिनी गेल्या तरी मानाने जगत आहेत. दि. बा. पाटील हा त्या गरिबांचा आवाज होता. तो सदनात जसा बुलंद झाला तसाच तो आंदोलनाच्या मैदानावरही घुमला आणि सरकारला जागे करीत राहिला.

Leave a Comment