पुणे, दि. 24 (प्रतिनिधी) -साडेतीन महिन्याच्या संपात सहभागी झालेल्या प्राध्यापकांचे मार्च व एप्रिलमहिन्यांचे वेतन राज्य शासनाने रोखले आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर संप काळातील वेतन मिळाले पाहिजे, यासाठी राज्य शासनाच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केल्याचीमाहिती पुटाचे अध्यक्ष डॉ. शामराव लवांडे यांनी दिली. प्राध्यापकांनी आपल्या मागण्यासांठी तब्बल 96 दिवस विद्यापीठाच्या परीक्षांच्या कामकाजावर बहिष्कार घातला होता. या दरम्यान राज्य शासनाने बहिष्कारमागे घ्यावा, अशीमागणी वारंवार केली होती. त्यानंतर प्राध्यापक संघटनेने संप सुरूच ठेवला होता. अखेरमुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे समाधान झाल्याने प्राध्यापक संघटनेने आंदोलनमागे घेतले.
संप मिटल्यानंतर राज्य शासनाने बहिष्कारात सहभागी असलेल्या प्राध्यापकांना मार्च व एप्रिल महिन्यांचे वेतन देण्यात येणार नाही, असा निर्णय घेतला. त्यामुळे प्राध्यापक संघटनेचे धाबे दणाणले. संपातील सहभागी 27 हजार प्राध्यापकांना ‘काम नसेल, तर वेतन नाही’ या तत्त्वावर वेतन देणार नसल्याच्यामतावर राज्य शासन ठाम आहे. दरम्यान, प्राध्यापकांनी संप पुकारला नव्हता. केवळ परीक्षेच्या कामावर असहकार आंदोलन होते. त्यामुळे प्राध्यापकांनी रोज महाविद्यालयात हजेरी लावली असून, दैनंदिन कामकाज पार पाडले. शिवाय परीक्षेच्या कामांसाठी वेगळे भत्ते मिळतात. त्यामुळे परीक्षेच्या बहिष्कारावरून प्राध्यापकांचे वेतन रोखण्याचा राज्य शासनाला अधिकार नाही, असे प्राध्यापक संघटनेचे म्हणणे आहे.
यासंदर्भात, प्राध्यापक संघटनेची रविवारी बैठक झाली. त्याबाबत पुटाचे अध्यक्ष डॉ. शामराव लवांडे म्हणाले, संघटनेची प्राध्यापकांच्या पगारावर सविस्तर चर्चा झाली. बैठकीत पगाराविषयी न्यायालयात जाण्याच्या दृष्टीने संघटनेने एक कोअर कमिटी गठीत केली आहे. त्यानंतर राज्य शासनाच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.