पुणे, दि. 23 (प्रतिनिधी) -स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे पदाधिकारी शिक्षण खात्यातील महिला अधिकार्‍यांना कार्यालयीन कामानिमित्त काही रेस्ट हाऊसवर बोलावून घेतात, हा मुद्दा शिक्षणाधिकार्‍यांच्या परिषदेत + उपस्थित होताच महिला अधिकार्‍यांच्या अशा तक्रारीची गंभीर दखल घेतली जाईल. असा इशारा राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी दिला. अशा प्रकारणात कुणालाही पाठीशी न घालता त्याची पूर्ण व्यवस्था केल्याशिवाय राहणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
शिक्षण खात्यातील अधिकार्‍यांच्या अधिवेशनात शिक्षण उपसंचालक सुमन शिंदे यांनी राज्यातील महिला अधिकार्‍यांच्या प्रश्‍नांवर शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा आणि राज्यमंत्री प्रा. फ ौजिया खान यांचे लक्ष वेधले. त्यांनी महिला अधिकार्‍यांच्या प्रतिनिधी म्हणून अधिवेशनात काही महिला अधिकार्‍यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पदाधिकारी रेस्ट हाऊस बोलावून घेतात. कार्यालयीन काम कार्यालयात होणे आवश्यक असताना घरी बोलावून घेणे महिला अधिकार्‍यांपुढे मोठा प्रश्‍न आहे. त्याचप्रमाणे गटशिक्षणाधिकारी असलेल्या महिला अधिकार्‍यांना गाडी नसल्यामुळे अनेक शाळांना भेटी देता येत नाही. त्यामुळे अधिकार्‍यांना शासनाने गाड्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी शिंदे यांनी यावेळी केली.
याच मुद्द्यावर दर्डा म्हणाले कीे, महिला अधिकार्‍यांच्या प्रत्येक प्रश्‍नाची नोंद घेतली जाईल. काही तक्रार असेल, त्याची शासनाकडून दखल घेतली जाईल. असा तक्रार असल्यास त्याची पूर्ण व्यवस्था केल्याशिवाय राहणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. प्रा.फफौजिया खान म्हणाल्या की, महिला अधिकार्‍यांना कार्यालयीन कामानिमित्त स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या पदाधिकारी घरी बोलावून असतात. अशा काही तक्रार असेल, त्यांनी निसंकोपणे मांडा. तक्रारीबाबत संकोच बाळगू नका. अशा प्रश्‍नांवर कुणाची हिम्मत होता कामा नये, असेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, महिला अधिकार्‍यांची अशा तक्रारी आल्या आहेत, असा प्रश्‍न विचारले असता त्यांनी एकही तक्रार आली नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, अशा प्रश्‍नांवर गंभीर दखल घेतली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.