उत्तराखंडात २००७ साली राज्य सरकारची आपत्ती निवारण व्यवस्थापन यंत्रणा अस्तित्वात आली आहे पण गेल्या सहा वर्षात या यंत्रणेची एकही बैठक झालेली नाही. ही माहिती काही विरोधी पक्षांनी दिलेली नाही. या राज्यात विरोधी पक्ष म्हणजे भारतीय जनता पार्टी. हा पक्ष या बाबत सरकारवर अशी टीका करणारही नाही आणि २००७ सालपासून बैठक झाली नाही ही माहितीही कोणाला सांगणार नाही कारण ही बैठक न घेण्याचा अपराध भाजपानेही केलेला आहे. २००६ ते २०१२ या काळात या राज्यात भाजपाचेच सरकार होते. तेव्हा या राज्यातल्या या व्यवस्थेची बैठक झाली नाही अशी टीका भाजपाने केली तर ती भाजपावरच उलटणार आहे. भाजपाचे सरकार आणि आता आता सत्तेवर आलेले कॉंग्रेसचे सरकार अशी दोन्ही सरकारे या राज्यात आपत्ती निवारण व्यवस्था नसण्यास कारणीभूत आहेत. उत्तराखंडातल्या या यंत्रणेची ही अवस्था कोणी सांगण्याचीही गरज नाही कारण तिचे दैन्य देशातल्या सगळ्या लोकांना गेल्या दहा दिवसांपासून बघायला मिळत आहे. १६ तारखेला या भागात प्रचंड पाऊस पडेल असा इशारा हवामान खात्याने दिला होता तरीही ही यंत्रणा अजगरासारखी सुस्त पडून राहिली. या यंत्रणेच्या ढिसाळपणावर महालेखापालांनी प्रकाश टाकला होता.
एवढे होऊनही हे सरकार जागे झाले नाही. आजवर जगाच्या ज्ञात इतिहासात कधीही घडली नसेल अशी मोठी दुर्घटना आपण अनुभवत आहोत. आणि जगातले सर्वात अवघड बचाव कार्यही अनुभवत आहोत. हे जगातले सर्वात मोठे बचाव कार्य आहे तसेच ते जगातल्या सर्वात बेशिस्त, सर्वात बेपर्वा आणि सर्वात संवेदनाहीन अशा सरकारी आपत्ती निवारण व्यवस्थेचेही दर्शन घडवत आहे. एका बाजूला हे दुदैंवी चित्र आहे तर दुसर्‍या बाजूला आपल्या लष्करातले जवान जीवाची बाजी लावून लोकांना वाचवत आहेत. त्यांना दुर्गम भागातून शोधून सुरक्षित ठिकाणी आणत आहेत. या भीषण आपत्तीतून बचावलेल्या अनेक भाविकांनी लष्कराची तोंड भरून स्तुती केली आणि सरकारच्या गबाळ्या, झोपाळू, गलथान आपत्ती व्यवस्थापन व्यवस्थेला जमेल तेवढ्या शिव्या दिल्या. काही ठिकाणी मुख्यमंत्री सुंदर बहुगुणा हे पाहणी करायला गेलेेे (अर्थात उशिरानेच) तेव्हा जमलेल्या लोकांनी, बचावून आलेल्या सुदैवी पर्यटकांनी आणि बेपत्ता पर्यटकांच्या नातेवाईकांनी त्यांच्यावर शिव्या शापाचा भडिमार केला. लोकांनी त्यांच्या तोंडवर थुंकायचे तेवढे बाकी ठेवले होते.
केन्द्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी तर कमाल केली. त्यांनी वाचवलेल्या पर्यटकांचा आकडा हसत हसत सांगितला पण अडकून पडलेल्या पर्यटकांचा आकडाही सांगितला नाही आणि त्यांना वाचवण्यासाठी सरकार काय करणार आहे हे एका शब्दानेही सांगितले नाही. अशा आपत्ती तर येतच असतात. असा नवा शोधही त्यांनी लावला. अशा आपत्ती नेहमी येत असतात आणि उत्तराखंडात त्या भीषण असतात तर मग सरकारची आपत्ती निवारण व्यवस्था सतत सावध का असत नाही? याचे उत्तर त्यांनी दिले नाही. उत्तराखंडातला हा प्रकार १६ तारखेला घडला आणि गृहमंत्री तिथे २१ तारखेला गेले. ज्या काळात सवार्र्ंना बाहेर काढायला हवे होते त्या काळात ते नेमके कोठे होते हे काही कळले नाही पण तेव्हा प्रथमच पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी बचाव कार्यात समन्वय नसल्याचे सांगितले. अपघात होऊन पाच दिवस झाल्यावर सरकारला बचाव कार्यात समन्वय नाही हे कळते पण ते त्यांना पहिल्याच दिवशी कळले असते तर त्या पाच दिवसात समन्वय प्रस्थापित करून त्या काळात कामाला गती देता आली असती आणि यापेक्षा अधिक पर्यटकांना वाचवता आले असते. महालेखापालांनी या राज्यात राज्य सरकारची कसलीही आपत्ती निवारणाची योजना तयार नाही असेही म्हटले आहे. जी काही यंत्रणा होती तिने काही ठिकाणी खाद्यपदार्थांची पाकिटे तयार करून ती विमानातून आपद्गृस्तांसाठी खाली टाकली पण टाकताना खाली किती लोक आहेत याचा काही विचार केला नाही.
वाचवल्या गेलेल्या पर्यटकांनी नंतर असे सांगितले की सरकारच्या या यंत्रणेने टाकलेल्या पाकिटातले अन्नपदार्थ अनेकदा शिळेे झ्रालेले असत. सरकार नावाची यंत्रणा कोणत्याही राज्यात जशी काम करते तशी ती याही ठिकाणी करीत होती. पण आपण जगातल्या सगळ्यात मोठ्या संकटाशी सामना करीत आहोत याची थोडीशीही जाणीव नव्हती. केवळ उत्तराखंातच नाही तर देशातल्या अनेक राज्यांत आपत्ती निवारण व्यवस्थापनाची अवस्था अशीच आहे. महाराष्ट्राच्या सचिवालयाचे तीन मजले आगीत भस्म झाले. या प्रकाराने सुरक्षा व्यवस्थेचेही दैन्य दिसले आणि आगीसारखी नित्याची आपत्ती येऊनही आपल्या आपत्ती निवारणार्‍या व्यवस्था किती गचाळ आहेत हेही या प्रकाराने दिसले. या दुर्दशेच्या पहिल्या वर्धापन दिनालाच नेमकी ही उत्तराखंडातली दुर्घटना घडली हा एक योगायोगच आहे. उत्तराखंडात पाऊस आणि पूर या आपत्ती अनपेक्षित नाहीत म्हणून तिथल्या यंत्रणा सावध हव्यात पण संकट कमी जास्त प्रमाणात दरसाल येत असूनही या राज्यातली यंत्रणा झोपलेली असते. ही बेपर्वाईची कमाल आहे. सरकार पेक्षा धार्मिक यंत्रणा अधिक लवकर सावध झाल्या आणि त्यांनी हजारो लोकांना खाण्याची पाकिटे पोचवली. ही यंत्रणा सरकार पेक्षा सक्षम आहे असे दिसून आले.