मुंबई,दि.2१- अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पस्तावित स्मारकाला केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने तत्वतः मंजुरी दिल्याची घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.मुंबईतील सागरी महामार्गाचा पस्तावही केंद्राला सादर करण्यात येणार आहे.पश्चिम घाट संदर्भातील कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालावरील टिप्पणीही केंद्राला सादर केली आहे.इंदू मिलच्या जागेवरील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक,नवी मुंबईतील विमानतळ, सीआरझेडबाधित इमारती,राष्ट्रीय महामार्ग 17,विदर्भातील झुडपी जंगले आदि विविध विषयांच्या केंद्रिय पर्यावरणमंत्रालयाशी संबंधित बाबींवर देखील केंद्राकडून सकारात्मक आश्वासन मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्रिय वने व पर्यावरणमंत्री जयंती नटराजन या आज मुंबईत आल्या होत्या.पस्तावित शिवस्मारक तसेच मुंबई व राज्यातील विविध पकल्पांच्या पर्यावरण विभागाशी संबंधित विषयांवर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व त्यांच्यात विस्तृत चर्चा झाली.त्यानंतर सहयाद्री या शासकीय विश्र्र्ामगृहावर आयोजित पत्रकारपरिषदेत यासंबंधीची माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व जयंती नटराजन यांनी दिली.वनमंत्री डॉ.पतंगराव कदम,पर्यावरण व सांस्कृतिक मंत्री संजय देवतळे यावेळी उपस्थित होते.अरबी समुद्रातील पस्तावित शिवस्मारकाला केंद्राच्या वने व पर्यावरण मंत्रालयाने तत्वतः परवानगी दिल्याचे सांगून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले,मुंबई नजीकच्या समुद्रात 18 हेक्टरचा खडक असून त्यावर हे स्मारक उभारण्याचे पस्तावित आहे.हा विभाग सागरी नियमन कायदा सीआरझेडच्या झोन चार मध्ये येत असल्याने त्याजागी भराव घालणे,कोणत्याही पकारचे बांधकाम करणे यावर पूर्णपणे बंदी आहे.तेथे स्मारक उभारण्यासाठी
केंद्राकडे खास परवानगी मागण्यात आली होती.केंद्राने विशेष बाब म्हणून ही परवानगी दिली आहे.तत्वतः मंजुरी मिळाल्यानंतर आता याबाबतचा पकल्प अहवाल
तयार करण्यात येईल.अद्याप विविध पकारच्या चाळीस परवानग्या बाकी असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.केंद्रिय मंत्री जयंती नटराजन यांनी यावेळी,छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक हा महाराष्ट्रासाठी विशेष महत्वाचा विषय असून याबाबतची परवानगी देताना मला देखील अभिमान वाटत असल्याचे सांगितले.
मुंबईतील पस्तावित 35.6 कि.मी.लांबीच्या सागरी महामार्गाबाबत देखील चर्चा झाली.तिवराची जंगले असतील तिथे स्टील्ट पद्धतीचे बांधकाम करण्यात येईल. आवश्यकता असेल तिथे भुयारी मार्ग बांधून पर्यावरणाला हानी पोचणार नाही याची काळजी घेण्यात येईल.त्याबाबतचा देखील पस्ताव केंद्राला सादर करण्यात आला आहे.या सागरी महामार्गासाठी सीआरझेड नियमावलीत काही बदल करण्याची केंद्राला विनंती करण्यात आली असल्याचेही ते म्हणाले.पश्चिम घाट
पकरणी कस्तुरीरंगन अहवालावर राज्य सरकारने टिप्पणी तयार केली असून ती केंद्राला पाठविण्यात आली आहे.केंद्राला असा अहवाल पाठविणारे महाराष्ट्र
हे एकमेव राज्य आहे.महाराष्ट्रापुरती शिथिलता द्यावी तसेच रत्नागिरी-सिंधुदुर्गमध्ये असणारी बंदी उठविण्यात यावी अशी मागणी राज्य सरकारने केली असून याबाबत विचार करण्याचे आश्वासन केंद्राने दिले आहे.नवी मुंबईतील पस्तावित विमानतळाला पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी मिळाली आहे.मात्र त्यासाठी संपादित करण्यात येणाAया जागेचा एक भाग वनक्षेत्रात येत असल्याने वनखात्याची मंजुरी देखील आवश्यक आहे.या संदर्भात केंद्राची ङ्गॉरेस्ट अॅडव्हायजरी समिती निर्णय घेणार आहे.मुंबईAगोवा राष्ट्रीय महामार्ग 17 हा चार पदरी करायचा आहे.त्याचा दीड किलोमीटर लांबीचा भाग कर्नाळा पक्षी अभयारण्यातून जातो.त्याला वनखात्याची परवानगी मिळायची आहे.गोरेवाडा येथील पाणीसंगहालयाला देखील तत्वतः मान्यता मिळाल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले.
विदर्भातील 88 हजार हेक्टर वरील झुडपी जंगलांचा नॉन ङ्गॉरेस्ट वापर करण्याची परवानगी राज्य सरकारने केंद्राकडे मागितली असल्याचे मुख्यमंत्रीव पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.झुडपी जंगलांचा पश्र्क् येत्या तीनAचार आठवडयात सुटेल असे आश्वासन जयंती नटराजन यांनी यावेळी दिले.मुंबईतील इंदू मिलच्या जागेवरील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाबाबत देखील सकारात्मक चर्चा झाल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यावेळी म्हणाले.मुंबईतील मेट्रोच्या दुसAया टप्प्यातील पकल्पासाठी कारशेड बांधण्यास अद्याप परवानगी मिळालेली नाही.त्याला पर्यावरणविषयक परवानगी मागण्यात आलेली आहे.तेथील तिवरांच्या झाडांवर कोणताही दुष्परिणाम होणार नाही याची काळजी घेण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यावेळी म्हणाले.
