जीएम सीडस्च्या चाचण्यांना अनुमती

या याचिकेचा विषय थोडा वेगळा आहे. भारतात तर जी.एम. पिकांवर नियंत्रण असावे आणि त्यासाठी एखाद्या वेगळ्या विशिष्ट प्रकारची पद्धती अवलंबावी अशी मागणी या याचिकेद्वारे केलेली होती आणि तिचा निकाल लागेपर्यंत भारतात कोणत्याही जी.एम. सीडस्च्या चाचण्या केल्या जाऊ नयेत, असे या याचिकेत म्हटले होते. या याचिकेचा निर्णय अद्यापही लागलेला नाही. परंतु दरम्यानच्या काळात संसदेच्या जनुकीय अभियांत्रिकी संमती समितीने चार पिकांच्या जी.एम. सीडस्च्या चाचण्यांवरची बंदी उठवली आहे. पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांशिवाय काही राज्य सरकारांनीही आपल्या राज्यात जी.एम. सीडस्च्या चाचण्यांना बंदी घातली होती. परंतु आता संसदेच्या समितीने अनुमती दिल्यामुळे चाचण्यांना गती मिळणार आहे आणि अशा प्रकारची बंदी निरर्थक ठरणार आहे.

भारतात मुळातच कोणत्याही प्रकारच्या जी.एम. सीडस्ना बंदी असावी अशी मागणी होती आणि केंद्र सरकारने तशी बंदीही घातली होती. परंतु या बंदीचा आदेश झुगारून अनेक शेतकर्‍यांनी बीटी हे कापसाचे बियाणे सरसकट वापरायला सुरुवात केली. त्यावर सरकारला काही करता आले नाही आणि काही वर्षांपासून बीटी बियाणांचा वापर जारी आहे. त्यामुळे भारतातले कापसाचे उत्पादन दोन वर्षात ५५ टक्क्याने वाढले आहे. असाच प्रकार सगळ्या पिकांच्या बाबतीत घडला असता तर भारतात कृषी उत्पादनात मोठी वाढ झाली असती. इतके हे तंत्रज्ञान क्रांतीकारक आहे.

एवढे असूनही केवळ काही पर्यावरणवाद्यांच्या हट्टापायी सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकार जी.एम. सीडस्च्या विरोधात भूमिका घेत होते. त्यामुळे देशाचे मोठे नुकसान झाले. जगातल्या अनेक देशांमध्ये जी.एम. सीडस्चा वापर केला जातो, पण केवळ भारतातच त्याच्या विरोधात चळवळ सुरू आहे. २०११ साली तेव्हाचे पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी देशभर दौरे काढून लोकांची मते आजमावली आणि जनमताचा विचार करून, जी.एम. सीडस्च्या बाबतीत आणखी संशोधन केले जावे, तोपर्यंत त्यांचा वापर टाळावा असा आदेश काढला. त्यांनी ही बंदी दोन वर्षांसाठी असेल असे म्हटले होते. आता केंद्राच्या समितीने भात, गहू, मका, कापूस आणि एरंडी या पिकांची जी.एम. वाण शोधण्याचे संशोधन करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे देशातल्या धान्य उत्पादनाला गती मिळेल.