मुस्लीम समुदायाला जातीच्या आधारावर आरक्षण देता येणार नाही ठसा निर्वाळा अनेकदा न्यायालयांनी दिला आहे. आंध्र प्रदेशात कॉंग्रेसने या लोकांना आरक्षणाचे आमिष दाखवून त्यांची मते मिळवली पण आरक्षण दिलेच नाही कारण भारतीय घटनेला ते मान्य नाही. मुस्लिम समुदायातल्या काही मागास जातींना आरक्षण मिळते पण ते सरसकट दिले जाईल अशी आश्वासने त्यांना देण्यात आली. जी फोल ठरली. कॉंग्रेस पक्षाचे हे राजकारण आणि मुस्लिम समाजाला फशी पाडण्याचे उद्योग काही राज्यातल्या जाणकार मुस्लिम नेत्यांना माहीत झाले आहे. म्हणून उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत तसे आश्वासन समोर येताच तिथल्या काही मुस्लिम नेत्यांनी आधी आरक्षण आणि नंतर मते असा ‘बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर’चा पवित्रा घेेतला. कॉंग्रेसच्या नेत्यांना मुस्लिमांना आरक्षण देण्याची खरेच इच्छा नसते. त्यामुळे त्यांची तिथे पंचाईत तर झालीच पण त्यांना मतेही मिळाली नाहीत. आरक्षणाचे गाजर दाखवून मुस्लिम मते लाटण्याचा प्रयत्न फसला. निवडणुकीत काहीच हाती लागले नाही. आता महाराष्ट्र सरकारने मुस्लिम आरक्षणाचे कार्ड खेळण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. निवडणुका जवळ येत आहेत तसे या दिशेने जोमाने काम सुरू झाले आहे.
मुस्लिम आरक्षणाचे राजकारण
राज्यातला मराठा समाज काही वर्षांपासून आरक्षणाची मागणी करीत आहे पण त्याची मागणी टोलवून लावून राज्य सरकारने मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याची तयारी सुरू केली आहे. अशा प्रयासात प्रत्यक्षात आरक्षण कधी दिले जात नसते. ते देण्याचे आश्वासन देऊन समाजाला झुलवत ठेवले जाते. तोच विषय दोन तीन निवडणुकांत घोळवत ठेवला की त्याच विषयावर मते मिळवण्याची सोय होत असते. निदान मुस्लिमांच्या आरक्षणाच्या संबंधात तरी तसे होत आहे. गेल्या निवडणुकीच्या आधी विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना त्यांनी या संबंधात एक समिती नेमली होती. ती समिती नेमली आणि आता आरक्षण मिळणार एवढ्या गोष्टीने मागच्या निवडणुकीत काम केले. आता निवडणूक जवळ आली आहे आणि मुस्लिम समाजाला काही तरी आमिष दाखवल्याशिवाय मते मिळणार नाहीत. म्हणून पाच वर्षांपूर्वी नेमलेल्या या समितीचा अहवाल आता सादर केला जाणार आहे. गेली पाच वर्षे कोणालाही या समितीची आठवण झाली नाही. आता झाली कारण मतदान जवळ आले आहे. आता या समितीचा अहवाल सादर होेईल. मुस्लिम मतदार खुष होतील पण या अहवालाला भाजपाचा कोणी नेता न्यायालयात आव्हान देईल. मग न्यायालय या अहवालाला स्थगिती देईल. सरकारलाही हेच हवे आहे. कारण एक अहवाल आताच्या निवडणुकीत पुरेसा आहे.
आंध्र प्रदेशात गेल्या पंधरा वर्षांपासून असाच खेळ जारी आहे. महाराष्ट्रात तो आता सुुरू होत आहे. कारण निवडणुका तर जवळ आल्या आहेतच पण भाजपाने नरेन्द्र मोदी यांना नेता करून राजकारणात जातीय ध्रुवीकरण करण्याची प्रक्रिया वेगवान केली आहे मोदी यांची पंतप्रधानपदाची उमेदवारी जाहीर होण्यात नितीशकुमार यांची अडचण होती ती आता कमी झाली आहे. कॉंग्रेसचे नेते याच क्षणाची वाट पहात होते. ते मोदी यांच्या विरोधात असल्याचे कितीही भासवत असले तरी त्यांना भाजपाचे उमेदवार म्हणून मोदी हवेच आहेत. कारण भाजपातर्फे मोदी यांना पुढे केले जाईल तेव्हा मुस्लिम मतदार कॉंग्रेसच्या मागे उभे राहतील असे त्यांना वाटते. त्यांच्या मुस्लिम विरोधी प्रतिमेमुळे सारा मुस्लिम समाज त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत पराभूत करण्यासाठी म्हणून एकवटून मोदींच्या विरोधात मतदान करेल.मोदींच्या विरोधातले हे झाडून होणारे मतदान कोणाला होईल ? मोदींचा पराभव करून म्हणजे मोदींच्या पक्षाचा पराभव करून पर्यायी सरकार स्थापन करण्याची क्षमता असलेल्या पक्षाला होईल. असा पक्ष म्हणजे कॉंग्रेस.
एकंदरीत मोदी भाजपाचे उमेदवार म्हणून जाहीर झाले की, देशातल्या मुस्लिमांची म्हणजे १५ टक्के मते काहीही न करता आपल्या पदरात पडणार असा विश्वास कॉंग्रेसच्या नेत्यांना वाटत आहे. ही मते अधिक पक्की व्हावीत म्हणून कॉंग्रेसकडून मुस्लिमांना खुष करण्याचा प्रयास केला जाणार आहे. महाराष्ट्रात या प्रक्रियेला गती मिळत आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काल जाहीर सभेत बोलताना, भाजपा फॅसिस्ट प्रवृत्तीला चालना देत असल्याचा आरोप केला. मुख्यमंत्री साधारणत: राजकीय विधाने करीत नाहीत. पण त्यांनी काल भाजपाला आक्रमक शब्दात लक्ष्य केले. यातून राज्यातल्या आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीचा अजेंडा तयार होत आहे असे म्हणायला काही हरकत नाही. आता याच प्रयत्नाचा एक भाग म्हणजे मुस्लिम समाजासाठी आरक्षणाची घोषणा होणार आहे. लवकरच या संबंधातला अहवाल सादर होण्याची शक्यता आहे