यांचा वाली कोण?

महाराष्ट्र शासनाने विनाअनुदानित शाळांना अनुदान द्यायचे की नाही हे ठरविण्यासाठी काही निकष निश्‍चित केले आहेत. त्या निकषावर मूल्यांकन करून विनाअनुदानित शाळा अनुदानित करायची की नाही हे ठरणार आहे. पण या निकषामध्ये आता शाळेतल्या सुविधांवर भर देण्यात येणार आहे. परंतु त्या विनाअनुदानित शाळेतला शिक्षक किती वेतन घेतो, त्याच्या शिकविण्याचा दर्जा काय हे निकष कोठेही वापरले जात नाहीत. त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा घसरत चालला आहे आणि तो सुधारण्यासाठी सरकार चुकीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. खरे म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण खात्याकडून सगळ्या शाळांची तपासणी दरसाल होत असते. त्या तपासणीतून काय निष्पन्न होते हे दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या पटपडताळणीतून स्पष्ट झाले आहेच. किंबहुना त्यामुळेच शाळांचा दर्जा तपासण्यासाठी एक वेगळी यंत्रणा निर्माण करावी, असे सरकारला वाटायला लागले आहे. ही यंत्रणा नेमणे म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या तपासणीवर अविश्‍वास व्यक्त करण्यासारखे आहे. पण तसा तो व्यक्त होतो म्हणून शाळांचा दर्जा वेगळ्या निकषावर ठरविण्याचे पाऊल टाकूच नये असे काही नाही. हा दोष स्वीकारून का होईना पण सरकारने नॅकच्या धर्तीवर शाळांचे मूल्यांकन करण्याची कल्पना मान्य केली आहे हे योग्यच आहे.

आपल्या सुदैवाने दर्जेदार शिक्षणाच्या बाबतीत पालक जास्त जागरूक झालेले आहेत. विशेषत: ग्रामीण भागातील पालकांमध्ये आपल्या मुलांनी चांगले शिक्षण घ्यावे, असा आग्रह दिसत आहे. अर्थात शिक्षणाच्या आणि चांगल्या शिक्षणाच्या व्याख्या सर्वांच्यापर्यंत म्हणाव्या तेवढ्या परिणामकारकपणे पोचलेल्या असतातच असे नाही. परंतु त्या लोकांना त्यांच्या मर्यादित कुवतीनुसार जे शिक्षण दर्जेदार वाटते ते आपल्या मुलांनी घेतले पाहिजे, याबाबत ते दक्ष असतात. त्यामुळेच ग्रामीण भागातले हजारो पालक परवडत नसताना सुद्धा आपल्या मुलांना जवळपास उपलब्ध असलेल्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये घालण्याचा अट्टाहास करत आहेत. इंग्रजी शाळेत घालणे म्हणजेच दर्जेदार शिक्षण, असे काही नाही. परंतु त्या पालकांच्या मनातील दर्जेदार शिक्षणाची ओढ महत्वाची आहे आणि त्याची दखल घेऊन शाळांचा दर्जा सुधारला गेला पाहिजे. केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ विकास खात्याकडून देशातल्या महाविद्यालयांच्या दर्जाची पाहणी केली जात असते. तिला नॅक असे म्हणतात. नॅक म्हणजे नॅशनल ऍक्रिडिशन कमिटी. या पाहणीच्या अहवालावरून महाविद्यालयांचा दर्जा ठरवला जातो. संबंधित महाविद्यालयाला केंद्र सरकारकडून मिळणारे अनुदान या दर्जावर आधारलेले असते.

अशाच प्रकारची पाहणी राज्यातल्या शाळांची सुद्धा केली जावी, अशी मागणी शिक्षण क्षेत्रातल्या अनेक तज्ज्ञांकडून वारंवार केली जात होती. आता मंत्रिमंडळाने अशा पाहणीला आणि त्यासाठी निर्माण करावयाच्या यंत्रणेला मान्यता दिली आहे. या यंत्रणेकडून मिळणार्‍या अहवालावरून शाळांचा अ, ब, क, ड असा दर्जा निश्‍चित केला जाईल. गेल्या काही वर्षांपासून अशा खाजगी शाळांच्या शैक्षणिक शुुल्कावर सरकारचे नियंत्रण असावे, असा प्रयत्न सुरू आहे. तरी सुद्धा शैक्षणिक शुल्काचा निकष नेमका काय असावा, याबाबत एकमत झालेले नाही. शिक्षणाचा दर्जा म्हणजे उत्तम इमारत, छान सजावट नव्हे. शिक्षणाचा दर्जा हा शिक्षकांवर अवलंबून असतो. खाजगी मान्यताप्राप्त विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांवरच सर्वाधिक अन्याय केला जातो. या शाळेतले शिक्षक अध्यापनाचे जे काम करतात तेच काम करणार्‍या अनुदानित शाळातल्या शिक्षकांना २० हजारापेक्षा अधिक वेतन असते. परंतु विनाअनुदानित शाळांतले शिक्षक मात्र त्याच कामासाठी अत्यल्प पगारावर काम करत असतात. त्यांना दरमहा एक हजारापासून जास्तीत जास्त पाच हजारापर्यंत वेतन असते. कर्नाटकामध्ये तिथल्या सरकारने ही विषमता कमी केली असून खाजगी विनाअनुदानित शिक्षकांंना सुद्धा अनुदानित शाळांतल्या शिक्षकांप्रमाणे वेतनश्रेणीनुसार पगार दिला पाहिजे, अशी अट घातली आहे. तशी अट महाराष्ट्रात सुद्धा घातली गेली पाहिजे.