चीनचे सरकार लोकसंख्या वाढीच्या बाबतीत फारच जागरूक आहे. तिथे एका दांपत्याला एकाच अपत्याला जन्म देण्याचा अधिकार आहे. मग तो मुलगा असो की मुलगी असो. एखाद्या जोडप्याला दोन मुले झाली तर त्यातले दुसरे मूल हे ब्लॅक चाइल्ड म्हणवले जाते. त्याला जन्म देणार्‍या आई वडिलांनी ६५ हजार येन्स दंड भरला पाहिजे अन्यथा त्या मुलाला किंवा मुलीला नागरिकत्वाचे हक्क मिळत नाहीत. लोकांना हा दंड परवडत नाही म्हणून लोक एका मुलानंतर कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया करून घेतात. पती पत्नी म्हणून कायद्याने बांधलेल्या दांपत्यावर असे निर्बंध आहेतच पण काही मुली लग्नाच्या आधीच माता होतात. अशी मुले काही सरकार सांभाळत नाही. त्या मुलांची जबाबदारी त्या मातांवर किंवा त्याच्या अवैध पित्यावरच असते पण सरकारचे असे मत आहे की, त्या मुलाचा सांभाळ त्याच्या मातेने केला तरीही अशा मुलांमुळे सरकारला बराच जादा खर्च येत असतो. म्हणून सरकारने कुमारी मातांना जबर दंड ठोठावण्याचे ठरवले आहे. वुहान प्रांतात असा कायदा करण्यात आला आहे. ज्या मुलीला लग्नाच्या आधीच मूल होईल तिला त्या वुहान राज्यातल्या दरडोई दरसाल होणार्‍या खर्चाच्या सहापट एवढी रक्कम सरकार जमा करावी लागेल. हा कायदा केला जाणार असल्याचे वुहान प्रांतातल्या एका सरकारी दैनिकाने म्हटले आहे. या बातमीने समाजात मोठीच खळबळ माजली आहे.
चीनमध्ये सरकारच्या कोणत्याही निर्णयाला विरोध करण्याचा लोकांना अधिकार नाही. असा विरोध केल्यास मोठी शिक्षा होते. पण सरकारच्या काही निर्णयावर जनतेने आपली मते मांडावीत अशी परवानगी काही वेळा दिली जाते. अर्थात अशी मुभा सरकारच देते. ती सरसकट नसते. काही निर्णयाबाबत असते. आता यावर काही लोकांनी मते व्यक्त केली आहेत आणि हा दंड जरा जादाच होत असल्याचे मत मांडले आहे. एखाद्या कुमारी मातेला मूल होण्याची शक्यता दिसायला लागेल तेव्हा तिला आपल्याला होणार्‍या या दंडाची रक्कम भरणे शक्य होणार नाही आणि ती दंड भरल्यापेक्षा गर्भपात करणे बरे असा विचार करून गर्भपात करेल. अशा रितीने या दंडामुळे गर्भपाताचे प्रमाण वाढेल असे मत काही लोकांनी मांडले आहे पण सरकारने ही शक्यता नाकारली असून दंड योग्य असल्याचे म्हटले आहे. हा सहापट दंड कसा योग्य आहे हेही सरकारने आकडेवारी सह दाखवून दिले आहे.