मात्त्ओवादी पुन्हा सक्रिय झाले आहेत पण त्यांच्याशी सामना करण्याच्या वल्गना करणारे सरकार मात्र अजूनही अंधारात आहे. माओवाद्यांनी आज बिहारात एक रेल्वे गाडी अडवली. हा प्रश्‍न सोडवण्यात सरकारला यश येईल असे काही दिसत नाही. कारण अजूनही जी जी सरकारे त्यांचा मुकाबला करणार आहेत त्यांचे हा प्रश्‍न नेमका काय आहे याबाबतचे आकलन समान झालेले नाही. माओवाद्यांचा प्रश्‍न हा निव्वळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आहे की सामाजिक आहे यावर अजून नेत्यांत वाद आहे. छत्तीसगडमध्ये कॉंग्रेसच्या परिवर्तन रॅलीवर हल्ला करून २९ जणांचे बळी घेतल्यानंतरही भाजपा आणि कॉंग्रेस यांच्यात त्यावरून वाद सुरू आहे. या हल्ल्याने भाजपाचा फायदा होईल असा कॉंग्रेसचा आरोप आहे. अशा स्थितीत भाजपा आणि कॉंगे्रस मिळून माओवाद्यांचा मुकाबला कसा करतील?
आता तर त्यांनी बिहारमध्ये डोके वर काढले आहे. बिहार हे काही नक्षलग्रस्त राज्य नाही पण तिथे आता बर्‍याच दिवसांनंतर त्यांनी आपला उपद्रव सुरू केला आहे. धनबादहून पाटण्याला जाणार्‍या इंटरसिंटी एक्स्प्रेस रेल्वेवर हल्ला करून त्यांनी दोघांना ठार केेले असून रेल्वे सुरक्षा दलाच्या जवानांची शस्त्रे लुटली आहेत.
एक जवान माओवाद्यांच्या गोळीबारात शहीद झाला. एक जखमी झाला. माओवाद्यांनी त्यांची शस्त्रे हिसकावून घेतली आणि चौघा जवानांचे अपहरण करून त्यांना ओलीस ठेवले. रेल्वेत सुमारे २ हजार प्रवासी होते. हा प्रकार बिहारच्या राजधानीपासून केवळ १०० किलो मीटर्स अंतरावर घडला. जमुई स्थानकाच्या परिसरात सुमारे २०० माओवाद्यांनी गाडीला घेराव केला. छत्तीसगड मध्ये घडलेल्या प्रकारानंतर माओवादी आपले राज्य सोडून अन्य शेजारच्या राज्यात पलायन करतात.आताही ते ओरिसा किंवा महाराष्ट्रात जातील असे अंदाज होते पण अनपेक्षितपणे ते बिहारमध्ये उगवले. पोलिसांना याची कल्पना नसणारच. त्यामुळे २०० माओवाद्यांनी संघटितपणे कृती करून पूर्ण रेल्वेच अडवली. माओवादी जंगलातच कार्यरत राहतात असे समजले जाते पण त्यांनी मोकळ्या मैदानावर येऊन पूर्ण रेल्वे गाडी अडवण्याचे धाडस केले असून सरकारच्या डोळ्याला डोळा भिडवला आहे. असे हल्ले झाल्यानंतर सरकार काही तरी प्रतिक्रिया व्यक्त करते. माओवादी संघटनांचा मुकाबला करण्यास सरकार सज्ज असल्याचे जाहीर करते पण त्याचा माओवाद्यांवर काहीही परिणाम होत नाही.
छत्तीसगडमध्ये परिवर्तन रॅलीवर झालेल्या हल्ल्यानंतर असाच प्रकार घडला पण त्याने माओवादी अजिबात विचलित झाले नाहीत. त्यांनी त्या मोठ्या हल्ल्यानंतर त्याच सुकमा जिल्ह्यात दुसरा हल्ला केला आणि सल्वा जुदूम चळवळीच्या अजून एका कार्यकर्त्याची हत्या केली. या दोन हल्ल्यांनी सरकार सावध झाले पण त्यातल्या एकाही आरोपीना अटक करण्यात यश आलेले नाही. आजवर कोणत्याही माओवादी हल्ल्यातल्या एकाही आरोपीला अटक करण्यात आलेली नाही, एकालाही साधी कैदेचीही शिक्षा सुनावण्यात आलेली नाही.
असे दिसायला लागल्यास त्यांची भीती कमी कशी होईल ? बिहारात हा रेल्वे अडवण्याचा प्रकार होत असतानाच गडचिरोली जिल्ह्यात याच माओवाद्यांनी खाण काम करणार्‍या लोकांवर हल्ला करून तिघांचे जीव घेतले आहेत. असे हल्ले झाले की गृहखाते प्रतिक्रिया व्यक्त करते. तसाच प्रकार कालही घडला, केन्द्रीय गृह राज्यमंत्र्यानी प्र्रतिक्रिया व्यक्त केली. छत्तीसगडमधील प्रकारानंतर पोलिसांनी माओवाद्यांवर दबाव वाढवला आहे, त्यामुळे त्रस्त झालेल्या या संघटनांनी नैराश्यातून बिहारमधला हा हल्ला केला आहे आणि याच नैराश्यातून त्यांनी आता नेते आणि सामान्य माणसाला लक्ष्य करायला सुरूवात केली आहे असे मंत्र्यांनी म्हटले. आजवर झालेले हल्ले आणि त्यानंतर मंत्र्यांनी प्रकट केलेल्या प्रतिक्रिया पाहता या वेळच्या प्रतिक्रियेतही काही नाविन्य नव्हते. आजवर ज्या ज्या वेळी हल्ले झाले त्या प्रत्येक वेळी मंत्र्यांनी अशाच प्रतिक्रिया नोंदविल्या आहेत. म्हणून अशा प्रतिक्रिया बालीशपणाच्या वाटतात. माओवाद्यांवर पोलिसांच्या कारवाईचा दबाव कधीच येत नाही. कारण पोलीस कधीच सक्रियपणे माओवाद्यांशी मुकाबला करीत नाहीत. पोलिसांनी स्वत:हून हल्ला करून किंवा छापा टाकून काही माओवाद्यांना पकडले आहे किंवा अटक केले आहे असे कधीच घडलेले नाही.
माओवादी हल्ला करतात आणि नंतर सरकार किंवा पोलीस प्रतिक्रिया व्यक्त करतात. माओवाद्यांवर दबाव आला असता तर त्यांनी पूर्णच्या पूर्ण रेल्वे अडवण्याचे साहस केले नसते. मंत्र्यांनी आपली प्रतिक्रिया नांेंदवताना आता मओवादी रेल्वे अडवून सामान्य माणसालाही वेठीस धरायला लागले आहेत असे म्हटले पण त्यातही काही तथ्य नाही. रेल्वे अडवण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. यापूवीं याच परिसरात म्हणजे पूर्व भारतात चार वेळा असाच प्रकार घडला आहे. यातल्या कोणत्याही प्रकारातल्या आरोपींना अटक करणे सरकारला शक्य झालेले नाही. सरकारला असे अपयश आले असेल तर सरकारला नैराश्य यायला पाहिजे. पण सरकारच माओवाद्यांना नैराश्य आल्याचा शोध लावत आहे. २००५ साली पंतप्रधानांनी माओवादी हाच देशासमोरचा सर्वात मोठा प्रश्‍न असल्याचे म्हटले होते. गेल्या आठवड्यात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावून आणि सर्वपक्षीय मेळावा बोलावून पुन्हा तसाच इशारा दिला. गेल्या आठ वर्षात सरकार केवळ इशाराच देत असेल तर नैराश्य कोणाला आलेय असे म्हणावे?